मिति ः २०७० फागुन २६ गते
माननीय कृषि विकास मन्त्री ज्यु,
नेपाल सरकार,
कृषि विकास मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापन पत्र बारे ।
हाम्रा मागहरु ः
चित्र बहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)
माननीय कृषि विकास मन्त्री ज्यु,
नेपाल सरकार,
कृषि विकास मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापन पत्र बारे ।
प्रथमतः नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त, जैविक विविधताले सम्पन्न र जलश्रोतको धनी राष्ट्र रहेको कृषि प्रधान देशको कृषि विकास मन्त्री बन्ने सुअवसर प्राप्त भएकोमा यहाँलाई अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)को तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) लामो समयदेखि अविछिन्न रुपमा नेपाली श्रमजीवी किसानहरुको पक्षमा, उनीहरुका हक, हित तथा अधिकार स्थापित गर्न र स्थापित अधिकारहरुको रक्षाको निम्ति निरन्तर रुपमा संघर्षशील श्रमजीवी, न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रप्रेमी र क्रान्तिकारी किसानहरुको साझा संगठन भएको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ ।
नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक भएकोले यहाँको प्रमुख उत्पादक शक्ति भनेका किसानहरु हुन्, प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि हो र प्रमुख उत्पादनको क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रले देशको कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने हुनाले कृषि क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । अहिले पनि मुलुकका ६७ प्रतिशत जनता कृषिलाई आफ्नो पेशाको रुपमा अंगालेको हुनाले उनीहरुको जीवन र जिविका यसैमा निर्भर छ । तर उत्पादक किसानहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा भूमिहीन, गरिब किसान र सुकुम्वासीको रुपमा उत्पादनका साधन बिहीन अवस्थामा रहेका छन् । मुलुकमा ठूला– ठूला संघर्ष र राजनैतिक परिवर्तनहरु हुनुको बाबजुद पनि कृषि क्षेत्रको विकास र नेपाली श्रमजीवी किसान समुदायको हक अधिकार अझसम्म स्थापित हुन सकेको छैन् । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले गर्ने लगानीको आधारमा बजेट छुट्टाउने र कृषि क्षेत्रको विकासको कार्यक्रम ल्याउने गरिएको छैन । उत्पादक किसानहरुलाई राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरिएको छैन । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दा पनि किसानहरुका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । कृषि क्षेत्र, ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्र र नेपालका श्रमजीवी किसानहरुको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरुमा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
देशमा दोश्रो संविधान सभा÷संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेको, संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनिरहेको र देशको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको बर्तमान सन्दर्भमा हामी यहाँलाई नयाँ बन्ने संविधानमा बहुसंख्यक नेपाली किसानहरुका हक–अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न, किसानमुखी दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्न र नेपाल सरकारबाट किसानमुखी र जनपक्षीय कार्यक्रमहरु घोषणा गरी लागू गर्न÷गराउन आवश्यक ठोस पहल गर्नको लागि तपशीलका मागहरु राख्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं र यी मागहरुलाई बिना शर्त स्विाकर गरी यथाशीघ्र पुरा गर्न÷गराउन हाम्रो संगठनको तर्फबाट जोड्दार माग गर्दछौं । हाम्रा मागहरुलाई नजरअन्दाज गरी नेपाली कृषि क्षेत्र र उत्पीडित किसानहरुको रुपमा रहेका बहुसंख्यक नेपाली जनताको हक–अधिकार प्रति उदासीनता देखाएमा हामी सशक्त संघर्षमा उत्रन वाध्य हुनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने कुरा यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।
