माघ ८ ः संविधान घोषणा कि संकटको बिजारोपण ?
– नहेन्द्र खड्का
हरेक नेपालीले चाहेको छ कि हाम्रो देशको नयाँ संविधान राजनैतिक दलहरुले तोकेको दिन अर्थात माघ ८ मा आओस् । म ती सबै नागरिकहरु तथा तिनका भावनाहरुलाई उच्च सम्मान गर्छु र ती सबैको समर्थन पनि गर्दछु । तर म संचार माध्यममा आएका विविध विचारहरु र तर्कहरु सुन्दा स्वयंमा आश्चर्यचकित छु र मेरो मनमा केही गंभीर तर्कहरु तथा प्रश्नहरु खेलिरहेका छन् । मलाई लाग्छ हरेक सचेत नेपाली नागरिकको मनमा यी तर्कहरु खेलिरहेका छन्, र खेल्नुपर्छ पनि ।
यस्ता प्रश्नहरु मध्ये मेरो पहिलो प्रश्न छ कि यो नयाँ संविधानले साँच्चिकै नेपाललाई कतातिर डोराउनु पर्छ ? एउटा यस्तो समृद्ध नयाँ नेपालतर्फ जहाँ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, भातृत्व, सद्भाव, न्याय, समानता, खाद्य सम्प्रभुता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जनताका पहिचान र अधिकारहरुको संरक्षण भएको होस् वा यस्तो पुरानो नेपालतर्फ जसले राजतन्त्र, एकात्मकता, हिन्दूत्व, छुवाछुत, विभेद, बहिष्करण, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, भोक, रोग, गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, शोषण, दमन र खस–ब्राम्ह्ण सर्वसत्तावादी बर्चस्र्वको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न हो र समयमा संविधान आओस् भनेर चिताउने हरकसैले बिर्सनै नहुने कुरा पनि हो । नयाँ संविधानले, जुन माघ ८ मा आओस वा त्यो भन्दा पछाडि, हामी भोलिको दिनमा कस्तो नेपालमा बस्नेछौं र हाम्रा भावी पुस्तालाई कस्तो नेपाल सुम्पनेछौं भन्ने कुरालाई परिभाषित र निर्धारण गर्छ । अनि, संविधान कस्तो बन्नेछ भन्ने कुरा भने धाँधलीपूर्ण निर्वाचनमा केही सिट बढी पाएको घमण्डले चूर भएको संसदवादी राजनैतिक अल्पतन्त्रको वर्गचरित्र र कार्यशैलीको साथसाथै एमाओवादी सहितका अग्रगामी विपक्षी दलहरुको प्रतिरोधको कार्यनीति र कार्यक्षमतामा भर पर्दछ ।
दोश्रो कुरा, के यो नयाँ संविधान जुनसुकै मूल्यमा पनि माघ ८ मा नै घोषणा गर्नुपर्छ ? देशलाई ठूलो गृहयुद्ध र विध्वंसको मुखमा धकेलेर पनि त्यही दिन संविधान जारी गर्नुपर्छ ? त्यो दिन संविधान नआए के हुन्छ ? नयाँ संविधान २०७१ सालको माघ ८ गतेको सट्टा २०७२ सालको माघ ८ गते घोषणा हुँदा के फरक पर्छ ? के आकाश खस्छ ? के धरती भास्सिन्छ ? के विरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गृहमा ज्वालामुखी विष्फोट हुन्छ र त्यसको भोलिपल्टदेखि संविधान सभाका ‘विचरा’ सभासद्हरुले संविधान बनाउनलाई बस्ने र लेख्ने कुर्सी–टेबल पाउँदैनन् ? के संविधान नबनेर कुनै विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् ? रोकिनेवाला छन् ? के हाम्रा प्रधानमन्त्री र उनको कथित ‘बाम–लोकतान्त्रिक’ सरकारले मेची–महाकाली सम्म वा उत्तर–दक्षिण हुँदै सगरमाथाको टुप्पोसम्मै रेलमार्ग बनाउन चाहे कसैले रोक्छ ? के वासिंटन पोष्ट दैनिकले संसारकै गरीब प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरेका ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको गरीबी उन्मूलन गर्ने कुनै काम गर्न कसैले रोकेको