अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी): प्रेस विज्ञप्ती

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)
केन्द्रीय कार्यालय
शंखमूल, काठमाडौं
(स्थापितः २००७)

मिति ः २०७२ असार १५ गते

प्रेस विज्ञप्ती

धान नेपाली जनताले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली हो । धान, चामल र धानजन्य कृषि उत्पादनहरु नेपाली जनताको मुख्य खाद्यान्न हो । देशको जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा धेरै कृषिमा आश्रित रहेकोले धानले नेपाली जनताको जनजीवन र जीविकामा ठूलो महत्व राख्छ । धानको उत्पादनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्छ । धानमा भएको उत्पादन बृद्धिको अनुपातले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धिदरलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हुनाले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धानको अत्यन्तै ठूलो भूमिका छ । हाम्रो समाजका अधिकांश सामाजिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्रियाकलापहरुमा धान आवश्यक पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा धान नेपालीहरुको जीवन र जीविकाको साथै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक धरोहर हो । त्यति मात्र नभई, संसारमा हुने कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत एसियामा हुने गरेको छ । नेपालमा जस्तै एसियाका जनताको जीवनमा पनि धानको बहुआयामिक महत्व छ ।
यो फराकिलो र बहुआयामिक महत्वलाई बुझेर आज साम्राज्यवादीहरु र बहुराष्ट्रिय निगमहरुले धानमाथि गिद्धेदृष्टि लगाएका छन् । उनीहरुले धानको बिउलाई तथा बिउका जातहरुलाई निजीकरण गर्ने, वर्णसंकर बनाउने, जेनेटिक इञ्जिनियरिङ्ग गर्ने, प्याटेन्ट गर्ने, किसानहरुले घरमा बिउ राख्न नपाउने र नसक्ने खालको उत्पादन विधि अपनाउने गरेका छन् । सताव्दीऔंदेखि किसानहरुले उत्पादन, विकास, प्रजनन्, पुनरुत्पादन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी जोगाएका धानका जातहरु क्रमिक रुपमा ध्वस्त गरिंदैछ । नेपालमा विगतमा १०,००० भन्दा धेरै धानका जातहरु रहकोमा नवउदारवादी हरित क्रान्तिले नाफाखोर बहुराष्ट्रिय निगमहरु, विदेशी बिउ कम्पनीहरु र तिनका दलालहरुको कारणले हाल आएर केवल एक सयको हाराहारीमा मात्र उपयोग र उत्पादनमा छन् । यसले धानको जैविक विविधतामाथिको पुँजिवादी हमला र साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई पुष्टि गरेको छ । जसको परिणामस्वरुप आज धान खतरामा परेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) नेपालका सम्पूर्ण गरीब, शोषित, पीडित, उत्पीडित, देशभक्त, न्यायप्रेमी तथा अग्रगामी उत्पादक किसानहरुको साझा, जुझारु, क्रान्तिकारी र नेतृत्वदायी संगठन भएकोले आज २०७२ असार १५ गते १२ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा असार १५ र दहि–चिउरा खाने दिनको रुपमा परम्परागत रुपमा मनाईंदै आएको असार १५ को उपलक्ष्यमा नेपालका सम्पूर्ण धान उत्पादन किसानहरु, धान–चामल र धानजन्य कृषि उपजका उपभोगकर्ताहरुलाई नेपाली जनताको मुख्य आहार, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग र नेपालीहरुको सामाजिक एवं साँस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेका धानमाथि भइरहेको नवउदारवादी तथा साम्राज्यवादी हमलाको प्ररिोध गर्न र विशिष्ट गुणयुक्त, उच्च उत्पादन भएका, विशेष भौगालिक र सामाजिक पहिचानसँग जोडिएका धानका जातहरु र तिनको जैविक विविधताको रक्षा, विकास र सम्बद्र्धन गर्दै बिउसम्प्रभु नेपालको दिशामा अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं । गत बैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात आएका पराकम्पनहरुको कारणले ल्याएका विभिन्न प्रभावहरु र प्रतिकूलताको बाबजुद पनि धानको उत्पादन नघट्ने, बरु बढ्ने गरी धानको उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रजनन, बाली व्यवस्थापन, संरक्षण र भण्डारण गर्दै नेपालको बिउसम्प्रभुता र खाद्यसम्प्रभुताको पक्षमा डटेर अगाडि बढ्न यसै विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । त्यस दिशामा हाम्रो संगठनले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।