१. आगामी दश वर्षलाई नेपालको ‘कृषि क्रान्तिको दशक’ घोषणा गरियोस् । सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति हुने र कृषि क्षेत्रको विकास, बिस्तार गर्नुको साथै उत्पादकत्वमा बृद्धि हुने, राष्ट्र खाद्यान्न र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी नेपालको कृषि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तरीकाले श्रमजीवी नेपाली किसानहरुका हक, हित र अधिकारहरुलाई प्राथमिकतामा राखी किसानमुखी, प्रगतिशील र अग्रगामी दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गरी लागू गरियोस् । दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माणका क्रममा किसान संगठनहरुसँग गरिएका सबै सम्झैता र समझदारीहरुलाई कडाईका साथ अक्षरशः पालना गरियोस् ।
२. क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्न किसान संगठनका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश भएको उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग÷संयन्त्र निर्माण गरी ‘जमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरियोस् । सामन्ती भू–स्वामित्व पूर्ण रुपले अन्त्य गरी जोताहा किसान र प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न किसानलाई जमिनको पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर्ने गरियोस् । राजपरिवार, गुरु पुरोहित, भाइभारदार, भूमाफिया तथा सामन्ती जमिनदारको जमिन बिना मुआब्जा राष्ट्रियकरण गरियोस् । भूमिहिन, गरिव किसान, सुकुम्वासी र मुक्त कमैयाको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुलाई गरिखान पुग्ने न्यूनतम जग्गाको व्यवस्था गरियोस् ।
३. किसान संगठनका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश गरी राष्ट्रिय वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति आयोग निर्माण गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा देशको सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण गरी कृषि, आवास तथा शहरी व्यवस्था, उद्योग तथा कलकारखाना, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, अस्पताल, ढल, खानी, खोला, नदी, जलविद्युत परियोजना, सडक, पर्यटकीय स्थल, पार्क, उद्यान, रेलवे, सुख्खा बन्दरगाह, बन, जंगल, चरन आदिकोलागि जमिन छुट्याईयोस् ।
४. कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्न र खण्डीकृत गर्न तत्काल रोक लगाइयोस् ।
५. नेपाली जनतालाई खाद्यसम्प्रभुताको प्रत्याभूति गरियोस् । सोकोलागि नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुता ऐन तत्काल निर्माण गरी लागू गरियोस् । गरीब तथा विपन्न समुदायलाई सहज र सुलभ रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गरियोस् । देशभर सुपथ मुल्य पसल संचालन गरियोस् ।
६. स्थानीय सरकारका निकायहरुमा, प्रादेशिक राज्यहरुका विधानसभा र राष्ट्रिय सदनहरुमा किसान संघ÷संगठनहरुको सिफारिसमा समानुपातिक तर्फ १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउने अनिबार्य व्यवस्था गरियोस् ।
७. श्रमजीवी किसानहरुको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्न किसान कानून (किसान ऐन) को निर्माण गरियोस् । किसानहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन शुरु अदालतको रुपमा किसान अदालत खडा गरियोस् ।
८. किसान संगठनका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश गरी तत्काल ‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय किसान आयोग’ गठन गरियोस् ।
९. माध्यमिक तहमा अनिबार्य व्यावसायिक कृषि शिक्षा लागू गरियोस् । सरकारी कृषि क्याम्पसहरुको संख्या थप गरी प्रविधिक कृषि शिक्षामा सहज पहुँच निर्माण गरियोस् । किसानहरुलाई व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गरियोस् । अशिक्षित किसानहरुलाई लक्षित गरी किसान भिडियो कार्यक्रम लागू गरियोस् । देशभर बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गरी कृषिका व्यवासायिक तालिम तथा प्रशिक्षण संचालन गरियोस् ।
१०. जलश्रोतको बहुपक्षीय उपयोगको आधारमा विकास गरियोस् । जलश्रोतको विकास तथा उपयोगमा किसानको पहिलो अधिकार स्थापित गरियोस् । देशभर सिँचाईको उचित व्यवस्था गरियोस् । नदी तटवन्ध गरी बाढी पैह्रो नियन्त्रण गरियोस् । तटबन्ध र सिँचाई परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय तरीकाले सँगसँगै संचालन गरियोस् ।
११. बीउबिजनमाथि किसानहरुको अधिकार स्थापित गरियोस् । जेनेटिक इञ्जिनियरिङ गरी तयार गरिएका बीउबिजनहरुमा प्रतिबन्ध लगाइयोस् । स्थानीय बीउबिजनहरुको संरक्षण र संबद्र्धन गरी बीउमा राष्ट्रको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गरियोस् ।
१२. कृषि उत्पादनलाई उद्योगको मान्यता दिइयोस् । आधारभूत कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफ.डि.आई.) लाई निषेध गरियोस् ।
