एमाओवादी पराजय ः वर्ग संघर्षको आँखाबाट

एमाओवादी पराजय ः वर्ग संघर्षको आँखाबाट 

–नहेन्द्र खड्का

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित भएको एमाओवादी दोश्रो निर्वाचनबाट अप्रत्यासित रुपले पराजित भयो । यसबाट एमाओवादी नेता–कार्यकर्ताहरु दुःखित र निराश देखिन्छन् भने इतरका मान्छेहरु उत्साहित छन् । तर यो निर्वाचनमा एमाओवादी ८० सिटको सट्टा १८० सिट ल्याएर पहिलो पार्टी भएको भए के हुन्थ्यो त ? के जनताको संविधान बन्थ्यो ? के जनयुद्ध र जनान्दोलनको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो ? के नेपाली श्रमजीवी वर्गको मुक्ति, उन्नति र प्रगति हुन्थ्यो ? हुँदैन थियो । 

यसरी वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली राजनीतिको वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा एमाओवादी पार्टी पहिलो हुनु वा तेश्रो हुनुमा कुनै तात्विक अन्तर छैन । तसर्थ यतिबेला पराजयको पीडावोध गर्दै शोक गीत गाइरहनु जरुरी छैन, बरु पराजयका कारणहरु पत्ता लगाएर विजयको तयारी थाल्नु पर्छ । एमाओवादी मालेमावादी पार्टी भएकोले यो पराजयलाई सतही प्राविधिक कारणहरुको आधारमा होइन, सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको आलोकमा हेरिनु पर्छ र प्राप्त अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरिनुपर्छ । मालेमावादको आधार वर्गसंघर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिविका र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद यसका श्वत्व हुन् । यिनै आधारभूत विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्नु नै एमाओवादीको पराजयका कारणहरु हुन् । 

१. वर्ग संघर्ष र वर्गीय पक्षधरता ः

एमाओवादी ठूलो पार्टीको रुपमा संविधान सभा र सरकारमा पुगेपछि यसलाई वर्गसंघर्षको नयाँ मोर्चा भएको र आफू त्यहाँ एउटा वर्गको नेतृत्व गरेर लँडाईं लड्नकोलागि गएको कुरा बिर्सियो । फलतः उसले एकपछि अर्को गर्दै बुर्जवा काँग्रेस–एमालेका प्रतिगामी र जनविरोधी मागहरु स्विकार गर्दै गयो । जनताको नजरमा उसले कथित राष्ट्रिय सहमतिको नाममा वर्ग संघर्षका एजेण्डाहरु छोड्दै वर्ग समन्वयको बाटोमा हिंडेको देखियो । ऊ जनताका एजेण्डाहरुको खाँतिर सहिद हुनेहरुको पार्टीबाट क्रमशः जनताका एजेण्डाहरु छोड्दै जाने तर सामन्त, जमिन्दार तथा पुँजिपति वर्गका कुरा सुन्दै जाने पार्टीमा परिणत हुन पुग्यो । जनतालाई यो कुरा मन परेन । भट्टाई सरकारले गरेका विवादास्पद बिप्पा सम्झौता, सुकुम्बासीको बस्तिमा डोजर लगाउने काम, भ्रष्टाचार, जमिन दर्ता प्रकरण, हदवन्दी प्रकरण, विमानास्थल प्रकरण, डि.डि.सि. प्रकरण, साल्ट ट्रेडिङलाई मल दिने लगायतका कैंयौं काम वर्ग विरोधी अपराध थिए । त्यसैले अब एमाओवादीले नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्छ, आफ्नो वर्ग चिन्नु पर्छ र त्यसको पक्षमा वर्गीय पक्षधरता लिंदै वर्गसंघर्षलाई तेज गर्नुपर्छ । 

