कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

                                                                                                                मिति ः २०७० फागुन २६ गते
माननीय कृषि विकास मन्त्री ज्यु,
नेपाल सरकार,
कृषि विकास मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

                  विषयः ज्ञापन पत्र बारे ।

               प्रथमतः नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त, जैविक विविधताले सम्पन्न र जलश्रोतको धनी राष्ट्र रहेको कृषि प्रधान देशको कृषि विकास मन्त्री बन्ने सुअवसर प्राप्त भएकोमा यहाँलाई अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)को तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) लामो समयदेखि अविछिन्न रुपमा नेपाली श्रमजीवी किसानहरुको पक्षमा, उनीहरुका हक, हित तथा अधिकार स्थापित गर्न र स्थापित अधिकारहरुको रक्षाको निम्ति निरन्तर रुपमा संघर्षशील श्रमजीवी, न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रप्रेमी र क्रान्तिकारी किसानहरुको साझा संगठन भएको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ ।

   नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक भएकोले यहाँको प्रमुख उत्पादक शक्ति भनेका किसानहरु हुन्, प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि हो र प्रमुख उत्पादनको क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रले देशको कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने हुनाले कृषि क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । अहिले पनि मुलुकका ६७ प्रतिशत जनता कृषिलाई आफ्नो पेशाको रुपमा अंगालेको हुनाले उनीहरुको जीवन र जिविका यसैमा निर्भर छ । तर उत्पादक किसानहरुको महत्वपूर्ण हिस्सा भूमिहीन, गरिब किसान र सुकुम्वासीको रुपमा उत्पादनका साधन बिहीन अवस्थामा रहेका छन् । मुलुकमा ठूला– ठूला संघर्ष र राजनैतिक परिवर्तनहरु हुनुको बाबजुद पनि कृषि क्षेत्रको विकास र नेपाली श्रमजीवी किसान समुदायको हक अधिकार अझसम्म स्थापित हुन सकेको छैन् । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले गर्ने लगानीको आधारमा बजेट छुट्टाउने र कृषि क्षेत्रको विकासको कार्यक्रम ल्याउने गरिएको छैन । उत्पादक किसानहरुलाई राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरिएको छैन । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दा पनि किसानहरुका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । कृषि क्षेत्र, ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्र र नेपालका श्रमजीवी किसानहरुको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरुमा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

            देशमा दोश्रो संविधान सभा÷संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेको, संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनिरहेको र देशको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको बर्तमान सन्दर्भमा हामी यहाँलाई नयाँ बन्ने संविधानमा बहुसंख्यक नेपाली किसानहरुका हक–अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न, किसानमुखी दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गर्न र नेपाल सरकारबाट किसानमुखी र जनपक्षीय कार्यक्रमहरु घोषणा गरी लागू गर्न÷गराउन आवश्यक ठोस पहल गर्नको लागि तपशीलका मागहरु राख्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं र यी मागहरुलाई बिना शर्त स्विाकर गरी यथाशीघ्र पुरा गर्न÷गराउन हाम्रो संगठनको तर्फबाट जोड्दार माग गर्दछौं । हाम्रा मागहरुलाई नजरअन्दाज गरी नेपाली कृषि क्षेत्र र उत्पीडित किसानहरुको रुपमा रहेका बहुसंख्यक नेपाली जनताको हक–अधिकार प्रति उदासीनता देखाएमा हामी सशक्त संघर्षमा उत्रन वाध्य हुनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने कुरा यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।

हाम्रा मागहरु ः

१. आगामी दश वर्षलाई नेपालको ‘कृषि क्रान्तिको दशक’ घोषणा गरियोस् । सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति हुने र कृषि क्षेत्रको विकास, बिस्तार गर्नुको साथै उत्पादकत्वमा बृद्धि हुने, राष्ट्र खाद्यान्न र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी नेपालको कृषि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तरीकाले श्रमजीवी नेपाली किसानहरुका हक, हित र अधिकारहरुलाई प्राथमिकतामा राखी किसानमुखी, प्रगतिशील र अग्रगामी दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माण गरी लागू गरियोस् । दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माणका क्रममा किसान संगठनहरुसँग गरिएका सबै सम्झैता र समझदारीहरुलाई  कडाईका साथ अक्षरशः पालना गरियोस् । 

२. क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्न किसान संगठनका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश भएको उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग÷संयन्त्र निर्माण गरी ‘जमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरियोस् । सामन्ती भू–स्वामित्व पूर्ण रुपले अन्त्य गरी जोताहा किसान र प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न किसानलाई जमिनको पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर्ने गरियोस् । राजपरिवार, गुरु पुरोहित, भाइभारदार, भूमाफिया तथा सामन्ती जमिनदारको जमिन बिना मुआब्जा राष्ट्रियकरण गरियोस् । भूमिहिन, गरिव किसान, सुकुम्वासी र मुक्त कमैयाको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुलाई गरिखान पुग्ने न्यूनतम जग्गाको व्यवस्था गरियोस् । 

३. किसान संगठनका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश गरी राष्ट्रिय वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति आयोग निर्माण गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा देशको सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण गरी कृषि, आवास तथा शहरी व्यवस्था, उद्योग तथा कलकारखाना, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, अस्पताल, ढल, खानी, खोला, नदी, जलविद्युत परियोजना, सडक, पर्यटकीय स्थल, पार्क, उद्यान, रेलवे, सुख्खा बन्दरगाह, बन, जंगल, चरन आदिकोलागि जमिन छुट्याईयोस् । 

४. कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्न र खण्डीकृत गर्न तत्काल रोक लगाइयोस् । 