चित्र बहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष

कृषि विकास मन्त्रीलाई खुला पत्र –नहेन्द्र खड्का

माननीय कृषि विकास मन्त्रीज्यु,
नमस्कार ।
देशमा यो सरकार बनेपछि आश्चर्यजनक रुपमा ‘शुभ संकेत’को रुपमा आउन थालेका बाढी, पहिरो, भूकम्प र असिना–पानी लगायतका थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति बेहोर्नुको बाबजुद पनि आरामै छु र यहाँलाई पनि आरामताको कामना गर्दछु । हिजो किसान आन्दोलनमा सँगै भएको एउटा कमरेड आज कृषि विकास मन्त्रीको रुपमा पाउँदा मैले गौरवान्वित महशुस गरिरहेको छु । सायद यहाँलाई पनि गौरव नै होला । हिजो हामी दुवै शासित वर्गको रुपमा सडकमा संघर्षमा रहँदा हाम्रा केही मतभेदको बाबजुद धेरै कुरा मिल्दथे । आज यहाँ शासकको रुपमा कृषि विकास मन्त्रालयमा पुगेपछि के कस्तो फेरबदल भएको छ ? वास्तवमै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो किन भएको हो ? मलाई थाहा छैन । कम्तिमा म एउटा शुभचिन्तकको रुपमा के मात्रै आशा राख्दछु भने भोलि यहाँ मन्त्रीको पदासनबाट तल झरेर फेरि हामी दुवै जना सँगै, भलै दुई वटा संगठनबाटै भए पनि, दुःख कष्ट झेल्दै किसान आन्दोलनमा होमिँदा यहाँलाई आफ्ना वर्तमानका कामक्रियाकलापले अफ्ठ्यारो नपारुन, शिर झुकाउन नपरोस् । सायद यति कामना गर्ने हक त मलाई पनि छ । र, योसँगै केही गुनासा पनि छन् ।
मन्त्रीज्यु, यहाँ पदमा विराजमान भएको यत्रो समय हुँदा समेत हामीले राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल समेतको सहभागितामा निर्माण गरेको बीस वर्षे दीर्घकालीन रणनीति पास हुन सकेको छैन । त्यो यथासंभव पास होस् भन्ने मेरो चाहना र कामना छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल आफ्नो पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्ने निर्देशक समिति (स्टेरिङ्ग कमिटी)मा किसानका प्रतिनिधिहरुलाई राख्न नमानेको, क. बामदेव गौतम समेतलाई पटक पटक कृषि मन्त्रालयमा अपमान भएको र हामीले सँगसँगै संघर्ष गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सहसंयोजक तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड चित्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सो समितिमा किसान संगठनहरुको प्रतिनिधित्व भएपछि दीर्घकालीन कृषि रणनीतिलाई किसानमुखी बनाउन राष्ट्रिय किसान सञ्जालले अत्यन्तै लामो र कठीन संघर्ष गरेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ । त्यसक्रममा थुप्रै किसान नेताहरु, यहाँ स्वयं र मेरो भूमिका पनि थियो नै । आत्मप्रशंसा नमान्ने भए त्यसलाई उल्लेख गर्दा खासै फरक पर्दैन । सो रणनीति तत्काल पास गरियोस् र सोमा व्यवस्था भए बमोजिम किसान संगठनहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरियोस् । खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाइयोस् । कृषि विकास मन्त्रालयका सबै नीतिगत निकायहरुमा किसानहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् । चार हजार गा.वि.स.मै एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र बनाउने सहितका त्यसमा उल्लेखित किसानहरुका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गरियोस् । हाम्रो दुःख खेर नजाओस् ।