छ ? के उनी र उनको सरकारसँग त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छ, जो संविधानको कारणले रोकिएको छ ? के हाम्रा ‘बहादुर’ उपप्रधानमन्त्रीलाई, जो एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन्, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति गर्न र अन्तरिम संविधान बमोजिम ‘खाद्य सम्प्रभुता ऐन’ ल्याउन कसैले रोकेको छ ? सरकारले चाह्यो भने देशभरका सबै अस्पतालहरुको स्तारोन्नति गर्न, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन, नीजि शिक्षा र स्वास्थ्यको उन्मूलन गर्न, ७५ वटै जिल्लामा एक एक वटा मेडिकल कलेज खोल्न, देशभर थप १,००० माध्यामिक विद्यालय र २,००० प्रविधिक शिक्षालयहरु खोलेर व्यवासायिक र प्रविधिक शिक्षा दिन र गरीबी निवारण गर्न कसैले रोकेको छ ? के नेपालमा हरेक कारखानामा १० हजार नेपालीले रोजगार पाउने गरी ३ हजार सरकारी उद्योग तथा कलकारखानाहरु खोलेर ३ करोड नेपालीहरु जन्मँदा बित्तिकै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदिएर गरीब नेपालीहरुलाई रोगजारी तथा सुखद जीवनको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट रोक्न कसैले छेकेको छ ? मन्त्रीहरुले आफैले घुस नखाने र घुस खानेहरुको विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ । के त्यसको लागि कसैले रोकछेक गरेको छ ? कसैले रोकेको छैन । त्यसैले २०७१ को माघ ८ यस्तो दिन होइन कि जुन दिन संविधान घोषणा नभए सबै कुरा बर्बाद होस् । केही तातो भुत्लो फरक पर्दैन । आवश्यकता अनुसार १ वर्ष, २ वर्ष वा ३ वर्ष नै समय थप्न सकिन्छ । समय थप्दा खेरी अघिल्लो संविधानसभामा जनताले पाहा पछारेजस्तै पछारेका तर यसपटक धाँधली र धोकाखडीले चुनाव जितेका संसदवादीहरुको घमण्डमा आघात पर्ने बाहेक अरु कुनै कुरालाई फरक पर्दैन ।
अन्तिम तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि नयाँ संविधान किन लेखिँदैछ ? के पुराना संविधान र अन्तरिम संविधानका अहिलेसम्म छापिएका सबै पुस्तकहरु र तिनका सबै ‘सफ्टकपि’हरु नष्ट भएको हुनाले वा तिनका अक्षरहरु बिग्रेर पढ्न वा फेरि नयाँ प्रति छाप्न नसकिने अवस्था भएकोले नयाँ संविधान लेख्न खोजएको हो ? कि संविधान लेखन हाम्रा नेताहरु शौख हो, जस्तो कि कुनै उपन्यासकारहरुको हुन्छ, एउटा उपन्यास प्रशासन हुन पाएको छैन अर्को उपन्यास लेख्न शुरु गर्ने ? कि नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरु पटमूर्ख हुन्, जसले नयाँ संविधान लेख्ने कुरालाई आफ्नो फाल्तु समयको सदुपयोग गर्ने ‘टाइम पास’ पेशाको रुपमा अपनाएका हुन् ? टाइम पास पनि हुने, पैसो पनि आउने । के यस्तै हो र ? होइन, यस्तो हुन सक्दैन । यो एउटा गंभीर विषय हो ।