५. नेपाली जनतालाई खाद्यसम्प्रभुताको प्रत्याभूति गरियोस् । सोकोलागि नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुता ऐन तत्काल निर्माण गरी लागू गरियोस् । गरीब तथा विपन्न समुदायलाई सहज र सुलभ रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गरियोस् । देशभर सुपथ मुल्य पसल संचालन गरियोस् ।

६. स्थानीय सरकारका निकायहरुमा, प्रादेशिक राज्यहरुका विधानसभा र राष्ट्रिय सदनहरुमा किसान संघ÷संगठनहरुको सिफारिसमा समानुपातिक तर्फ १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउने अनिबार्य व्यवस्था गरियोस् । 

७. श्रमजीवी किसानहरुको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्न किसान कानून (किसान ऐन) को निर्माण गरियोस् । किसानहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन शुरु अदालतको रुपमा किसान अदालत खडा गरियोस् ।  

८. किसान संगठनका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश गरी तत्काल ‘अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय किसान आयोग’ गठन  गरियोस् । 

९. माध्यमिक तहमा अनिबार्य व्यावसायिक कृषि शिक्षा लागू गरियोस् । सरकारी कृषि क्याम्पसहरुको संख्या थप गरी प्रविधिक कृषि शिक्षामा सहज पहुँच निर्माण गरियोस् । किसानहरुलाई व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गरियोस् । अशिक्षित किसानहरुलाई लक्षित गरी किसान भिडियो कार्यक्रम लागू गरियोस् । देशभर बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गरी कृषिका व्यवासायिक तालिम तथा प्रशिक्षण संचालन गरियोस् ।

१०. जलश्रोतको बहुपक्षीय उपयोगको आधारमा विकास गरियोस् । जलश्रोतको विकास तथा उपयोगमा किसानको पहिलो अधिकार स्थापित गरियोस् । देशभर सिँचाईको उचित व्यवस्था गरियोस् । नदी तटवन्ध गरी बाढी पैह्रो नियन्त्रण गरियोस् । तटबन्ध र सिँचाई परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय तरीकाले सँगसँगै संचालन गरियोस् । 

११. बीउबिजनमाथि किसानहरुको अधिकार स्थापित गरियोस् । जेनेटिक इञ्जिनियरिङ गरी तयार गरिएका बीउबिजनहरुमा प्रतिबन्ध लगाइयोस् । स्थानीय बीउबिजनहरुको संरक्षण र संबद्र्धन गरी बीउमा राष्ट्रको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गरियोस् ।

१२. कृषि उत्पादनलाई उद्योगको मान्यता दिइयोस् । आधारभूत कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफ.डि.आई.) लाई निषेध गरियोस् ।   

१३. प्राकृतिक स्रोतहरुमाथि उत्पादक किसानको नैसर्गिक अधिकार स्थापित गरियोस् । जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जैविक विविधतामा किसानहरुको पहिलो अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरियोस् ।

१४. कृषिमा कृषि क्षेत्रले गर्ने योगदानको आधारमा राज्यको लगानी बृद्धि गरियोस् । कृषिमा अनुदानको बृद्धि गरियोस् । किसान राहत कोषको व्यवस्था गरियोस् । हरेक गा.वि.स. अन्तरगत कृषि क्षेत्रको लागि छुट्टाइने १५ प्रतिशत रकम अनिबार्य रुपमा कृषि क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

१५. किसानहरुलाई सहज र सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराइयोस् । कृषि विकास बैंक र ग्रामीण विकास बैंकलाई कृषि र कृषि उद्योगमा मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था गराई लागू गरियोस् । गाउँ विकास समिति अन्तरगतका चल÷अचल सम्पत्तिहरु धितो राखेर पनि किसानले सहजै ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । बणिज्य बैंकहरुले कृषिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य पुँजी लगानीको प्रावधानलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराइयोस् । गरीब किसानहरुलाई किन्न लागेको जमिन धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१६. किसानहरुको उत्पादन लागतको आधारमा कृषि उपजको न्युनतम् समर्थन मूल्य तोकियोस् । कृषि उपजको बजार व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । अत्यधिक किसानहरुको पहुँचमा पुग्ने गरी कृषि बजारको बिस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गरियोस् । बजारमा बिचौलियाहरुको बिगबिगिमा रोक लगाइयोस् । नेपाली बजारमा रहेको वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गरियोस् ।

१७. हरेक गा.वि.स. र नगरपालिकाका वडाहरुमा ‘एकीकृत सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र’ स्थापित गरी कम्तिमा १–१ जना बाली, पशु र कृषि तथा बजार सूचना प्राविधिक नियुक्त गरी कृषि प्रविधि र सूचनालाई ग्रामीण किसानहरुको पहुँचमा पु¥याइयोस् । 

१८. कृषि श्रमिकहरुको न्युनतम् तलब अद्यावधिक गरियोस् । महिला कृषि श्रमिकहरुलाई पनि पुरुष सरह समान ज्याला दिने कुराको प्रत्याभुति गरियोस् । किसानका छोराछोरीहरुलाई शिक्षाको अवसरबाट बंचित हुन पर्ने र बाँच्नकोलागि बाल्य अवस्थामै श्रमिक, गोठालो, खेतालो र कम्लहरी बन्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।

१९. ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरी तत्काल लागू गरियोस् ।

२०. किसानमुखी र किसानमा आधारित कृषि अनुसन्धानको शुरुवात गरियोस् । कृषि प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा राज्यको लगानी र क्षमता अभिवृद्धि गरियोस् ।

२१. आयातित कृषि रसायनहरुमा आधारित परनिर्भर खेतीलाई बिस्थापित गर्दै जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि प्रणाली अपनाइयोस् । प्रांगारिक खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी प्रागारिक खेती नीति र सोही आधारमा कार्यक्रम बनाई लागू गरियोस् । 

