कृषि विकास मन्त्रीलाई खुला पत्र –नहेन्द्र खड्का

माननीय कृषि विकास मन्त्रीज्यु,
नमस्कार ।
देशमा यो सरकार बनेपछि आश्चर्यजनक रुपमा ‘शुभ संकेत’को रुपमा आउन थालेका बाढी, पहिरो, भूकम्प र असिना–पानी लगायतका थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति बेहोर्नुको बाबजुद पनि आरामै छु र यहाँलाई पनि आरामताको कामना गर्दछु । हिजो किसान आन्दोलनमा सँगै भएको एउटा कमरेड आज कृषि विकास मन्त्रीको रुपमा पाउँदा मैले गौरवान्वित महशुस गरिरहेको छु । सायद यहाँलाई पनि गौरव नै होला । हिजो हामी दुवै शासित वर्गको रुपमा सडकमा संघर्षमा रहँदा हाम्रा केही मतभेदको बाबजुद धेरै कुरा मिल्दथे । आज यहाँ शासकको रुपमा कृषि विकास मन्त्रालयमा पुगेपछि के कस्तो फेरबदल भएको छ ? वास्तवमै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो किन भएको हो ? मलाई थाहा छैन । कम्तिमा म एउटा शुभचिन्तकको रुपमा के मात्रै आशा राख्दछु भने भोलि यहाँ मन्त्रीको पदासनबाट तल झरेर फेरि हामी दुवै जना सँगै, भलै दुई वटा संगठनबाटै भए पनि, दुःख कष्ट झेल्दै किसान आन्दोलनमा होमिँदा यहाँलाई आफ्ना वर्तमानका कामक्रियाकलापले अफ्ठ्यारो नपारुन, शिर झुकाउन नपरोस् । सायद यति कामना गर्ने हक त मलाई पनि छ । र, योसँगै केही गुनासा पनि छन् ।
मन्त्रीज्यु, यहाँ पदमा विराजमान भएको यत्रो समय हुँदा समेत हामीले राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल समेतको सहभागितामा निर्माण गरेको बीस वर्षे दीर्घकालीन रणनीति पास हुन सकेको छैन । त्यो यथासंभव पास होस् भन्ने मेरो चाहना र कामना छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल आफ्नो पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्ने निर्देशक समिति (स्टेरिङ्ग कमिटी)मा किसानका प्रतिनिधिहरुलाई राख्न नमानेको, क. बामदेव गौतम समेतलाई पटक पटक कृषि मन्त्रालयमा अपमान भएको र हामीले सँगसँगै संघर्ष गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सहसंयोजक तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड चित्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सो समितिमा किसान संगठनहरुको प्रतिनिधित्व भएपछि दीर्घकालीन कृषि रणनीतिलाई किसानमुखी बनाउन राष्ट्रिय किसान सञ्जालले अत्यन्तै लामो र कठीन संघर्ष गरेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ । त्यसक्रममा थुप्रै किसान नेताहरु, यहाँ स्वयं र मेरो भूमिका पनि थियो नै । आत्मप्रशंसा नमान्ने भए त्यसलाई उल्लेख गर्दा खासै फरक पर्दैन । सो रणनीति तत्काल पास गरियोस् र सोमा व्यवस्था भए बमोजिम किसान संगठनहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरियोस् । खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाइयोस् । कृषि विकास मन्त्रालयका सबै नीतिगत निकायहरुमा किसानहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् । चार हजार गा.वि.स.मै एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र बनाउने सहितका त्यसमा उल्लेखित किसानहरुका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गरियोस् । हाम्रो दुःख खेर नजाओस् ।