मेरो विचारमा विगतमा जति पनि संविधानहरु जारी भए, तिनले जनताका हक, हित र अधिकारहरुलाई संवोधन गर्न सकेनन् । तिनले जनतालाई भोक, रोग, गरीबी, अशिक्षा, पछौटेपन, बरोजगारी, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद तथा बहिष्करणको शिकार बनाए । तिनले जनतालाई २०४६ साल र त्यसपछि पनि अनेकौं संघर्ष गर्न बाध्य बनाए । तिनले जनतालाई बन्दूक बोक्न र आत्मोत्सर्ग गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्थामा पुराए । हजारौं मानिसहरु दश वर्षे महान जनयुद्धमा लामवद्ध भए । जसको परिणामस्वरुप आफूलाई विष्णुको अवतार ठान्ने राजा, राजतन्त्र र आज बहुमतको ध्वाँस देखाउने संसदवादी काँग्रेस–एमालेले संसारकौ सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक भनेर ब्याख्या गरेको संविधान समेत परिवर्तन भए । दशौं हजारको रगत र लाखौंको पसिनाको परिणाम स्वरुप यो संविधान सभा आएको हो । यो संविधान सभा र नयाँ संविधान दुई पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको बृहद शान्ति सम्झौताको एक अंगको र एक जडानबिन्दूको रुपमा रहेको छ, जसमध्ये जनताको तर्फबाट एनेकपा (माओवादी)ले हस्ताक्षर गरेको छ ।
के कुनै सामान्य सचेत मानिसले दश वर्षे महान जनयुद्ध लडेको, बृहद शान्ति सम्झौताको सिंगो आधा हिस्साको रुपमा रहेको र मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका परिवर्तनका पक्षधरहरुसँग बृहद मोर्चा बनाएर संघर्षमा उत्रन तम्तयार रहेको एनेकपा (माओवादी)लाई मृत्युकुण्डमा धकेलेर नयाँ संविधान जारी हुनसक्छ भनेर सोच्न सक्दछ ? सोच्न सक्ने क्षमता कायमै रहेको दिमागयुक्त कुनै पनि मान्छेले यस्तो कुरा सोच्न सक्दैन किनभने उसलाई थाहा हुन्छ कि एनेकपा (माओवादी) विगतमा पार्टी विभाजित हुनु र धोकाखडीपूर्ण निर्वाचनमा पराजित हुनुले केही कमजोर त भएको होला, तर सकिएको छैन । ऊ यति कमजोर पनि भइसकेको छैन कि अमफैले रगत बगाएर ल्याएका उपलब्धिहरुलाई जोगाउन नसकोस् । त्यसमाथि ऊ हरेक क्षेत्रका शोषित, पीडित र उत्पीडित जनतासँग एकतावद्ध र मोर्चावद्ध भएको छ भने काँग्रेस–एमालेहरु आन्तरिक रुपमा विभाजनको स्थितिमा छन् ।
तसर्थ नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयामा चासो भएका सबै राजनैतिक पार्टीहरु, तिनका भातृ संगठनहरु, सरकार, संचार क्षेत्र, कुटनीतिक नियोग, दातृ निकायहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु, विभिन्न आयोगहरु र सर्वोपरि रहेका आमनेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ कि संविधान ल्याउने दिन सार्दैमा केही फरक पर्दैन । १ वर्ष, २ वर्ष वा ३ वर्ष नै थप्दा पनि केही फरक पर्दैन । तर जनताका हक, हित, अधिकार र भावनाहरु नसमेटिएको, दश वर्षे महान जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुले दिएका म्याण्डेटहरुलाई कुल्चेर धाँधलीपूर्ण निर्वाचनको जाली मतका आधारमा अल्पतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने, तस्करहरु, माफियाहरु, डनहरु, पुँजिपतिहरु र दलालहरुको हित मात्रै संरक्षण गर्ने संविधान आयो भने नेपाली जनताले विद्रोह गर्नेछन् । र, यो देश एउटा अकल्पनीय, लामो र साँच्चिकै भयानक गृहयुद्धमा फस्नेछ । देशमा शान्ति र अमन चयनको सट्टा ध्वसं, हत्या र आतंकको स्थिति सृजना हुनेछ ।
माघ ८ समाधानको बिन्दू बन्नुपर्छ, संकटको बिजारोपण होइन । नेपाली जनताले पर्खिरहेका छन् ः या त सहमतिका आधारमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सहितको संविधान वा भयानक विद्रोह । देशलाई कुन बाटो हिँडाउने ? बल संसदवादीहरुको कोर्टमा छ । अर्को कुनै बिकल्प छैन ।