२२. कृषि उत्पादन र स्वामित्वको आधारमा किसानहरुको वर्गीकरण गरी ‘किसान परिचय पत्र कार्ड’ वितरण गरियोस् र सोही आधारमा सेवा, सुविधा, अनुदान र राहत प्रदान गरियोस् । 

२३. किसानहरुका स्थानीय ज्ञान, शीप, प्रविधि र श्रोतहरुको उपयोग र संबद्र्धनमा जोड दिइयोस् ।

२४.किसानहरुलाई आवश्यक गुणस्तरीय रासायनिक तथा प्रांगारिक मल, बिउबिजन, पशु बीर्य, पाडा–पाडी, बाच्छा–बाच्छी, चल्ला आदि सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराइयोस् । कृषि सामग्रीहरुको कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् ।

२५.कृषि सडकहरुको बिस्तार गरियोस् । ग्रामीण सडकहरुलाई तुरुन्त कालो पत्रे गरियोस् । बिग्रे–भत्केका ग्रामीण सडकहरुको तत्काल पुनर्निर्माण र मर्मत–संभार गरियोस् ।

२६. देशभर भइरहेको सिमा अतिक्रमणलाई तत्काल रोक लगाइयोस् । मिचिएका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न तुरुन्त जनताले अनुभुति गर्ने गरी पहल गरियोस् । नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरियोस् ।

                                                                                                                   चित्र बहादुर श्रेष्ठ
                                                                                                                         अध्यक्ष
                                                                                        अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)

दुई माओवादी एकता र कार्यदिशाको सवाल –नहेन्द्र खड्का

दुई माओवादी एकता र कार्यदिशाको सवाल

–नहेन्द्र खड्का

विषय प्रवेशः

भर्खरै एनेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय समिति र नवगठित नेकपा (माओवादी)को पोलिट ब्युरो समितिका बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । महान् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको एमाओवादी विभाजित भइसकेपछि चुनावमा भाग लिएर अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएको एमाओवादी र विद्रोहको कार्यनीति घोषणा गर्दै चुनाव बहिष्कार गरेको भए पनि अकर्ममण्यतामा फसेको नवगठित माओवादीका बैठकहरु बारे सवत्र चासो रह्यो । यी बैठकहरु स्वभाविक रुपमा ऐतिहासिक भए पनि आम जनता र क्रान्तिकारीहरुले सोचे अनुसारका ऐतिहासिक निर्णयहरु गर्न सकेको देखिएन । 

पार्टी नेताहरुको बीचमा जतिसुकै जुंगाको लँडाईं चले पनि यी दुवै माओवादी पार्टीका इमान्दार र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरु भने पार्टी एकताको पक्षमा छन् । त्यसलाई संभव तुल्याउनको लागि दुवै पार्टीका नेताहरुले विगतका सबै आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर नयाँ ढंगले राजनैतिक संश्लेषण गर्दै बिचार र कार्यदिशाको सन्दर्भमा निम्न कुराहरुमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिः

अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा रुस, पूर्वी युरोप, चीन, कोरिया, भियतनाम र क्युवा लगायतका देशहरुमा क्रान्ति अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो क्रान्तिको विरुद्ध साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको देखिन्छ । दुवै माओवादी पार्टीहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको क्रान्ति सम्पन्न हुञ्जेलसम्मको लागि सबै साम्राज्यवादीहरु चीर निद्रामा गएका छैनन् । अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको जगमा राष्ट्रिय परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । त्यसैले पार्टी जीवनको यो संगीन मोडमा यी दुवै पार्टीले सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको आलोकमा अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको गंभीर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

अर्को कुरा, नेपाली समाज आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रुपमा पूँजिवादोन्मुख र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको कुरामा यी दुवै पार्टी एकमत छन् । तर यो अवस्थामा नेपाली समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्गहरुको स्थिति र तिनीहरुको बीचको अन्तरविरोध के हो ? त्यसकोलागि ठोस ढंगले वर्ग विश्लेषण गर्नु र सोही विश्लेषणका आधारमा अन्तरविरोधहरु (प्रधान तथा सहायक) को किटान गर्नु जरुरी छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिमा ती वर्गहरुको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलहरु कुन–कुन हुन् र ती दलहरुसँग वर्तमान अवस्थामा गरिने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ? तिनको विभिन्न पक्षहरुको ठोस विश्लेषण गर्दै नेपाली क्रान्तिको समग्र कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ र सोका आधारमा क्रान्तिको पक्षमा तत्कालिन, लघुकालिन तथा दीर्घकालीन कार्यभारहरु र पार्टीका कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नुपर्छ । 

कार्यदिशा बारे ः

कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको छिनोफानो गर्छ । यो मालेमावादी मान्यता हो । अहिले सतही रुपमा हेर्दा ठीक–ठाक नै देखिए पनि दुवै माओवादीका कार्यदिशा पूर्ण र नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिन सक्षम छैनन्, बरु एकांगी र एकमनावादी छन् । पार्टी विभाजनपूर्व एमाओवादीभित्र लामो समयसम्म द्वन्द्ववादी विचार र दुई अतिवादी प्रबृत्ति बीच अन्तरसंघर्ष रह्यो । वास्तवमा सो द्वन्द्ववादी र क्रान्तिकारी कार्यदिशा क. प्रचण्डको पालुङटार बिस्तारित बैठकबाट पारित कार्यदिशा थियो । धोबीघाटमा बनेको अप्राकृतिक गठबन्धनको दबाबलाई झेल्दै पार्टी विभाजित हुन पुगेपछि यी पार्टीले सही कार्यदिशा त्यागेर एक–एक वटा प्रवृत्ति बोकेर हिँंडिरहेका छन् । 

एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनको कार्यदिशा मूलतः छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराउने, निर्वाचनमा पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्याउने, संघीयता पक्षधरहरुको दुई तिहाई बहुमत पुराएर जनमुखी संविधान बनाउनुको साथै राज्यको पुनसंरचना गरी संघीयता, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाद्वारा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक र साँस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सरकारबाट क्रान्तिकारी भूमिसुधार र कृषि क्रान्ति मार्फत माथिबाट सामन्तवादको बिरुद्ध हस्तक्षेप गर्ने, ‘उत्पादनको लागि संघर्ष’ मार्फत सामन्तवादी उत्पादन पद्धतिलाई जरैदेखि भत्काउने र नयाँ आर्थिक आधार तयार गर्ने मान्यतामा आधारित रहेको थियो । वैधानिक संघर्षको क्षेत्रमा यो कार्यनीति सही हुँदाहुँदै पनि यसमा निर्वाचनमा पराजित हुँदा वा जनताको संविधान नबन्ने अवस्थामा के गर्ने ? पार्टी र नेतृत्वलाई भौतिक रुपमै सिध्याउन षड्यन्त्र भएमा के गर्ने ? प्रष्टता छैन । निर्वाचनमा एमाओवादी पराजित भइसकेपछि जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, सरकारबाट क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्ने पाटो हालको लागि समाप्त भएको छ । यो अवस्थामा उक्त कार्यनीति अपूर्ण र एकंगी भएको स्पष्ट भइसकेको छ ।

यो सँगसँगै, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा उमेद्वारले करोडौं रुपैयाँ र समग्र निर्वाचनमा पार्टीले अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने, संस्थागत रुपमा धाँधली हुने र जनताले दिएका भोटको बाकस नै साटिने गरी हुने निर्वाचन प्रणाली हाम्रो जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरुलाई पुरा गरेर समाजवादी क्रान्तिसम्म पुग्ने साधन र क्रान्तिमार्ग बन्न सक्छ त ? हेटौडा कार्यनीतिको यो पक्ष पनि गंभीर समीक्षाको विषय छ । 

अर्कोतिर वैद्य माओवादीले लिएको ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’को कार्यनीति पनि एकमनावादी र अस्पष्ट छ । कुन जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह ? प्राप्त सबै आधार र उपलब्धिहरु गुमेको भनी स्वयंद्वारा व्याख्या गरिएको विगतको दस वर्षे जनयुद्ध वा नयाँ जनयुद्ध ? विगतको जनयुद्धको जगमा विभाजित माओवादीले जनविद्रोह गरी सत्ता कब्जा गर्ने र त्यसलाई टिकाई राख्ने संभावना देखिंदैन । नयाँ जनयुद्धका आधारहरु निर्माण गर्न, त्यसको विकास र बिस्तार गर्न पनि हालको लागि सहज छैन । विगत जनयुद्ध पश्चात भएका गतिविधि, सत्ताको झिनाझपटी र यो निर्वाचनमा बहिष्कार गर्ने पार्टी नीति हुँदाहुँदै नेता–कार्यकर्ताहरुले पैसाको प्रलोभनमा वर्ग दुश्मनलाई विजयी गराउन देखाएको हर्कतका कारण जनतामा वैद्य माओवादी प्रति तीब्र विश्वासको संकट पैदा भएको छ । यदि जनयुद्धबाटै सत्ता कब्जा गर्न र त्यसलाई टिकाई राख्न संभव भएको भए चुनवाङ बैठकको कार्यनीति आउने थिएन, जुन सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।

एमाओवादीको पार्टी जीवन, जनसमर्थन, संगठन र संघर्षको सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै निर्मम अन्तरसंघर्षको बाबजुद पनि एमाओवादी पार्टी पालुङटार बिस्तारित बैठकको कार्यनीति लिँदासम्म एउटा उचाईमा थियो, जुन ‘वैधानिक र अवैधानिक संघर्षलाई सँगसँगै लिएर जाने’ तत्कालीन वैज्ञानिक, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी र क्रान्तिकारी कार्यदिशाको परिणाम थियो । त्यसैले अब दुवै पार्टीले त्यही कार्यदिशालाई पुनः अनुशरण गर्नुपर्छ । 

पालुङटारको विस्तारित बैठकमा क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत एवं पारित कार्यनीतिमा क. किरण र वैद्य माओवादी समेतको अभिमत समेटिएकोले सो कार्यनीतिले दुई माओवादी पार्टीको एकताको आधार तयार गर्दछ । 

सो कार्यनीति लागू गर्दा वैधानिक संघर्षको सन्दर्भमा एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनको कार्यनीतिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भने अवैधानिक संघर्षको लागि ‘चार आधार’ र ‘चार तयारी’को कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । जनसंविधान बनाउन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्न, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न, कृषि क्रान्ति गर्न, राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा, जनताका तत्कालीन समस्याहरुलाई लिएर जनसंघर्ष गर्दै बैधानिक तरीकाले संगठन र संघर्षको कामलाई साथसाथै लैजाँदै नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिने बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर जनताको संविधान नबन्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलव्धिहरु गुम्ने, पार्टीलाई बल प्रयोग गरेर वा जनयुद्धका मुद्धाहरु ब्युँताएर वा अन्य तरीकाले भौतिक रुपमा सिध्याउन खोजिएको अवस्थामा र क्रान्तिकारी छलांग मार्दै  राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अवस्थामा अवैधानिक संघर्षको बाटोमा जान आवश्यक हुन्छ । पार्टी एकीकृत भएको अवस्थामा अवैधानिक संघर्षको रुप जनविद्रोह नै बन्नेछ । तर जनयुद्धको कार्यनीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था आएमा पनि रणनैतिक संतुलन हुँदै वैधानिक हस्तक्षेपको चरणमा अर्थात २०६२÷६३ को अवस्थासम्म आइपुग्न सकिन्छ । त्यसपछि फेरि यही कार्यनीति लिनुपर्ने हुन्छ ।

निश्कर्ष ः 

नेपाली राजनीतिको वर्तमान शक्ति सन्तुलन, निर्वाचन उपयोग र बहिष्कारका क्रममा प्राप्त अनुभव र यहाँको धरातलीय यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै राजनीति, विचार, संगठन र संघर्षको क्षेत्रमा ठोस काम गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा दुई माओवादी पार्टीको एकीकरणसँगै नेपाली क्रान्तिको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

(नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित मेरो लेख.)