मन्त्रीज्यु, यतिखेर देश ठूलो संकटमा छ । यतिखेर सबैको ध्यान मानिस बचाउने, घर भत्काउने र बनाउनेमा ज्यादा छ । तर भुँईंचालोले जिउँदै छोडेका मानिसहरुलाई लामो समयसम्म बचाई राख्न खाद्यान्न तथा विभिन्न खाद्य पदार्थहरु चाहिने कुरा र कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको कुरा झन् यहाँलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसैले यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालयको ध्यान कृषि क्षेत्रका ४ कुरामा जानु जरुरी छ । त्यसकोलागि सो मन्त्रालय र त्यसको मातहतमा रहेका सबै निकायहरु र उपलब्ध प्रविधिहरुलाई पूर्ण रुपेण परिचालन गर्नु जरुरी छ ।
१. संरक्षण र संचालनको कार्यः
सबैभन्दा पहिले बिनाशकारी भूकम्प आउनुपूर्व उपलब्ध किसानहरुका बिऊ, खाद्यान्न, बाली र पशुधन बचाउन पहल हुनुपर्छ । पुरिएका बिऊ, खाद्यान्न र पशुधनलाई उद्दार गरिनुपर्छ । चिसिएका बिग्रेका बिऊ, खाद्यान्न र कृषिजन्य बस्तुलाई सुकाएर प्रयोजनयोग्य बनाउनुपर्छ । फेरि आउने घाम–पानीबाट तिनलाई जोगाउन किसानहरुलाई त्रिपाल र आवश्यक बस्तहरु जस्तै बोराहरु, बिऊ ब्यागहरु, सुपर ब्यागहरु बितरण गरिनुपर्छ । भण्डारणकोलागि उपयोगमा आउने टिनका साना, मझौला र ठूला भकारीहरु (मेटल बिन) मा यथेष्ट मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानका गोठहरु, खोरहरु तथा दुग्धडेरीहरुको आवश्यक मर्मत, संभार र सहज सञ्चालनको स्थिति कायम गरिनुपर्छ ।
२. उत्पादनको कार्य ः
भुकम्पका धक्काहरु आई रहुन् वा रोकिइन्, जनताले खान पाउनुपर्छ । त्यसको लागि पर्याप्त उत्पादन हुनुपर्छ । यस भूकम्पको प्रभावस्वरुप वर्षापछि सडकहरु भत्कन सक्ने र कृषि उपजको हाहाकार हुनसक्ने संभावनाहरु छन् । त्यसैले खाद्यान्न तथा कृषि उपजहरुको अभाव हुन नदिन, कालाबजारी हुन नदिन र महंगी नियन्त्रण गर्न उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । त्यसमाथि यो धान रोप्ने सिजन हो । धान नेपालीहरुको मुख्य आहार भएको र यसको उत्पादनले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत असर पर्ने हुनाले यसको उत्पादनमा कुनै कमी आउन नदिन, बरु यो समस्यालाई नयाँ समाधानको अवसरको रुपमा प्रयोग गरी धानको उत्पादन बढाउन सकिने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । धानमा मात्रै मन्त्रालय र माननीय मन्त्रीज्युको ध्यान केन्द्रित हुँदा बाँकी कृषि उपजहरु जस्तै तरकारी, फलफूल, पशु, कुखुरा, मत्स्य र अन्यमा ध्यान नपुग्नाले धान त प्रशस्तै हुने तर बाँकी कुराको अभाव र सोको परिणाम स्वरुप नयाँ संकट, महंगी, तस्करी र कालोबजारी हुने स्थितिलाई सन्तुलित उत्पादनको विधिद्वारा रोकिनुपर्छ । जेजसरी हुन्छ, उत्पादन र वर्षापश्चात आउन सक्ने संभावित संकटहरु रोक्न स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
३. किसानलाई राहत वितरणः
राहतको नाममा चाऊ–चाऊ र त्रिपालको कुरा चारैतिर छ । त्यसको साथसाथै किसानहरुलाई अत्यावश्यक अरु कुराहरु छन् । पशु र बिऊ राख्नको लागि त्रिपाल, सिड ब्यागहरु, बिऊहरु र संभव भएसम्मका कृषि सामाग्रीहरु उपलब्ध गराइयोस् । राहत वितरणलाई राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल समेतको सहभागितामा सम्पन्न गर्न सक्दा त्यो कम विवादित र सर्वग्राह्यी बन्नेछ भन्ने मेरो अनुभूति छ । 