मन्त्रीज्यु, यतिखेर देश ठूलो संकटमा छ । यतिखेर सबैको ध्यान मानिस बचाउने, घर भत्काउने र बनाउनेमा ज्यादा छ । तर भुँईंचालोले जिउँदै छोडेका मानिसहरुलाई लामो समयसम्म बचाई राख्न खाद्यान्न तथा विभिन्न खाद्य पदार्थहरु चाहिने कुरा र कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको कुरा झन् यहाँलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसैले यतिखेर कृषि विकास मन्त्रालयको ध्यान कृषि क्षेत्रका ४ कुरामा जानु जरुरी छ । त्यसकोलागि सो मन्त्रालय र त्यसको मातहतमा रहेका सबै निकायहरु र उपलब्ध प्रविधिहरुलाई पूर्ण रुपेण परिचालन गर्नु जरुरी छ ।
१. संरक्षण र संचालनको कार्यः
सबैभन्दा पहिले बिनाशकारी भूकम्प आउनुपूर्व उपलब्ध किसानहरुका बिऊ, खाद्यान्न, बाली र पशुधन बचाउन पहल हुनुपर्छ । पुरिएका बिऊ, खाद्यान्न र पशुधनलाई उद्दार गरिनुपर्छ । चिसिएका बिग्रेका बिऊ, खाद्यान्न र कृषिजन्य बस्तुलाई सुकाएर प्रयोजनयोग्य बनाउनुपर्छ । फेरि आउने घाम–पानीबाट तिनलाई जोगाउन किसानहरुलाई त्रिपाल र आवश्यक बस्तहरु जस्तै बोराहरु, बिऊ ब्यागहरु, सुपर ब्यागहरु बितरण गरिनुपर्छ । भण्डारणकोलागि उपयोगमा आउने टिनका साना, मझौला र ठूला भकारीहरु (मेटल बिन) मा यथेष्ट मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानका गोठहरु, खोरहरु तथा दुग्धडेरीहरुको आवश्यक मर्मत, संभार र सहज सञ्चालनको स्थिति कायम गरिनुपर्छ ।
२. उत्पादनको कार्य ः
भुकम्पका धक्काहरु आई रहुन् वा रोकिइन्, जनताले खान पाउनुपर्छ । त्यसको लागि पर्याप्त उत्पादन हुनुपर्छ । यस भूकम्पको प्रभावस्वरुप वर्षापछि सडकहरु भत्कन सक्ने र कृषि उपजको हाहाकार हुनसक्ने संभावनाहरु छन् । त्यसैले खाद्यान्न तथा कृषि उपजहरुको अभाव हुन नदिन, कालाबजारी हुन नदिन र महंगी नियन्त्रण गर्न उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । त्यसमाथि यो धान रोप्ने सिजन हो । धान नेपालीहरुको मुख्य आहार भएको र यसको उत्पादनले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत असर पर्ने हुनाले यसको उत्पादनमा कुनै कमी आउन नदिन, बरु यो समस्यालाई नयाँ समाधानको अवसरको रुपमा प्रयोग गरी धानको उत्पादन बढाउन सकिने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । धानमा मात्रै मन्त्रालय र माननीय मन्त्रीज्युको ध्यान केन्द्रित हुँदा बाँकी कृषि उपजहरु जस्तै तरकारी, फलफूल, पशु, कुखुरा, मत्स्य र अन्यमा ध्यान नपुग्नाले धान त प्रशस्तै हुने तर बाँकी कुराको अभाव र सोको परिणाम स्वरुप नयाँ संकट, महंगी, तस्करी र कालोबजारी हुने स्थितिलाई सन्तुलित उत्पादनको विधिद्वारा रोकिनुपर्छ । जेजसरी हुन्छ, उत्पादन र वर्षापश्चात आउन सक्ने संभावित संकटहरु रोक्न स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
३. किसानलाई राहत वितरणः
राहतको नाममा चाऊ–चाऊ र त्रिपालको कुरा चारैतिर छ । त्यसको साथसाथै किसानहरुलाई अत्यावश्यक अरु कुराहरु छन् । पशु र बिऊ राख्नको लागि त्रिपाल, सिड ब्यागहरु, बिऊहरु र संभव भएसम्मका कृषि सामाग्रीहरु उपलब्ध गराइयोस् । राहत वितरणलाई राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल समेतको सहभागितामा सम्पन्न गर्न सक्दा त्यो कम विवादित र सर्वग्राह्यी बन्नेछ भन्ने मेरो अनुभूति छ । 
