दुई माओवादी एकता र कार्यदिशाको सवाल
–नहेन्द्र खड्का
भर्खरै एनेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय समिति र नवगठित नेकपा (माओवादी)को पोलिट ब्युरो समितिका बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । महान् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको एमाओवादी विभाजित भइसकेपछि चुनावमा भाग लिएर अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएको एमाओवादी र विद्रोहको कार्यनीति घोषणा गर्दै चुनाव बहिष्कार गरेको भए पनि अकर्ममण्यतामा फसेको नवगठित माओवादीका बैठकहरु बारे सवत्र चासो रह्यो । यी बैठकहरु स्वभाविक रुपमा ऐतिहासिक भए पनि आम जनता र क्रान्तिकारीहरुले सोचे अनुसारका ऐतिहासिक निर्णयहरु गर्न सकेको देखिएन ।
पार्टी नेताहरुको बीचमा जतिसुकै जुंगाको लँडाईं चले पनि यी दुवै माओवादी पार्टीका इमान्दार र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरु भने पार्टी एकताको पक्षमा छन् । त्यसलाई संभव तुल्याउनको लागि दुवै पार्टीका नेताहरुले विगतका सबै आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर नयाँ ढंगले राजनैतिक संश्लेषण गर्दै बिचार र कार्यदिशाको सन्दर्भमा निम्न कुराहरुमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा रुस, पूर्वी युरोप, चीन, कोरिया, भियतनाम र क्युवा लगायतका देशहरुमा क्रान्ति अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो क्रान्तिको विरुद्ध साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको देखिन्छ । दुवै माओवादी पार्टीहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको क्रान्ति सम्पन्न हुञ्जेलसम्मको लागि सबै साम्राज्यवादीहरु चीर निद्रामा गएका छैनन् । अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको जगमा राष्ट्रिय परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । त्यसैले पार्टी जीवनको यो संगीन मोडमा यी दुवै पार्टीले सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको आलोकमा अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको गंभीर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
अर्को कुरा, नेपाली समाज आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रुपमा पूँजिवादोन्मुख र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको कुरामा यी दुवै पार्टी एकमत छन् । तर यो अवस्थामा नेपाली समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्गहरुको स्थिति र तिनीहरुको बीचको अन्तरविरोध के हो ? त्यसकोलागि ठोस ढंगले वर्ग विश्लेषण गर्नु र सोही विश्लेषणका आधारमा अन्तरविरोधहरु (प्रधान तथा सहायक) को किटान गर्नु जरुरी छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिमा ती वर्गहरुको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलहरु कुन–कुन हुन् र ती दलहरुसँग वर्तमान अवस्थामा गरिने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ? तिनको विभिन्न पक्षहरुको ठोस विश्लेषण गर्दै नेपाली क्रान्तिको समग्र कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ र सोका आधारमा क्रान्तिको पक्षमा तत्कालिन, लघुकालिन तथा दीर्घकालीन कार्यभारहरु र पार्टीका कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्छ ।
कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको छिनोफानो गर्छ । यो मालेमावादी मान्यता हो । अहिले सतही रुपमा हेर्दा ठीक–ठाक नै देखिए पनि दुवै माओवादीका कार्यदिशा पूर्ण र नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिन सक्षम छैनन्, बरु एकांगी र एकमनावादी छन् । पार्टी विभाजनपूर्व एमाओवादीभित्र लामो समयसम्म द्वन्द्ववादी विचार र दुई अतिवादी प्रबृत्ति बीच अन्तरसंघर्ष रह्यो । वास्तवमा सो द्वन्द्ववादी र क्रान्तिकारी कार्यदिशा क. प्रचण्डको पालुङटार बिस्तारित बैठकबाट पारित कार्यदिशा थियो । धोबीघाटमा बनेको अप्राकृतिक गठबन्धनको दबाबलाई झेल्दै पार्टी विभाजित हुन पुगेपछि यी पार्टीले सही कार्यदिशा त्यागेर एक–एक वटा प्रवृत्ति बोकेर हिँंडिरहेका छन् ।
एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनको कार्यदिशा मूलतः छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराउने, निर्वाचनमा पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्याउने, संघीयता पक्षधरहरुको दुई तिहाई बहुमत पुराएर जनमुखी संविधान बनाउनुको साथै राज्यको पुनसंरचना गरी संघीयता, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाद्वारा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक र साँस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सरकारबाट क्रान्तिकारी भूमिसुधार र कृषि क्रान्ति मार्फत माथिबाट सामन्तवादको बिरुद्ध हस्तक्षेप गर्ने, ‘उत्पादनको लागि संघर्ष’ मार्फत सामन्तवादी उत्पादन पद्धतिलाई जरैदेखि भत्काउने र नयाँ आर्थिक आधार तयार गर्ने मान्यतामा आधारित रहेको थियो । वैधानिक संघर्षको क्षेत्रमा यो कार्यनीति सही हुँदाहुँदै पनि यसमा निर्वाचनमा पराजित हुँदा वा जनताको संविधान नबन्ने अवस्थामा के गर्ने ? पार्टी र नेतृत्वलाई भौतिक रुपमै सिध्याउन षड्यन्त्र भएमा के गर्ने ? प्रष्टता छैन । निर्वाचनमा एमाओवादी पराजित भइसकेपछि जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, सरकारबाट क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्ने पाटो हालको लागि समाप्त भएको छ । यो अवस्थामा उक्त कार्यनीति अपूर्ण र एकंगी भएको स्पष्ट भइसकेको छ ।