किसानहरुको घर पुरिँदा घरमै भण्डारण गरेर राखेको धानको बिऊ पुरिने र नष्ट हुने अवस्था आएको छ । किनेर प्रयोग गर्नेहरुलाई समेत पनि भूकम्पले गर्दा आर्थिक अभावको कारण राम्रो बिऊ किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । असल बिऊ र त्यसमाथि असल जातको बिऊको अभावमा राम्रो उत्पादन हुन सक्दैन । त्यसैले किसानहरुलाई आत्तिने र जस्तोसुकै प्रकारको बिऊ प्रयोग गर्ने अवस्था रोक्नकोलागि जिल्ला र भेगहरु छुट्टाएर सोही अनुसारका सिफारिस भएका जातहरु छुट्टाएर धानका बिऊहरु निशुल्क वितरण गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा सहयोग दिने बहनामा बिभिन्न नाफाखोर बहुराष्ट्रिय निगमहरुले जेनेटिक इञ्जिनियरिङ्ग गरिएका धानका बिऊहरु (जिएम सिड्स) र पुनरउत्पादन क्षमता नस्ट गरिएका बिऊहरु (जिन टर्मिनेटेड सिड्स) र अन्य विभिन्न न्यून गुणस्तरका वर्णसंकर धानहरु भित्राउने, अनुदान कुम्लाउने, नेपालको धान क्षेत्रलाई प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग गरी तहस नहस पार्ने, नेपाली किसानलाई सँधैकोलागि परनिर्भर बनाउने र जनतालाई भोकमरीमा पुराउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई रोकियोस् । विदेशी दातृ निकायहरुले बिऊ दिँदा बिऊ स्विकार नगरियोस् । नेपाली बिऊ उत्पादक तथा व्यापारीहरुले उत्पादन र विक्रि बितरण गरिरहेका तथा उत्पादन परीक्षण सम्पन्न भएर उत्पादन प्रकृयामा ल्याई सकेका बिऊहरु मात्रै निशुल्क वितरण र अनुदानमा उपलब्ध गराइयोस् । किसानको माग अनुरुपको धानको बिऊ दिन कुनै कञ्जुस्याईं नगरियोस् । यसरी उपलब्ध गराइने धानको बिऊलाई विभिन्न बिऊ उपचार गर्ने विषादीहरुबाट उपचार गरी प्रदान गरियोस्, जसबाट एकातिर धानको बिऊ खाद्यान्नको रुपमा दूरुपयोग हुनबाट जोगिन्छ भने अर्कोतिर बिऊजन्य रोग तथा कीराहरु नियन्त्रण हुनाले उत्पादन बृद्धि हुनजान्छ । राहत र बिऊ बितरणमा पार्टीकरण नगरियोस् ।
४. सूचना र प्रविधि प्रसारः
सिंगो देश संकटमा चित्कारमय भइरहेको समयमा देशका सबैभन्दा पिछडिएको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र सबैभन्दा विपन्न वर्गको रुपमा रहेका किसानहरु  सही सूचना तथा प्राविधिक परामर्शको अभावमा काकाकूल बनेका छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप किसानहरु उत्पादनमा नलाग्ने, लाग्न चाहनेहरु पनि निर्णयविहीन र अन्यौलग्रस्त हुने, राहत कृषि क्षेत्रमा नपुग्ने, जोगाउन सकिने कुराहरु पनि उचित सूचना र ज्ञानको कमीले बचाउन नसक्ने कारणले तत्कालै र दीर्घकालीन रुपमा भोकमरीको स्थिति पैदा हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । चाऊचाऊ र त्रिपालको लागि लाइन लाग्न बाध्य हुनुपर्दा खेतको गहुँ काट्न र आलु खन्न नजाने, तरकारी टिपेर बेच्न नपाउने अवस्था छ । त्यसको लागि किसानहरुलाई तत्कालै सही सूचना प्रवाह गरियोस् र प्रविधिको बिस्तारमा ध्यान दिइयोस् । राहत, राहतस्वरुप आएका सामग्रीहरु तथा अनुदान वितरणमा अनियमितता गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रलोभनमा सिंगो मन्त्रालयको संयन्त्र फस्ने र उत्पादन तथा संरक्षणको कार्य शून्य बन्न पुग्ने अवस्था आउन सक्ने ठूलो संभावना छ । यसलाई तत्काल रोकियोस् । संरक्षण, उत्पादन, सूचना संप्रेषण र प्रविधि विस्तारको कामलाई राहत र पूननिर्माणको कामसँग जोडेर सँगसँगै लगियोस् ।
यहाँसँग छलफल गर्नलाई थुप्रै कुराहरु छन् । बजेट निर्माण देखि राहत वितरणसम्म र धादिङ्गको काउलीको बिउको समस्यादेखि बिऊ व्यापारी र यहाँको मन्त्रालयका कर्मचारीको रवैयासम्म । तिनलाई फेरि भेटमा गरौंला । अहिलेलाई यहीँ बिट मारौं ।
उही तपाईंको शुभचिन्तक,
नहेन्द्र खड्का