किसानहरुको घर पुरिँदा घरमै भण्डारण गरेर राखेको धानको बिऊ पुरिने र नष्ट हुने अवस्था आएको छ । किनेर प्रयोग गर्नेहरुलाई समेत पनि भूकम्पले गर्दा आर्थिक अभावको कारण राम्रो बिऊ किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । असल बिऊ र त्यसमाथि असल जातको बिऊको अभावमा राम्रो उत्पादन हुन सक्दैन । त्यसैले किसानहरुलाई आत्तिने र जस्तोसुकै प्रकारको बिऊ प्रयोग गर्ने अवस्था रोक्नकोलागि जिल्ला र भेगहरु छुट्टाएर सोही अनुसारका सिफारिस भएका जातहरु छुट्टाएर धानका बिऊहरु निशुल्क वितरण गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा सहयोग दिने बहनामा बिभिन्न नाफाखोर बहुराष्ट्रिय निगमहरुले जेनेटिक इञ्जिनियरिङ्ग गरिएका धानका बिऊहरु (जिएम सिड्स) र पुनरउत्पादन क्षमता नस्ट गरिएका बिऊहरु (जिन टर्मिनेटेड सिड्स) र अन्य विभिन्न न्यून गुणस्तरका वर्णसंकर धानहरु भित्राउने, अनुदान कुम्लाउने, नेपालको धान क्षेत्रलाई प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग गरी तहस नहस पार्ने, नेपाली किसानलाई सँधैकोलागि परनिर्भर बनाउने र जनतालाई भोकमरीमा पुराउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई रोकियोस् । विदेशी दातृ निकायहरुले बिऊ दिँदा बिऊ स्विकार नगरियोस् । नेपाली बिऊ उत्पादक तथा व्यापारीहरुले उत्पादन र विक्रि बितरण गरिरहेका तथा उत्पादन परीक्षण सम्पन्न भएर उत्पादन प्रकृयामा ल्याई सकेका बिऊहरु मात्रै निशुल्क वितरण र अनुदानमा उपलब्ध गराइयोस् । किसानको माग अनुरुपको धानको बिऊ दिन कुनै कञ्जुस्याईं नगरियोस् । यसरी उपलब्ध गराइने धानको बिऊलाई विभिन्न बिऊ उपचार गर्ने विषादीहरुबाट उपचार गरी प्रदान गरियोस्, जसबाट एकातिर धानको बिऊ खाद्यान्नको रुपमा दूरुपयोग हुनबाट जोगिन्छ भने अर्कोतिर बिऊजन्य रोग तथा कीराहरु नियन्त्रण हुनाले उत्पादन बृद्धि हुनजान्छ । राहत र बिऊ बितरणमा पार्टीकरण नगरियोस् ।
४. सूचना र प्रविधि प्रसारः
सिंगो देश संकटमा चित्कारमय भइरहेको समयमा देशका सबैभन्दा पिछडिएको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र सबैभन्दा विपन्न वर्गको रुपमा रहेका किसानहरु  सही सूचना तथा प्राविधिक परामर्शको अभावमा काकाकूल बनेका छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप किसानहरु उत्पादनमा नलाग्ने, लाग्न चाहनेहरु पनि निर्णयविहीन र अन्यौलग्रस्त हुने, राहत कृषि क्षेत्रमा नपुग्ने, जोगाउन सकिने कुराहरु पनि उचित सूचना र ज्ञानको कमीले बचाउन नसक्ने कारणले तत्कालै र दीर्घकालीन रुपमा भोकमरीको स्थिति पैदा हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । चाऊचाऊ र त्रिपालको लागि लाइन लाग्न बाध्य हुनुपर्दा खेतको गहुँ काट्न र आलु खन्न नजाने, तरकारी टिपेर बेच्न नपाउने अवस्था छ । त्यसको लागि किसानहरुलाई तत्कालै सही सूचना प्रवाह गरियोस् र प्रविधिको बिस्तारमा ध्यान दिइयोस् । राहत, राहतस्वरुप आएका सामग्रीहरु तथा अनुदान वितरणमा अनियमितता गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रलोभनमा सिंगो मन्त्रालयको संयन्त्र फस्ने र उत्पादन तथा संरक्षणको कार्य शून्य बन्न पुग्ने अवस्था आउन सक्ने ठूलो संभावना छ । यसलाई तत्काल रोकियोस् । संरक्षण, उत्पादन, सूचना संप्रेषण र प्रविधि विस्तारको कामलाई राहत र पूननिर्माणको कामसँग जोडेर सँगसँगै लगियोस् ।
यहाँसँग छलफल गर्नलाई थुप्रै कुराहरु छन् । बजेट निर्माण देखि राहत वितरणसम्म र धादिङ्गको काउलीको बिउको समस्यादेखि बिऊ व्यापारी र यहाँको मन्त्रालयका कर्मचारीको रवैयासम्म । तिनलाई फेरि भेटमा गरौंला । अहिलेलाई यहीँ बिट मारौं ।
उही तपाईंको शुभचिन्तक,
नहेन्द्र खड्का