– नहेन्द्र खड्का
हरेक नेपालीले चाहेको छ कि हाम्रो देशको नयाँ संविधान राजनैतिक दलहरुले तोकेको दिन अर्थात माघ ८ मा आओस् । म ती सबै नागरिकहरु तथा तिनका भावनाहरुलाई उच्च सम्मान गर्छु र ती सबैको समर्थन पनि गर्दछु । तर म संचार माध्यममा आएका विविध विचारहरु र तर्कहरु सुन्दा स्वयंमा आश्चर्यचकित छु र मेरो मनमा केही गंभीर तर्कहरु तथा प्रश्नहरु खेलिरहेका छन् । मलाई लाग्छ हरेक सचेत नेपाली नागरिकको मनमा यी तर्कहरु खेलिरहेका छन्, र खेल्नुपर्छ पनि ।
यस्ता प्रश्नहरु मध्ये मेरो पहिलो प्रश्न छ कि यो नयाँ संविधानले साँच्चिकै नेपाललाई कतातिर डोराउनु पर्छ ? एउटा यस्तो समृद्ध नयाँ नेपालतर्फ जहाँ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, भातृत्व, सद्भाव, न्याय, समानता, खाद्य सम्प्रभुता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जनताका पहिचान र अधिकारहरुको संरक्षण भएको होस् वा यस्तो पुरानो नेपालतर्फ जसले राजतन्त्र, एकात्मकता, हिन्दूत्व, छुवाछुत, विभेद, बहिष्करण, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, भोक, रोग, गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, शोषण, दमन र खस–ब्राम्ह्ण सर्वसत्तावादी बर्चस्र्वको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न हो र समयमा संविधान आओस् भनेर चिताउने हरकसैले बिर्सनै नहुने कुरा पनि हो । नयाँ संविधानले, जुन माघ ८ मा आओस वा त्यो भन्दा पछाडि, हामी भोलिको दिनमा कस्तो नेपालमा बस्नेछौं र हाम्रा भावी पुस्तालाई कस्तो नेपाल सुम्पनेछौं भन्ने कुरालाई परिभाषित र निर्धारण गर्छ । अनि, संविधान कस्तो बन्नेछ भन्ने कुरा भने धाँधलीपूर्ण निर्वाचनमा केही सिट बढी पाएको घमण्डले चूर भएको संसदवादी राजनैतिक अल्पतन्त्रको वर्गचरित्र र कार्यशैलीको साथसाथै एमाओवादी सहितका अग्रगामी विपक्षी दलहरुको प्रतिरोधको कार्यनीति र कार्यक्षमतामा भर पर्दछ ।
दोश्रो कुरा, के यो नयाँ संविधान जुनसुकै मूल्यमा पनि माघ ८ मा नै घोषणा गर्नुपर्छ ? देशलाई ठूलो गृहयुद्ध र विध्वंसको मुखमा धकेलेर पनि त्यही दिन संविधान जारी गर्नुपर्छ ? त्यो दिन संविधान नआए के हुन्छ ? नयाँ संविधान २०७१ सालको माघ ८ गतेको सट्टा २०७२ सालको माघ ८ गते घोषणा हुँदा के फरक पर्छ ? के आकाश खस्छ ? के धरती भास्सिन्छ ? के विरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गृहमा ज्वालामुखी विष्फोट हुन्छ र त्यसको भोलिपल्टदेखि संविधान सभाका ‘विचरा’ सभासद्हरुले संविधान बनाउनलाई बस्ने र लेख्ने कुर्सी–टेबल पाउँदैनन् ? के संविधान नबनेर कुनै विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् ? रोकिनेवाला छन् ? के हाम्रा प्रधानमन्त्री र उनको कथित ‘बाम–लोकतान्त्रिक’ सरकारले मेची–महाकाली सम्म वा उत्तर–दक्षिण हुँदै सगरमाथाको टुप्पोसम्मै रेलमार्ग बनाउन चाहे कसैले रोक्छ ? के वासिंटन पोष्ट दैनिकले संसारकै गरीब प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरेका ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको गरीबी उन्मूलन गर्ने कुनै काम गर्न कसैले रोकेको छ ? के उनी र उनको सरकारसँग