२. सर्वहारा अधिनायकत्व ः

दश वर्षे महान जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको र संविधान सभाले जनअनुमोदित एमाओवादीसँग एउटा ठूलो शक्ति थियो, जसलाई पार्टीले ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सकेन । जननिर्वाचित कम्युनिष्ट पार्टी, जनसरकार, जनअदालत, जनमुक्ति सेना र वाईं.सि.एल.,नेपाल संक्रमणकालीन राजनीतिमा नेपाली सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका साधनहरु र एमाओवादीका पहिचान थिए । नेपालमा स्थापित हुँदै गरेको सर्वहारा वर्गको राजनैतिक सत्ता र शक्तिलाई ध्वस्त गर्न बुर्जुवा वर्गले सबैभन्दा पहिले यसैमाथि हमला गरे । यो कुरालाई एमाओवादीले मनन गर्न सकेन र वर्गदुश्मनसँग सहमति गर्ने नाममा तिनलाई सिध्याउने काम भयो । जनताको पहिचानकोलागि लडिरहेको एमाओवादीले आफ्ना पहिचानहरु र वर्गहित रक्षाका हतियारहरु गुमायो । त्यहीबेला सर्वहारावर्गको भौतिक शक्तिको रुपमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुन गयो ।

पार्टी एकीकृत हुँदा यी सबै कुरा पार्टीले चाहेको बेला तत्कालै पुनः प्राप्त गर्न संभव हुन्थ्यो । पार्टीको एउटै कासनमा देशका चार हजार गा.वि.स.मा एकैपटक जनसरकार, जनअदालत, जनमुक्ति सेना एवं वा.ई.सि.एल क्याम्प बनाउन र ती मार्फत संक्रमणकालीन रुपमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्दै पूर्ण जनवादको संघर्षमा अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । चुनावको वैधानिक मोर्चाबाटै थप शक्ति र जनअनुमोदन प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । खुला रुपमै वैधानिक र अवैधानिक संघर्षको तयारी गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो र क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गथ्र्यो । 

तर लामो समयसम्म पार्टी वैधानिक संघर्षको बिकल्प नदेख्ने र अवैधानिक संघर्ष बाहेक केही सोच्नै नसक्ने दुई प्रवृत्तिको अन्तरसंघर्षमा रुमल्लियो । पार्टी, जनता र क्रान्तिको पक्षमा योजना निर्माण र कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा पनि एकले अर्कोलाई खुइल्याउन सारा समय र उर्जा खपत भयो । यी दुई अतिवादी प्रवृत्तिलाई संतुलनमा राख्दै पालुंगटारसम्म सही क्रान्तिकारी बाटो लिएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि पार्टी बचाउने नाममा अराजकतालाई छुट दिनु र धोबीघाट भेलाले सृजना गरेको विशिष्ट परिस्थितिको दबाबलाई थेग्न नसक्नु गंभीर राजनैतिक भूल हुन पुग्यो । एकातिर धोबीघाट गठबन्धनको अप्राकृतिक जग भत्किनुले पार्टी विभाजित भयो भने अर्कोतिर त्यसैको बलमा निर्माण भएको सरकारले पार्टीको आदर्श, विचार, सिद्धान्त र संघर्षका सबै आयामहरुलाई ध्वस्त गरिदियो । परिणामतः आजको स्थिति निर्माण हुन पुग्यो । गुमेका यी सबै चीजहरु पुनः प्राप्त गर्न संभव छ, तर त्यसकोलागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ।

३. निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त ः

एमाओवादीले निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त मालेमावादको एक विशिष्ट देन भएको कुरा बिर्सियो । नेता–कार्यकर्तामा क्रान्ति जितिसकेको घमण्ड र उन्मादको विकास भयो । जनअनुमोदित भएर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भइसकेपछि सिंगो पार्टी पंक्ति गाउँ–गाउँमा आफ्नो सत्ता र सर्वहारा अधिानायकत्वका साधनहरु निर्माण तथा विकास गर्न, पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुलाई बिस्तार गर्न लाग्नुपथ्र्यो । वर्गसंघर्ष सँगै उत्पादनकोलागि संघर्ष र प्रविधि उपयोगको संघर्षलाई बेगवान गतिमा अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । सरकार र संसदमा रहेर माथिबाट हस्तक्षेप तथा पार्टी र जनसंगठनलाई परिचालन गर्दै तलबाट संघर्ष गर्नुपथ्र्यो । एमाले–काँग्रेसका स्थानीय स्तरका संरचनाहरुलाई भत्काएर आफ्ना संरचनाहरुले विस्थापन गर्नुपथ्र्यो । साँस्कृतिक आन्दोलनलाई घनीभूत गर्दै क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरुलाई पुरा गर्ने अभियानमा सरिक हुनुपथ्र्यो ।