Thank you, Mister Oli ! – Nahendra Khadka

Thank you, Mister Oli !

– Nahendra Khadka

Revolutionary people around the world believe that the peoples' state can be established only through the barrel of gun, as Mao said. They also remember Lenin who described the bourgeoisie parliament as a place where the dog's meat is sold exhibiting the head of a he-goat. Once the revolutionaries forget it, the bourgeoisies make them remember it.

The great leaders and the teachers of working class around the globe, especially Marx, Engels, Lenin, Stalin and Mao always emphasized on a characteristic nature of bourgeoisie and remind it as an opportunist force which plays a positive role for breaking the nails of feudalism, working together with the peasants, workers and the people of the proletariat class. However, once the bourgeoisie revolution is completed, they get stuck at it and always made, and keep on making, a betrayal with the people of working class; establish their oligarchy and apply their dictatorship against the majority of the population.

Two vitally important bourgeoisie democratic forces of the country, NC and UML - one is vocally declared and the other is in its red-disguise of revisionism and rightist liquidationism, are also the bourgeoisie of the same class and same nature. They can't go beyond the 'holy' nature of capitalism. Hence, they have shown their true colour in the constitution assembly.

When then King Gyanendra knocked them down with his brutal steps of the then 'Asoj 18' and finally, that of 'Magh 19'; they went to Maoist underground force crying for help. They made betrayal with their feeder, the 'holy' monarch. And after the Monarchy is uprooted, they are trying to betray Nepalese people who want justice, recognition, peace, harmony, development and prosperity; and are preparing for a new endless war. For them, politics is just a business. Like a trade for a businessman. Their motto is: "anyhow, paisaa kamaau!", as in a typical Nepali proverb. They want to harvest money by planting a new and never-ending war-game in Nepali soil. By doing so, they want to reap their commission from cadets' admission and purchases for security forces.

Recently, the ruling coalition has proposed a new recruitment of 50 thousand cadets in Nepal Police. If an amount of 200 thousand rupees is collected from a single candidate, that results a sum of 10 billion Nepalese rupees, an amount that can't be collected by honest hard work of the whole cabinet ministers for many generations based on a job as per their academic qualification they behold. The same number of people is suggested to be added in the military, in the name of security threat. But from whom, they don't know. And that prepares another 10 billion rupees ready for our ministers and their party's office-bearers.

Even common people are aware of these notorious facts. Besides the bribery of the cadet admission, they are conscious about the hidden-reality of the commission games in the new purchases of dresses, training materials, arms and ammunitions. They know, too many 'billions' are already worked out and ripe-ready to pick for the accounts of our 'democratic' leaders, who, henceforth, are trying to push the country into the 'hell' of war. Every civilized Nepalese citizen can't forget the fact that a new and notorious civil war is supposed to knock our door, because of the monetary-greed of the ruling leaders. Human right rackets and their dollar connections are also some other causes, that love to invite and welcome war.

Nepal has been attracting an attention of the revolutionaries and counter-revolutionaries from all over the world. The teachings of the great leaders of the history were on test here and have been proved to be correct, even now. All the revolutionaries from around the globe have learnt the possibility of events and outcomes if they treated their enemies softly or left untreated once they are politically knocked-down. The revolutionaries have also learnt the outcome of political battle when they are departed from their own weapons of struggle - the militia, people's liberation army (PLA), the guns, the people's court and people's government. They have also obtained a great knowledge for what happens to the revolution and revolutionary party when it's departed from the people and hanged just around the parliamentarian works. It has also been proved that the people's state is possible only by applying the force. It has proved that a communist party can't go a long parliamentarian way in the capitalist system. So they have realized that they need to go with the people, to organize them, to live their lives and initiate a struggle based on them. This has also provided a significant lesson for the revolutionaries fighting hard in India, Peru, the Philippines, Columbia and other countries around the world.

This has been possible only by the 'glorious' help of Hon. KP Oli, the chairpersom of CPN UML and Rt. Hon. PM Shusil Koirala-the poorest Prime Minister of the world. Among these two, the key role was played by Mr. Oli, the red guerrilla of Jhapa revolt, who teaches his cadres nowadays that Paris-Commune was just a 'meaningless' uprising of pandhernies - the women lined for filling water from a tap; blames comrade Prachanda for his love to people, their rights, inclusion and oppressed class and suggests to 'correct' his party by 'revolutionizing' UCPN (Maoist) into a communist party that hates the people of working class, class struggle and dictatorship of the proletariat like his one.  