त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छ, जो संविधानको कारणले रोकिएको छ ? के हाम्रा ‘बहादुर’ उपप्रधानमन्त्रीलाई, जो एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन्, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति गर्न र अन्तरिम संविधान बमोजिम ‘खाद्य सम्प्रभुता ऐन’ ल्याउन कसैले रोकेको छ ? सरकारले चाह्यो भने देशभरका सबै अस्पतालहरुको स्तारोन्नति गर्न, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन, नीजि शिक्षा र स्वास्थ्यको उन्मूलन गर्न, ७५ वटै जिल्लामा एक एक वटा मेडिकल कलेज खोल्न, देशभर थप १,००० माध्यामिक विद्यालय र २,००० प्रविधिक शिक्षालयहरु खोलेर व्यवासायिक र प्रविधिक शिक्षा दिन र गरीबी निवारण गर्न कसैले रोकेको छ ? के नेपालमा हरेक कारखानामा १० हजार नेपालीले रोजगार पाउने गरी ३ हजार सरकारी उद्योग तथा कलकारखानाहरु खोलेर ३ करोड नेपालीहरु जन्मँदा बित्तिकै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदिएर गरीब नेपालीहरुलाई रोगजारी तथा सुखद जीवनको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट रोक्न कसैले छेकेको छ ? मन्त्रीहरुले आफैले घुस नखाने र घुस खानेहरुको विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ । के त्यसको लागि कसैले रोकछेक गरेको छ ? कसैले रोकेको छैन । त्यसैले २०७१ को माघ ८ यस्तो दिन होइन कि जुन दिन संविधान घोषणा नभए सबै कुरा बर्बाद होस् । केही तातो भुत्लो फरक पर्दैन । आवश्यकता अनुसार १ वर्ष, २ वर्ष वा ३ वर्ष नै समय थप्न सकिन्छ । समय थप्दा खेरी अघिल्लो संविधानसभामा जनताले पाहा पछारेजस्तै पछारेका तर यसपटक धाँधली र धोकाखडीले चुनाव जितेका संसदवादीहरुको घमण्डमा आघात पर्ने बाहेक अरु कुनै कुरालाई फरक पर्दैन ।
अन्तिम तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि नयाँ संविधान किन लेखिँदैछ ? के पुराना संविधान र अन्तरिम संविधानका अहिलेसम्म छापिएका सबै पुस्तकहरु र तिनका सबै ‘सफ्टकपि’हरु नष्ट भएको हुनाले वा तिनका अक्षरहरु बिग्रेर पढ्न वा फेरि नयाँ प्रति छाप्न नसकिने अवस्था भएकोले नयाँ संविधान लेख्न खोजएको हो ? कि संविधान लेखन हाम्रा नेताहरु शौख हो, जस्तो कि कुनै उपन्यासकारहरुको हुन्छ, एउटा उपन्यास प्रशासन हुन पाएको छैन अर्को उपन्यास लेख्न शुरु गर्ने ? कि नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरु पटमूर्ख हुन्, जसले नयाँ संविधान लेख्ने कुरालाई आफ्नो फाल्तु समयको सदुपयोग गर्ने ‘टाइम पास’ पेशाको रुपमा अपनाएका हुन् ? टाइम पास पनि हुने, पैसो पनि आउने । के यस्तै हो र ? होइन, यस्तो हुन सक्दैन । यो एउटा गंभीर विषय हो ।
मेरो विचारमा विगतमा जति पनि संविधानहरु जारी भए, तिनले जनताका हक, हित र अधिकारहरुलाई संवोधन गर्न सकेनन् । तिनले जनतालाई भोक, रोग, गरीबी, अशिक्षा, पछौटेपन, बरोजगारी, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद तथा बहिष्करणको शिकार बनाए । तिनले जनतालाई २०४६ साल र त्यसपछि पनि अनेकौं संघर्ष गर्न बाध्य बनाए । तिनले जनतालाई बन्दूक बोक्न र आत्मोत्सर्ग गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्थामा