१३. प्राकृतिक स्रोतहरुमाथि उत्पादक किसानको नैसर्गिक अधिकार स्थापित गरियोस् । जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जैविक विविधतामा किसानहरुको पहिलो अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरियोस् ।
१४. कृषिमा कृषि क्षेत्रले गर्ने योगदानको आधारमा राज्यको लगानी बृद्धि गरियोस् । कृषिमा अनुदानको बृद्धि गरियोस् । किसान राहत कोषको व्यवस्था गरियोस् । हरेक गा.वि.स. अन्तरगत कृषि क्षेत्रको लागि छुट्टाइने १५ प्रतिशत रकम अनिबार्य रुपमा कृषि क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१५. किसानहरुलाई सहज र सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराइयोस् । कृषि विकास बैंक र ग्रामीण विकास बैंकलाई कृषि र कृषि उद्योगमा मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था गराई लागू गरियोस् । गाउँ विकास समिति अन्तरगतका चल÷अचल सम्पत्तिहरु धितो राखेर पनि किसानले सहजै ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । बणिज्य बैंकहरुले कृषिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य पुँजी लगानीको प्रावधानलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराइयोस् । गरीब किसानहरुलाई किन्न लागेको जमिन धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१६. किसानहरुको उत्पादन लागतको आधारमा कृषि उपजको न्युनतम् समर्थन मूल्य तोकियोस् । कृषि उपजको बजार व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । अत्यधिक किसानहरुको पहुँचमा पुग्ने गरी कृषि बजारको बिस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गरियोस् । बजारमा बिचौलियाहरुको बिगबिगिमा रोक लगाइयोस् । नेपाली बजारमा रहेको वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गरियोस् ।
१७. हरेक गा.वि.स. र नगरपालिकाका वडाहरुमा ‘एकीकृत सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र’ स्थापित गरी कम्तिमा १–१ जना बाली, पशु र कृषि तथा बजार सूचना प्राविधिक नियुक्त गरी कृषि प्रविधि र सूचनालाई ग्रामीण किसानहरुको पहुँचमा पु¥याइयोस् ।
१८. कृषि श्रमिकहरुको न्युनतम् तलब अद्यावधिक गरियोस् । महिला कृषि श्रमिकहरुलाई पनि पुरुष सरह समान ज्याला दिने कुराको प्रत्याभुति गरियोस् । किसानका छोराछोरीहरुलाई शिक्षाको अवसरबाट बंचित हुन पर्ने र बाँच्नकोलागि बाल्य अवस्थामै श्रमिक, गोठालो, खेतालो र कम्लहरी बन्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।
१९. ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरी तत्काल लागू गरियोस् ।
२०. किसानमुखी र किसानमा आधारित कृषि अनुसन्धानको शुरुवात गरियोस् । कृषि प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा राज्यको लगानी र क्षमता अभिवृद्धि गरियोस् ।
२१. आयातित कृषि रसायनहरुमा आधारित परनिर्भर खेतीलाई बिस्थापित गर्दै जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि प्रणाली अपनाइयोस् । प्रांगारिक खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी प्रागारिक खेती नीति र सोही आधारमा कार्यक्रम बनाई लागू गरियोस् ।
२२. कृषि उत्पादन र स्वामित्वको आधारमा किसानहरुको वर्गीकरण गरी ‘किसान परिचय पत्र कार्ड’ वितरण गरियोस् र सोही आधारमा सेवा, सुविधा, अनुदान र राहत प्रदान गरियोस् ।
२३. किसानहरुका स्थानीय ज्ञान, शीप, प्रविधि र श्रोतहरुको उपयोग र संबद्र्धनमा जोड दिइयोस् ।
२४.किसानहरुलाई आवश्यक गुणस्तरीय रासायनिक तथा प्रांगारिक मल, बिउबिजन, पशु बीर्य, पाडा–पाडी, बाच्छा–बाच्छी, चल्ला आदि सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराइयोस् । कृषि सामग्रीहरुको कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् ।
२५.कृषि सडकहरुको बिस्तार गरियोस् । ग्रामीण सडकहरुलाई तुरुन्त कालो पत्रे गरियोस् । बिग्रे–भत्केका ग्रामीण सडकहरुको तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मत–संभार गरियोस् ।
२६. देशभर भइरहेको सिमा अतिक्रमणलाई तत्काल रोक लगाइयोस् । मिचिएका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न तुरुन्त जनताले अनुभुति गर्ने गरी पहल गरियोस् । नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरियोस् ।
चित्र बहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)
No comments:
Post a Comment