सुन्दर छ एमाओवादी भविष्य: नहेन्द्र खड्का

किन सुन्दर छ एमाओवादीको भविष्य ?

–नहेन्द्र खड्का

एमाओवादीका विरोधीहरु मात्तिएको हेर्दा र केही एमाओवादी नेताहरुको रोदन–क्रन्दन हेर्दा यस्तो लाग्छ कि एमाओवादी पुरै सिद्धियो, अब उसको कुनै औकात र औचित्य छैन । त्यसमाथि एमाओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डको बारेमा पार्टीभित्र र बाहिरका ‘बाह्रमासे विरोधी’हरुको टिप्पणी सुन्दा र सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त भनाई हेर्दा यस्तो भ्रम देखिन्छ, मानौं अब प्रचण्ड नेतै रहेनन्, उनी केही गर्न योग्य र सक्षम छैनन् । के यो सत्य हो त ? यो सत्य होइन ।

वास्तविकता हेरौं न । के काँग्रेसले दस वर्षे महान जनयुद्ध लडेको एमाओवादीको ठाउँ लिन सक्छ ? के एमाले तत्कालै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘मूलप्रवाह’ बन्न सक्छ ? के वैद्य माओवादी स्वघोषित ‘कम्युनिष्ट केन्द्र’ बन्न सक्छ ? के कुनै एमाओवादी वा संसदवादी नेताहरुले क. प्रचण्डको ठाउँ लिन सक्छन् ? तत्क्षणमा त्यस्तो कुनै संभावना देखिँदैन । 

‘तथ्यको आधारमा सत्य खोज्नु’ मालेमावादको वैज्ञानिकता हो । सत्य के हो भने एमाओवादी र प्रचण्डको यो हार क्षणिक र प्रतिक्रियात्मक परिणाम मात्रै हो । यो पराजयले एमाओवादीका केही थान नेताहरुको सभासद् र मन्त्री–मन्त्राणी हुने रहरमा ‘चिसो पानी’ खन्याइदिए तापनि दीर्घकालीन हिसाबले धेरै फाइदा गर्नेछ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने निम्न तथ्यहरु छन् ।

१. समग्र युद्ध बाँकी छ ः 

यो चुनाव लँडाईंको एउटा मोर्चा मात्रै थियो, समग्र युद्ध त वर्गसंघर्ष हो । एमाओवादीले लँडाईंको एउटा मोर्चा हारेको हो, समग्र युद्ध बाँकी छ ।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि भटाभट जनपक्षीय कामहरु गर्दै जानुपर्ने एमाओवादीले आफूलाई स्थायी सत्ताधारी सम्झेर आवश्यकता भन्दा धेरै लचक भयो र वर्गसंघर्षको पाटो बिर्सेर ‘कथित’ सहमतिको नाममा काँग्रेस–एमालेका प्रतिक्रियावादी मागहरु पुरा गरिदियो । जनतामा गएन । आफ्ना कुरा जनता समक्ष राख्न सकेन । झुठा आरेपहरुको खण्डन गरेन । अत्यन्तै ‘डिफेन्सिभ’ भएर आफूले नगरेका गल्तिहरुको समेत माफी माग्यो । 

काँग्रेस–एमाले संसदीय संघर्षका च्याम्पियन थिए, एमाओवादीका गल्तिमा टेकेर चुनाव जिते । एमाओवादी वर्गसंघर्षको च्याम्पियन हो । यो पराजयले उसलाई – सत्ता र कर्मचारीतन्त्र के हो ? चुनाव के हो ? जनता के हो ? वर्गीय पक्षधरता के हो ? कसका कुरा सुन्ने ? कसलाई खुशी पार्ने र कसलाई गोद्ने ? यी सबै कुरा सिकाएको छ । उसले बिर्सिएको आफ्नो वर्ग र वर्गसंघर्षलाई पुनः सम्झाई दिएको छ । त्यसैले अब उसले समग्र युद्ध जित्नेछ ।

२. नयाँ ढंगको एमाओवादी ः

विगतमा एमाओवादीमा समग्र युद्ध जितिसकेको भ्रम र विजयको अहंकार थियो । एकले अर्कोलाई पटक्कै नगन्ने, पार्टी भन्दा गुट बलियो बनाउन खोज्ने, संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत निर्णय हुने, बिचार भन्दा निकटता हेर्ने र वर्गहित भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने बानीको बिकास हुँदै थियो । संगठन र जनसंगठन निर्माण र परिचालन थिएन । उसले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र हुन सक्ने र पराजित हुन सकिने कुरा कहिल्यै सोचेन । आवश्यक पूर्वतयारीको अभाव थियो । लाखौंको संख्यामा आधारभूत वर्गको मतदाता नामावली छुटेको थियो । लाखौं समर्थकहरु विदेशिएका थिए । चुनावमा सेना सँधै परिचालित हुन्थ्यो, तर कसरी र केको लागि ? मतलबै गरिएन । 