As comrade Prachanda; the Chairperson of UCPN Maoist, the main hero of the 10 years people's war and the supreme commander of People's Liberation Army, says: "A good film does not go well only with a good hero, but it must have a villain who can play equally important role". Neither recent great movie "3 idiots" would go well without Boman Irani, the 'virus'. Nor "Shole", the original Shole movie, would get so much success without the laudable role of Gabbar Singh.

This is why, Nepalese revolutionaries are, and must be, grateful to Mr KP Oli. He is the one who made Maoists reach the people's front-yards once again, and rethink their tactics. The situation is matured and the movie has reached its climax. As everybody knows, a great film ends with the victory of the hero and most of the villains get the brutal slaps of time or the hero himself, before the film ends. I don't know, Mr Oli is ready bear a slap or not. However, a new constitution is not possible without recognizing the people's agenda and their self-sacrificing revolts in the past. Thank you, Mr. Oli ! Thanks a tonne.   

(nahendra@gmail.com)

माघ ८ ः संविधान घोषणा कि संकटको बिजारोपण ? –नहेन्द्र खड्का

माघ ८ ः संविधान घोषणा कि संकटको बिजारोपण ?
                                             – नहेन्द्र खड्का
हरेक नेपालीले चाहेको छ कि हाम्रो देशको नयाँ संविधान राजनैतिक दलहरुले तोकेको दिन अर्थात माघ ८ मा आओस् । म ती सबै नागरिकहरु तथा तिनका भावनाहरुलाई उच्च सम्मान गर्छु र ती सबैको समर्थन पनि गर्दछु । तर म संचार माध्यममा आएका विविध विचारहरु र तर्कहरु सुन्दा स्वयंमा आश्चर्यचकित छु र मेरो मनमा केही गंभीर तर्कहरु तथा प्रश्नहरु खेलिरहेका छन् । मलाई लाग्छ हरेक सचेत नेपाली नागरिकको मनमा यी तर्कहरु खेलिरहेका छन्, र खेल्नुपर्छ पनि ।
यस्ता प्रश्नहरु मध्ये मेरो पहिलो प्रश्न छ कि यो नयाँ संविधानले साँच्चिकै नेपाललाई कतातिर डोराउनु पर्छ ? एउटा यस्तो समृद्ध नयाँ नेपालतर्फ जहाँ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, भातृत्व, सद्भाव, न्याय, समानता, खाद्य सम्प्रभुता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जनताका पहिचान र अधिकारहरुको संरक्षण भएको होस् वा यस्तो पुरानो नेपालतर्फ जसले राजतन्त्र, एकात्मकता, हिन्दूत्व, छुवाछुत, विभेद, बहिष्करण, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, भोक, रोग, गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, शोषण, दमन र खस–ब्राम्ह्ण सर्वसत्तावादी बर्चस्र्वको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न हो र समयमा संविधान आओस् भनेर चिताउने हरकसैले बिर्सनै नहुने कुरा पनि हो । नयाँ संविधानले, जुन माघ ८ मा आओस वा त्यो भन्दा पछाडि, हामी भोलिको दिनमा कस्तो नेपालमा बस्नेछौं र हाम्रा भावी पुस्तालाई कस्तो नेपाल सुम्पनेछौं भन्ने कुरालाई परिभाषित र निर्धारण गर्छ । अनि, संविधान कस्तो बन्नेछ भन्ने कुरा भने धाँधलीपूर्ण निर्वाचनमा केही सिट बढी पाएको घमण्डले चूर भएको संसदवादी राजनैतिक अल्पतन्त्रको वर्गचरित्र र कार्यशैलीको साथसाथै एमाओवादी सहितका अग्रगामी विपक्षी दलहरुको प्रतिरोधको कार्यनीति र कार्यक्षमतामा भर पर्दछ ।