तर, यहाँ त्यसको ठीक उल्टो भयो । पार्टी, संगठन तथा जनसंगठन निर्माण गर्दै संसदवादीहरुका पुराना संगठन र संरचनाहरुलाई बिस्थापन गर्ने काम बिल्कुलै भएन । बरु विभिन्न धाराबाट एमाओवादीलाई कम्युनिष्ट केन्द्र मान्दै एकीकृत भएका, स्वतस्फूर्त रुपमा पार्टी प्रवेश गरेका, लामो संघर्षको इतिहास बोकेका र इमान्दार नेता–कार्यकर्तालाई समेत ‘चैते–वैशाखे’को संज्ञा दिंदै निरन्तर अपमान गरियो । अपूरो क्रान्तिलाई पुरा गर्ने साधनको रुपमा तिनीहरुको क्षमता र अनुभवलाई जतिसक्दो बढी प्रयोग गर्नुपर्नेमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकोले ‘आफ्नो लूटको स्वर्गमा अंशवण्डा खोज्न आएको’ जस्तो व्यवहार गरियो । संसदवादीहरुको संरचना भत्काएर आफ्नो नयाँ संरचनाले विस्थापन गर्नु पर्नेमा आफ्ना संरचनाहरु भत्काउँदै जनतालाई पुरानै घरतिर फर्कन बाध्य पारियो ।

पार्टीमा क्षमता, इमानदारिता, निरन्तरता र वर्गीय पक्षधरता हेरेर ‘लाल’ र ‘निपूर्ण’ मिलाउँदै ‘थ्री इन वन’को आधारमा जिम्मेवारी दिइनु पथ्र्यो । जुनसुकै धाराको भए पनि जनताको बीचमा स्थापित मानिसहरुलाई जिम्मेवारी दिंदै जाने र जनयुद्धबाट आएको पंक्तिलाई क्रमिक तथा योजनावद्ध रुपमा जनतामा स्थापित गर्दै लैजानु पथ्र्यो । त्यसको उल्टो पार्टीमा विजयको ‘बाह्रमासे’ अहंकार देखियो । पार्टीमा चारैतिर भागवण्डा भयो । गुटको आधारमा हुने भागवण्डामा शीर्ष नेतृत्वमा संरक्षक नहुनुको कारणले बिना शर्त ठूलो संख्यामा एमाओवादी भएकाहरु र त्यसमध्ये पनि मूलतः जनतामा स्थापित र व्यापक जनाधार भएका माले–एमालेबाट आएकाहरुको स्थान कहिँ कतै सुरक्षित गरिएन । उनीहरु कसैको कोटामा परेनन् । जिम्मेवार पार्टी कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई पचाएर बसे पनि आफैले भोट हालेर जिताइदिनु पर्ने, नेता मानेर ‘नमस्कार’ गरिदिनु पर्ने तर आफू भने ‘चैते’ बनेर अपमानित हुनुपर्ने व्यवहार सामान्य जनता र मतदातालाई पचेन । 

क्रान्ति सम्पन्न भएको थिएन । सबै जनता एमाओवादी भएका थिएनन् र एमाओवादीलाई काँग्रेस¬–एमालेले लुटेर बचेखुचेको सबै लुट्नकोलागि ठूलो पार्टी बनाएका थिएनन् । त्यो भ्रम च्यात्नकोलागि पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो । आज फेरि क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्न नयाँ ढंगको पाटी बनाउनु, निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अंगाल्नु, सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको आदर्शलाई पछ्याउँदै सर्वहारा कार्यशैली अपनाउनु जरुरी छ ।