अहिले जनता र दुश्मनले एकैपटक ‘अगुल्टोले हानेको’ एमाओवादी ‘बिजुली चम्कँदा’ पनि गहिरिएर सोच्ने भएको छ । त्यसैले अब एमाओवादी नयाँ ढंगको कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने छ र विजयको शिखर चढ्नेछ ।

३. प्रतिक्रियात्मक परिणाम ः

यो चुनावमा एमाओवादीले हा¥यो । तर के काँग्रेस–एमालेहरु होनाहारका असल, राष्ट्रभक्त, क्रान्तिकारी र जनप्रिय भएर यो चुनाव जितेका हुन् त ? के एमाओवादी पराजयमा वैद्यहरुको जीत छ त ? त्यस्तो होइन । 

दस वर्षे महान जनयुद्ध लडेको र २४० वर्षे शाही राजतन्त्रलाई गल्र्याम्म ढलाएको एमाओवादीबाट जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । एमाओवादी नेताहरु त्यसमा खरो उत्रन सकेनन् । जनयुद्ध लडेको ठूलो सैन्य पंक्ति कथित राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अपमानित हुन पुग्यो । अयोग्यता र चेक प्रकरणले ‘आगोमा घ्यु’ थप्यो । सहिद परिवार, अपांग र घाइतेहरुले आफू अवहेलित भएको ठाने । वाईसिएल नचाहिँदाको ‘ठाँडो’ बन्यो । ठूला नेताले विप्पा, लगानी बोर्ड र ४० वर्षे विकासको खाका कोर्दै गर्दा आधारभूत वर्गका जनता भने दुई छाक खान नपुग्ने चरम गरीबी र उत्पीडनमा प्रताडित बनिरहे । 

शीर्ष नेताहरु समेत क्रान्ति पूरा भएको सम्झेर भागवण्डाको भ्रममा परेको बेला जनता पनि भ्रमित भए र भागदाबी गर्दै आफैलाई प्रश्न गर्न थाले – ‘यो क्रान्ति र एमाओवादी पार्टीले मलाई के दियो ?’ । गणतन्त्र आए पनि आफ्नो जीवन र जीविकामा कुनै भिन्नता पाएनन् । त्यही मेसोमा चुनाव आयो । चुनावमा काँग्रेस–एमाले र अरु प्रतिगामीहरु पैसा, आश्वासन र एमाओवादी प्रतिको घृणाको पोको बोकेर जनतामा गए, जनताले आक्रोशमा भोट त्यतै खन्याई दिए । 

यो चुनावमा जनताले देखाएको आक्रोश अत्यन्तै माया गर्ने प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई रिसको झोंकमा कुटे जस्तै हो । जब प्रेमिका रुँदै ‘मलाई किन कुट्यौ ?’ भन्दै लाडिएर प्रेमीको छातीमा मुन्टो घुसार्छे, तब प्रेमीले माफी माग्दै आफ्नी मायालुलाई अझ धेरै माया गर्न थाल्छ । अब एमाओवादी पनि जनतासँग जोडिनेछ र आफ्नो वर्गको आक्रोशलाई मत्थर पार्दै उनीहरुसँगको अन्तरविरोध हल गर्नेछ र नयाँ वर्गप्रेम जन्मनेछ । किनकि एमाओवादी र जनता बीचको सम्बन्ध माछा–पानीको सम्बन्ध हो । एमाओवादीले जनतालाई र जनताले हजारौं योद्धाहरुको बलिदानबाट बनेको एमाओवादीलाई राम्ररी चिनेका छन् । तिनले एक अर्कालाई बिर्सेका होलान्, तर घृणा गरेका छैनन् । ती एक अर्काका पूरक हुन् र एक बिना अर्को अधुरा छन् ।

४. प्रचण्डको पुनरागमन ः

शुरुमा क. प्रचण्डको नाम ‘प्रचण्ड’ नभई ‘विश्वास’ थियो । उनले पार्टीभित्र मूल नेतृत्व र पार्टी पंक्तिको विश्वास जिते । त्यसपछि उनी ‘निर्माण’ बनेर विभिन्न पार्टी तथा धाराहरुको बीचमा एकता कायम गर्दै देशभर पार्टी निर्माण गरे । जनयुद्धभर उनी ‘प्रचण्ड’ रहे । तर शान्तिकालमा आइसकेपछि उनी ‘प्रचण्डपथ’ समेत त्यागेर पुनः सबैको विश्वास जित्ने ‘विश्वास’ र एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र तथा नयाँ नेपाल बनाउने ‘निर्माण’ बन्न खोजे । त्यसमा धेरै सफल पनि भए । अब ‘प्रचण्ड’को पुनरागमन हुनेछ । त्यो पनि ‘रुपान्तरित प्रचण्ड’को रुपमा, जसको उनले छनक दिइसकेका छन् । 

एउटा नेपाली लोकोक्ति छ – ‘बाघको मुख खाए पनि रातै, नखाए पनि रातै’ । त्यस्तै हुन्, कला र विज्ञानले निपूर्ण प्रचण्ड । उनी बराबरको नेता काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी वा अरु कुनै पार्टीमा छैन । उनी ‘टाला’ होइनन्, नम्बरी ‘हिङ्ग’ हुन् । ‘फुर्ती गर्ने’ सबैको हुति र बुद्धि हिजोदेखि आजसम्म जनताले देखिसकेका छन् । लेनिनलाई उदृत गर्दै उनैले पटक पटक बताए जस्तै यसपटक जमिनमा आइपुगे पनि एमाओवादी र उनी स्वयं धेरै माथिसम्म उड्न सक्ने ‘चील’ हुन् । २०४८ सालको चुनावमा ९ सिट ल्याएको माओवादीलाई २०५२ हुँदै यहाँसम्म ल्याई पुराउँदा उनले त्यसको पुष्टि गरिसकेका छन् । आज पनि उनले चाहँदा सबैभन्दा ठूलो पार्टी काँग्रेस वा दोश्रो ठूलो पार्टी एमालेलाई बाहिर राखेर बाँकी सबै दलको सरकार बनाइदिन सक्छन् । त्यसैले आज पनि प्रचण्ड ‘किंगमेकर’ हुन्, फाल्तु ‘जोकर’ होइनन् ।