पुराए । हजारौं मानिसहरु दश वर्षे महान जनयुद्धमा लामवद्ध भए । जसको परिणामस्वरुप आफूलाई विष्णुको अवतार ठान्ने राजा, राजतन्त्र र आज बहुमतको ध्वाँस देखाउने संसदवादी काँग्रेस–एमालेले संसारकौ सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक भनेर ब्याख्या गरेको संविधान समेत परिवर्तन भए । दशौं हजारको रगत र लाखौंको पसिनाको परिणाम स्वरुप यो संविधान सभा आएको हो । यो संविधान सभा र नयाँ संविधान दुई पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको बृहद शान्ति सम्झौताको एक अंगको र एक जडानबिन्दूको रुपमा रहेको छ, जसमध्ये जनताको तर्फबाट एनेकपा (माओवादी)ले हस्ताक्षर गरेको छ ।
के कुनै सामान्य सचेत मानिसले दश वर्षे महान जनयुद्ध लडेको, बृहद शान्ति सम्झौताको सिंगो आधा हिस्साको रुपमा रहेको र मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका परिवर्तनका पक्षधरहरुसँग बृहद मोर्चा बनाएर संघर्षमा उत्रन तम्तयार रहेको एनेकपा (माओवादी)लाई मृत्युकुण्डमा धकेलेर नयाँ संविधान जारी हुनसक्छ भनेर सोच्न सक्दछ ? सोच्न सक्ने क्षमता कायमै रहेको दिमागयुक्त कुनै पनि मान्छेले यस्तो कुरा सोच्न सक्दैन किनभने उसलाई थाहा हुन्छ कि एनेकपा (माओवादी) विगतमा पार्टी विभाजित हुनु र धोकाखडीपूर्ण निर्वाचनमा पराजित हुनुले केही कमजोर त भएको होला, तर सकिएको छैन । ऊ यति कमजोर पनि भइसकेको छैन कि अमफैले रगत बगाएर ल्याएका उपलब्धिहरुलाई जोगाउन नसकोस् । त्यसमाथि ऊ हरेक क्षेत्रका शोषित, पीडित र उत्पीडित जनतासँग एकतावद्ध र मोर्चावद्ध भएको छ भने काँग्रेस–एमालेहरु आन्तरिक रुपमा विभाजनको स्थितिमा छन् ।
तसर्थ नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयामा चासो भएका सबै राजनैतिक पार्टीहरु, तिनका भातृ संगठनहरु, सरकार, संचार क्षेत्र, कुटनीतिक नियोग, दातृ निकायहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु, विभिन्न आयोगहरु र सर्वोपरि रहेका आमनेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ कि संविधान ल्याउने दिन सार्दैमा केही फरक पर्दैन । १ वर्ष, २ वर्ष वा ३ वर्ष नै थप्दा पनि केही फरक पर्दैन । तर जनताका हक, हित, अधिकार र भावनाहरु नसमेटिएको, दश वर्षे महान जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुले दिएका म्याण्डेटहरुलाई कुल्चेर धाँधलीपूर्ण निर्वाचनको जाली मतका आधारमा अल्पतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने, तस्करहरु, माफियाहरु, डनहरु, पुँजिपतिहरु र दलालहरुको हित मात्रै संरक्षण गर्ने संविधान आयो भने नेपाली जनताले विद्रोह गर्नेछन् । र, यो देश एउटा अकल्पनीय, लामो र साँच्चिकै भयानक गृहयुद्धमा फस्नेछ । देशमा शान्ति र अमन चयनको सट्टा ध्वसं, हत्या र आतंकको स्थिति सृजना हुनेछ ।
माघ ८ समाधानको बिन्दू बन्नुपर्छ, संकटको बिजारोपण होइन । नेपाली जनताले पर्खिरहेका छन् ः या त सहमतिका आधारमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सहितको संविधान वा भयानक विद्रोह । देशलाई कुन बाटो हिँडाउने ? बल संसदवादीहरुको कोर्टमा छ । अर्को कुनै बिकल्प छैन ।
No comments:
Post a Comment