दोश्रो कुरा, के यो नयाँ संविधान जुनसुकै मूल्यमा पनि माघ ८ मा नै घोषणा गर्नुपर्छ ? देशलाई ठूलो गृहयुद्ध र विध्वंसको मुखमा धकेलेर पनि त्यही दिन संविधान जारी गर्नुपर्छ ? त्यो दिन संविधान नआए के हुन्छ ? नयाँ संविधान २०७१ सालको माघ ८ गतेको सट्टा २०७२ सालको माघ ८ गते घोषणा हुँदा के फरक पर्छ ? के आकाश खस्छ ? के धरती भास्सिन्छ ? के विरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गृहमा ज्वालामुखी विष्फोट हुन्छ र त्यसको भोलिपल्टदेखि संविधान सभाका ‘विचरा’ सभासद्हरुले संविधान बनाउनलाई बस्ने र लेख्ने कुर्सी–टेबल पाउँदैनन् ? के संविधान नबनेर कुनै विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् ? रोकिनेवाला छन् ? के हाम्रा प्रधानमन्त्री र उनको कथित ‘बाम–लोकतान्त्रिक’ सरकारले मेची–महाकाली सम्म वा उत्तर–दक्षिण हुँदै सगरमाथाको टुप्पोसम्मै रेलमार्ग बनाउन चाहे कसैले रोक्छ ? के वासिंटन पोष्ट दैनिकले संसारकै गरीब प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरेका ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको गरीबी उन्मूलन गर्ने कुनै काम गर्न कसैले रोकेको छ ? के उनी र उनको सरकारसँग त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छ, जो संविधानको कारणले रोकिएको छ ? के हाम्रा ‘बहादुर’ उपप्रधानमन्त्रीलाई, जो एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन्, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति गर्न र अन्तरिम संविधान बमोजिम ‘खाद्य सम्प्रभुता ऐन’ ल्याउन कसैले रोकेको छ ? सरकारले चाह्यो भने देशभरका सबै अस्पतालहरुको स्तारोन्नति गर्न, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन, नीजि शिक्षा र स्वास्थ्यको उन्मूलन गर्न, ७५ वटै जिल्लामा एक एक वटा मेडिकल कलेज खोल्न, देशभर थप १,००० माध्यामिक विद्यालय र २,००० प्रविधिक शिक्षालयहरु खोलेर व्यवासायिक र प्रविधिक शिक्षा दिन र गरीबी निवारण गर्न कसैले रोकेको छ ? के नेपालमा हरेक कारखानामा १० हजार नेपालीले रोजगार पाउने गरी ३ हजार सरकारी उद्योग तथा कलकारखानाहरु खोलेर ३ करोड नेपालीहरु जन्मँदा बित्तिकै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदिएर गरीब नेपालीहरुलाई रोगजारी तथा सुखद जीवनको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट रोक्न कसैले छेकेको छ ? मन्त्रीहरुले आफैले घुस नखाने र घुस खानेहरुको विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ । के त्यसको लागि कसैले रोकछेक गरेको छ ? कसैले रोकेको छैन । त्यसैले २०७१ को माघ ८ यस्तो दिन होइन कि जुन दिन संविधान घोषणा नभए सबै कुरा बर्बाद होस् । केही तातो भुत्लो फरक पर्दैन । आवश्यकता अनुसार १ वर्ष, २ वर्ष वा ३ वर्ष नै समय थप्न सकिन्छ । समय थप्दा खेरी अघिल्लो संविधानसभामा जनताले पाहा पछारेजस्तै पछारेका तर यसपटक धाँधली र धोकाखडीले चुनाव जितेका संसदवादीहरुको घमण्डमा आघात पर्ने बाहेक अरु कुनै कुरालाई फरक पर्दैन ।
अन्तिम तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि नयाँ संविधान किन लेखिँदैछ ? के पुराना संविधान र अन्तरिम संविधानका अहिलेसम्म छापिएका सबै पुस्तकहरु र तिनका सबै ‘सफ्टकपि’हरु नष्ट भएको हुनाले वा तिनका अक्षरहरु बिग्रेर पढ्न वा फेरि नयाँ प्रति छाप्न नसकिने अवस्था भएकोले नयाँ संविधान लेख्न खोजएको हो ? कि संविधान लेखन हाम्रा नेताहरु शौख हो, जस्तो कि कुनै उपन्यासकारहरुको हुन्छ, एउटा उपन्यास प्रशासन हुन पाएको छैन अर्को उपन्यास लेख्न शुरु गर्ने ? कि नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीहरु पटमूर्ख हुन्, जसले नयाँ संविधान लेख्ने कुरालाई आफ्नो फाल्तु समयको सदुपयोग गर्ने ‘टाइम पास’ पेशाको रुपमा अपनाएका हुन् ? टाइम पास पनि हुने, पैसो पनि आउने । के यस्तै हो र ? होइन, यस्तो हुन सक्दैन । यो एउटा गंभीर विषय हो ।