यो सँगसँगै, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा उमेद्वारले करोडौं रुपैयाँ र समग्र निर्वाचनमा पार्टीले अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने, संस्थागत रुपमा धाँधली हुने र जनताले दिएका भोटको बाकस नै साटिने गरी हुने निर्वाचन प्रणाली हाम्रो जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरुलाई पुरा गरेर समाजवादी क्रान्तिसम्म पुग्ने साधन र क्रान्तिमार्ग बन्न सक्छ त ? हेटौडा कार्यनीतिको यो पक्ष पनि गंभीर समीक्षाको विषय छ ।
अर्कोतिर वैद्य माओवादीले लिएको ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’को कार्यनीति पनि एकमनावादी र अस्पष्ट छ । कुन जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह ? प्राप्त सबै आधार र उपलब्धिहरु गुमेको भनी स्वयंद्वारा व्याख्या गरिएको विगतको दस वर्षे जनयुद्ध वा नयाँ जनयुद्ध ? विगतको जनयुद्धको जगमा विभाजित माओवादीले जनविद्रोह गरी सत्ता कब्जा गर्ने र त्यसलाई टिकाई राख्ने संभावना देखिंदैन । नयाँ जनयुद्धका आधारहरु निर्माण गर्न, त्यसको विकास र बिस्तार गर्न पनि हालको लागि सहज छैन । विगत जनयुद्ध पश्चात भएका गतिविधि, सत्ताको झिनाझपटी र यो निर्वाचनमा बहिष्कार गर्ने पार्टी नीति हुँदाहुँदै नेता–कार्यकर्ताहरुले पैसाको प्रलोभनमा वर्ग दुश्मनलाई विजयी गराउन देखाएको हर्कतका कारण जनतामा वैद्य माओवादी प्रति तीब्र विश्वासको संकट पैदा भएको छ । यदि जनयुद्धबाटै सत्ता कब्जा गर्न र त्यसलाई टिकाई राख्न संभव भएको भए चुनवाङ बैठकको कार्यनीति आउने थिएन, जुन सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।
एमाओवादीको पार्टी जीवन, जनसमर्थन, संगठन र संघर्षको सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै निर्मम अन्तरसंघर्षको बाबजुद पनि एमाओवादी पार्टी पालुङटार बिस्तारित बैठकको कार्यनीति लिँदासम्म एउटा उचाईमा थियो, जुन ‘वैधानिक र अवैधानिक संघर्षलाई सँगसँगै लिएर जाने’ तत्कालीन वैज्ञानिक, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी र क्रान्तिकारी कार्यदिशाको परिणाम थियो । त्यसैले अब दुवै पार्टीले त्यही कार्यदिशालाई पुनः अनुशरण गर्नुपर्छ ।
पालुङटारको विस्तारित बैठकमा क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत एवं पारित कार्यनीतिमा क. किरण र वैद्य माओवादी समेतको अभिमत समेटिएकोले सो कार्यनीतिले दुई माओवादी पार्टीको एकताको आधार तयार गर्दछ ।
सो कार्यनीति लागू गर्दा वैधानिक संघर्षको सन्दर्भमा एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनको कार्यनीतिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भने अवैधानिक संघर्षको लागि ‘चार आधार’ र ‘चार तयारी’को कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । जनसंविधान बनाउन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्न, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न, कृषि क्रान्ति गर्न, राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा, जनताका तत्कालीन समस्याहरुलाई लिएर जनसंघर्ष गर्दै बैधानिक तरीकाले संगठन र संघर्षको कामलाई साथसाथै लैजाँदै नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिने बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर जनताको संविधान नबन्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलव्धिहरु गुम्ने, पार्टीलाई बल प्रयोग गरेर वा जनयुद्धका मुद्धाहरु ब्युँताएर वा अन्य तरीकाले भौतिक रुपमा सिध्याउन खोजिएको अवस्थामा र क्रान्तिकारी छलांग मार्दै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अवस्थामा अवैधानिक संघर्षको बाटोमा जान आवश्यक हुन्छ । पार्टी एकीकृत भएको अवस्थामा अवैधानिक संघर्षको रुप जनविद्रोह नै बन्नेछ । तर जनयुद्धको कार्यनीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था आएमा पनि रणनैतिक संतुलन हुँदै वैधानिक हस्तक्षेपको चरणमा अर्थात २०६२÷६३ को अवस्थासम्म आइपुग्न सकिन्छ । त्यसपछि फेरि यही कार्यनीति लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिको वर्तमान शक्ति सन्तुलन, निर्वाचन उपयोग र बहिष्कारका क्रममा प्राप्त अनुभव र यहाँको धरातलीय यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै राजनीति, विचार, संगठन र संघर्षको क्षेत्रमा ठोस काम गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा दुई माओवादी पार्टीको एकीकरणसँगै नेपाली क्रान्तिको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
(नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित मेरो लेख.)