क. प्रचण्ड रातारात मिडियाले बनाइदिएका नेता होइनन् । उनी विदेशी पैसामा बेचिने ‘डलरमणि’ होइनन् । उनले हाँकेको जनयुद्ध र जनआन्दोलन कुनै ‘केटाकेटीको खेल’ थिएन । उनले पार्टी नेतृत्व सम्हालेदेखि आजसम्म धेरै उतारचढाव भोगेका छन् । ‘सुतेको’ प्रचण्डका जुँगा उखेल्न कस्सिनेहरुले ‘ब्युँझेको’ प्रचण्डदेखि होसियार भएकै राम्रो हुन्छ किनकि उनी ‘खरायो’ होइनन्, ‘सिंह’ हुन् त्यो पनि घाइते । 

५. काँग्रेस –एमालेको अन्तिम भोज ः 

साँच्चै १२ वर्ष ‘ढुंग्रो’मा राखे पनि बरु ‘ढुंग्रो’ बांगिन्छ, तर काँग्रेस–एमालेको ‘पुच्छर’ सोझिँदैन । उनीहरुका हर्कतले आज पनि त्यही भन्छ । ‘कुकुरले हड्डिकोलागि’ गरे जस्तै सत्ताकोलागि झिना झपटी गर्ने तिनको ‘नानीदेखिको बानी’ हो, र त्यो छुट्दैन । यो चुनावमा तिनले खर्चेको करोडौं रुपैयाँ उठाउन सरकारमा गएर ब्रम्हलुट नगरी सुखै छैन । भ्रष्टाचार र काँग्रेस–एमालेको नङ–मासुको सम्बन्ध छ ।

एमाओवादीले संविधान सभा एवं संसद मार्फत माथिबाट हस्तक्षेप र पार्टी तथा जनसंगठन परिचालन गरेर तलबाट संघर्ष गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दा काँग्रेस–एमालेको लागि यो नै ‘अन्तिम भोज’ हो ।

६. एमाओवादीको भविष्य ः 

चुनावमा एमाओवादी विरुद्ध एक भएका विभिन्न पक्षका आ–आफ्नै वर्ग र स्वार्थहरु छन् । तिनका व्यवहारले तिनैलाई सिध्याउँछन् । अब काँग्रेस–एमालेले कस्तो संविधान र संघीयता बनाउँछन् ? पहिचानको समस्या कसरी हल गर्छन् ? जिल्लैपिच्छे बाँडेका प्रदेशको राजधानी के गर्छन् ? ‘बाछी’को नाममा एक भोट खाएको ‘गाछी’ले ‘हिन्दू’ राज्य दिन्छ ? कमल थापाले खुलासा गरे जस्तै राजतन्त्र फर्काउने शर्तमा काँग्रेस–एमालेले बुझेका पैसा के गर्छन् ?

कुनै कार्यदिशा नै नभएको काँग्रेसले २००८ सालदेखि आजसम्म देश र जनताको पक्षमा के ग¥यो र आज गर्छ ? वर्गीय पक्षधरता, वर्ग संघर्ष, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त त्यागेर प्रतिक्रियावादीहरुको पिछलग्गु बनेको एमाले कसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘मूलप्रबाह’ बन्न सक्छ ? विभिन्न कारणहरुले (कारण नखोलौं) काँग्रेस–एमालेलाई भोट माग्दै हिंडेका वैद्य माओवादीहरुले तिनै काँग्रेस–एमालेको सरकारको विरुद्धमा जनयुद्ध वा जनविद्रोह गर्ने नैतिक बल कहाँबाट ‘आयात’ गर्छन् ? हिजो एमाओवादीलाई कम्युनिष्ट केन्द्र मान्दै पार्टीमा आएका इमान्दार र लामो संघर्षको इतिहास भएकाहरुलाई समेत ‘चैते’ र ‘खान आएका’ भन्ने ‘विप्लव’ जीहरु कसरी नेपालको ‘कम्युनिष्ट केन्द्र’ बन्छन् र पार्टीको विकास तथा बिस्तार गर्छन् ? 

यी प्रश्नहरुको समाधान ‘भिन्नै धातुले बनेका’ एमाओवादी र क. प्रचण्डले मात्रै दिन सक्छन् । त्यसैले अहिले पनि एमाओवादी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलप्रबाह र नेतृत्व केन्द्र हो ।

र, अन्त्यमा ः

एमाओवादीको भविष्य सुन्दर छ । क. प्रचण्डदेखि तलैसम्मका नेता–कार्यकर्ताले वर्गदुश्मनलाई वीर अमरसिँह थापाले झैं ‘म सिँहको डमरु हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ’ भन्दै गर्जिने गरी आफ्नो कार्यशैली र जीवन शैलीमा रुपान्तरण गर्दै संगठन तथा जनसंगठन निर्माण, परिचालन र जनसंघर्षमा जुट्नुपर्छ । उत्पादनकोलागि संघर्ष र प्रविधि उपयोगको संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । जनताको पक्षमा संविधान बनाउन पूरै शक्ति लगाउँदै संघर्षका सबै आवश्यक तयारीहरु गर्नुपर्छ । विजय सन्निकट छ ।