४. जनजीविका र जनतन्त्र ः

एमाओवादीले बहुमत नल्याए पनि ऊ संविधान सभा र संसदमा ठूलो शक्तिको रुपमा थियो । उसले जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न, जनजीविकाको पक्षमा र जनताको आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नकोलागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनु पथ्र्यो । एमाओवादी सत्तामा जाँदा केही नेताहरुले आफू र निकटस्थहरुको बाहेक कसैको हित हुने काम गरेनन् । गरेका राम्रा कामहरुको पनि जश लिन सकेनन् । गाउँको एउटा गरीब किसानले होस् वा शहरको मजदूरले एमाओवादी नेताहरुलाई ‘तिमीहरु यति ठूलो पार्टी भएर २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म मेरो र मेरो वर्गको हित हुने के–के काम ग¥यौ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरुलाई दिने जवाफ थिएन । त्यसैले एमाओवादीलाई सत्तामा पु¥याउनुको औचित्य देखिएन ।

५. सर्वहारा संस्कृति ः

एमाओवादी पार्टीको माथिदेखि तलसम्म सर्वहारा संस्कृति र संस्कारमा ठूलो मात्रामा बिचलन देखियो । रकमी प्रवृत्तिको बढ्यो । गुटवन्दीका नाममा सबैथोक ढाकछोप गरियो । एकले अर्कोलाई सिध्याउन सबै हतियार प्रयोग गरियो । नातावाद, कृपावाद र फरियावादले सीमा नाघ्यो । सबैमा पद, पैसा र प्रतिष्ठाको भोक जाग्यो । पार्टी अध्यक्ष स्वयं सरकार चलाउन योग्य र इच्छुक हुँदाहुँदै आफै प्रधानमन्त्री बन्न उपाध्यक्षहरुमा सत्ताको प्यास देखियो । केन्द्रीय नेताहरुले मन्त्री बन्न घटीया हर्कतहरु देखाए । दुश्मनको प्रतिरोध गर्न आफ्नो बलियो मिडिया भएन तर पार्टी हेड्क्वार्टरको छलफल समेत जस्ताको तस्तै आमसंचारले छाप्न थाल्यो । 

मालेमावादी सिद्धान्त, विचार र संस्कृतिको अध्ययन, लेखन र प्रशिक्षण समाप्त भयो । पार्टी तथा जनसंगठनका भेला, बैठक, प्रशिक्षण र सम्मेलनहरु भएनन् । जनताको नजरमा दश वर्षे महान जनयुद्ध लडेर आएको एमाओवादी र संसदवादीहरुको बीचमा कुनै भिन्नता र उसलाई भोट हाल्नु पर्ने पृथक कारण देखिएन । एमाओवादी अरु भन्दा भिन्न र क्रान्तिकारी पार्टी भएको पुष्टि गर्न सक्नु नै भोलिको पार्टी निर्माणको आधार हो ।

६. सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद ः

सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । तर एमाओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको बैचारिक, सांगाठानिक र संघर्षको काम बिल्कुलै भएन । अन्तराष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धको विकास र बिस्तार गर्ने, पार्टीका धारणा र कार्यनीतिलाई भाइचाराहरुको बीचमा प्रवाह गर्ने, समर्थन बटुल्ने र अन्तराष्ट्रिय रुपमा भौतिक, राजनैतिक र नैतिक शक्ति आर्जन गर्ने काम एमाओवादीको कार्यसुचीमा गौण बन्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय संघर्षका नयाँ–नयाँ विषयहरु, साझा एजेण्डाहरु र प्रभावकारी संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने कामबारे बिल्कुलै सोचिएन । तर जनताका शत्रुहरु भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निकै सक्रिय रहे, एमाओवादीलाई नंगाउन र सिध्याउन आवश्यक सबै हथ्कण्डाहरु प्रयोग गरे । हामीले त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेनौं । त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कामलाई ५ घेरामा विकास तथा बिस्तार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । 

र, अन्त्यमा ः

माथिका सबै कुराहरुको कूल प्रतिफल एमाओवादीको आजको अवस्था हो । यसमा थप एउटा महत्वपूर्ण कारण संस्थागत र संरचनागत धाँधली हो । एमाओवादीको केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकले यस्ता विविध आयामहरुबारे गम्भीर समीक्षा र आत्मालोचना गर्दै नयाँ कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो विजय संभव छ, हाम्रो भविष्य सुन्दर छ, तर रुपान्तरण जरुरी छ ।