मेरो विचारमा विगतमा जति पनि संविधानहरु जारी भए, तिनले जनताका हक, हित र अधिकारहरुलाई संवोधन गर्न सकेनन् । तिनले जनतालाई भोक, रोग, गरीबी, अशिक्षा, पछौटेपन, बरोजगारी, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद तथा बहिष्करणको शिकार बनाए । तिनले जनतालाई २०४६ साल र त्यसपछि पनि अनेकौं संघर्ष गर्न बाध्य बनाए । तिनले जनतालाई बन्दूक बोक्न र आत्मोत्सर्ग गर्न तयार हुनुपर्ने अवस्थामा पुराए । हजारौं मानिसहरु दश वर्षे महान जनयुद्धमा लामवद्ध भए । जसको परिणामस्वरुप आफूलाई विष्णुको अवतार ठान्ने राजा, राजतन्त्र र आज बहुमतको ध्वाँस देखाउने संसदवादी काँग्रेस–एमालेले संसारकौ सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक भनेर ब्याख्या गरेको संविधान समेत परिवर्तन भए । दशौं हजारको रगत र लाखौंको पसिनाको परिणाम स्वरुप यो संविधान सभा आएको हो । यो संविधान सभा र नयाँ संविधान दुई पक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको बृहद शान्ति सम्झौताको एक अंगको र एक जडानबिन्दूको रुपमा रहेको छ, जसमध्ये जनताको तर्फबाट एनेकपा (माओवादी)ले हस्ताक्षर गरेको छ ।
के कुनै सामान्य सचेत मानिसले दश वर्षे महान जनयुद्ध लडेको, बृहद शान्ति सम्झौताको सिंगो आधा हिस्साको रुपमा रहेको र मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका परिवर्तनका पक्षधरहरुसँग बृहद मोर्चा बनाएर संघर्षमा उत्रन तम्तयार रहेको एनेकपा (माओवादी)लाई मृत्युकुण्डमा धकेलेर नयाँ संविधान जारी हुनसक्छ भनेर सोच्न सक्दछ ? सोच्न सक्ने क्षमता कायमै रहेको दिमागयुक्त कुनै पनि मान्छेले यस्तो कुरा सोच्न सक्दैन किनभने उसलाई थाहा हुन्छ कि एनेकपा (माओवादी) विगतमा पार्टी विभाजित हुनु र धोकाखडीपूर्ण निर्वाचनमा पराजित हुनुले केही कमजोर त भएको होला, तर सकिएको छैन । ऊ यति कमजोर पनि भइसकेको छैन कि अमफैले रगत बगाएर ल्याएका उपलब्धिहरुलाई जोगाउन नसकोस् । त्यसमाथि ऊ हरेक क्षेत्रका शोषित, पीडित र उत्पीडित जनतासँग एकतावद्ध र मोर्चावद्ध भएको छ भने काँग्रेस–एमालेहरु आन्तरिक रुपमा विभाजनको स्थितिमा छन् ।
तसर्थ नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयामा चासो भएका सबै राजनैतिक पार्टीहरु, तिनका भातृ संगठनहरु, सरकार, संचार क्षेत्र, कुटनीतिक नियोग, दातृ निकायहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु, विभिन्न आयोगहरु र सर्वोपरि रहेका आमनेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ कि संविधान ल्याउने दिन सार्दैमा केही फरक पर्दैन । १ वर्ष, २ वर्ष वा ३ वर्ष नै थप्दा पनि केही फरक पर्दैन । तर जनताका हक, हित, अधिकार र भावनाहरु नसमेटिएको, दश वर्षे महान जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुले दिएका म्याण्डेटहरुलाई कुल्चेर धाँधलीपूर्ण निर्वाचनको जाली मतका आधारमा अल्पतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने, तस्करहरु, माफियाहरु, डनहरु, पुँजिपतिहरु र दलालहरुको हित मात्रै संरक्षण गर्ने संविधान आयो भने नेपाली जनताले विद्रोह गर्नेछन् । र, यो देश एउटा अकल्पनीय, लामो र साँच्चिकै भयानक गृहयुद्धमा फस्नेछ । देशमा शान्ति र अमन चयनको सट्टा ध्वसं, हत्या र आतंकको स्थिति सृजना हुनेछ ।
माघ ८ समाधानको बिन्दू बन्नुपर्छ, संकटको बिजारोपण होइन । नेपाली जनताले पर्खिरहेका छन् ः या त सहमतिका आधारमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सहितको संविधान वा भयानक विद्रोह । देशलाई कुन बाटो हिँडाउने ? बल संसदवादीहरुको कोर्टमा छ । अर्को कुनै बिकल्प छैन ।