निश्कर्षमा, केही दिन अगाडिको पंक्तिकारकै फेसबुक स्टाटसले बिट मारौं – “प्रचण्ड, तिमी जनताका नेता हौ । जनतामा जाऊ र जनताका कुरा सुन । जनतासँगै सल्लाह गरेर कार्यनीति बनाऊ, जनसंघर्षको योजना बनाऊ । जनतालाई सोध, तिनले कस्तो पार्टी चाहन्छन् ? त्यस्तै पार्टी बनाऊ । उनीहरुलाई सोध, जनचाहना अनुसारको पार्टी कसरी बन्छ ? त्यसरी नै बनाऊ । बस् ! त्यसपछि जे गर्छ, त्यही पार्टीले गर्छ ।”

एमाओवादी पराजय ः वर्ग संघर्षको आँखाबाट

एमाओवादी पराजय ः वर्ग संघर्षको आँखाबाट 

–नहेन्द्र खड्का

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित भएको एमाओवादी दोश्रो निर्वाचनबाट अप्रत्यासित रुपले पराजित भयो । यसबाट एमाओवादी नेता–कार्यकर्ताहरु दुःखित र निराश देखिन्छन् भने इतरका मान्छेहरु उत्साहित छन् । तर यो निर्वाचनमा एमाओवादी ८० सिटको सट्टा १८० सिट ल्याएर पहिलो पार्टी भएको भए के हुन्थ्यो त ? के जनताको संविधान बन्थ्यो ? के जनयुद्ध र जनान्दोलनको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो ? के नेपाली श्रमजीवी वर्गको मुक्ति, उन्नति र प्रगति हुन्थ्यो ? हुँदैन थियो । 

यसरी वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली राजनीतिको वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा एमाओवादी पार्टी पहिलो हुनु वा तेश्रो हुनुमा कुनै तात्विक अन्तर छैन । तसर्थ यतिबेला पराजयको पीडावोध गर्दै शोक गीत गाइरहनु जरुरी छैन, बरु पराजयका कारणहरु पत्ता लगाएर विजयको तयारी थाल्नु पर्छ । एमाओवादी मालेमावादी पार्टी भएकोले यो पराजयलाई सतही प्राविधिक कारणहरुको आधारमा होइन, सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको आलोकमा हेरिनु पर्छ र प्राप्त अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरिनुपर्छ । मालेमावादको आधार वर्गसंघर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिविका र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद यसका श्वत्व हुन् । यिनै आधारभूत विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्नु नै एमाओवादीको पराजयका कारणहरु हुन् । 

१. वर्ग संघर्ष र वर्गीय पक्षधरता ः

एमाओवादी ठूलो पार्टीको रुपमा संविधान सभा र सरकारमा पुगेपछि यसलाई वर्गसंघर्षको नयाँ मोर्चा भएको र आफू त्यहाँ एउटा वर्गको नेतृत्व गरेर लँडाईं लड्नकोलागि गएको कुरा बिर्सियो । फलतः उसले एकपछि अर्को गर्दै बुर्जवा काँग्रेस–एमालेका प्रतिगामी र जनविरोधी मागहरु स्विकार गर्दै गयो । जनताको नजरमा उसले कथित राष्ट्रिय सहमतिको नाममा वर्ग संघर्षका एजेण्डाहरु छोड्दै वर्ग समन्वयको बाटोमा हिंडेको देखियो । ऊ जनताका एजेण्डाहरुको खाँतिर सहिद हुनेहरुको पार्टीबाट क्रमशः जनताका एजेण्डाहरु छोड्दै जाने तर सामन्त, जमिन्दार तथा पुँजिपति वर्गका कुरा सुन्दै जाने पार्टीमा परिणत हुन पुग्यो । जनतालाई यो कुरा मन परेन । भट्टाई सरकारले गरेका विवादास्पद बिप्पा सम्झौता, सुकुम्बासीको बस्तिमा डोजर लगाउने काम, भ्रष्टाचार, जमिन दर्ता प्रकरण, हदवन्दी प्रकरण, विमानास्थल प्रकरण, डि.डि.सि. प्रकरण, साल्ट ट्रेडिङलाई मल दिने लगायतका कैंयौं काम वर्ग विरोधी अपराध थिए । त्यसैले अब एमाओवादीले नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्छ, आफ्नो वर्ग चिन्नु पर्छ र त्यसको पक्षमा वर्गीय पक्षधरता लिंदै वर्गसंघर्षलाई तेज गर्नुपर्छ । 

२. सर्वहारा अधिनायकत्व ः

दश वर्षे महान जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको र संविधान सभाले जनअनुमोदित एमाओवादीसँग एउटा ठूलो शक्ति थियो, जसलाई पार्टीले ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सकेन । जननिर्वाचित कम्युनिष्ट पार्टी, जनसरकार, जनअदालत, जनमुक्ति सेना र वाईं.सि.एल.,नेपाल संक्रमणकालीन राजनीतिमा नेपाली सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका साधनहरु र एमाओवादीका पहिचान थिए । नेपालमा स्थापित हुँदै गरेको सर्वहारा वर्गको राजनैतिक सत्ता र शक्तिलाई ध्वस्त गर्न बुर्जुवा वर्गले सबैभन्दा पहिले यसैमाथि हमला गरे । यो कुरालाई एमाओवादीले मनन गर्न सकेन र वर्गदुश्मनसँग सहमति गर्ने नाममा तिनलाई सिध्याउने काम भयो । जनताको पहिचानकोलागि लडिरहेको एमाओवादीले आफ्ना पहिचानहरु र वर्गहित रक्षाका हतियारहरु गुमायो । त्यहीबेला सर्वहारावर्गको भौतिक शक्तिको रुपमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुन गयो ।

पार्टी एकीकृत हुँदा यी सबै कुरा पार्टीले चाहेको बेला तत्कालै पुनः प्राप्त गर्न संभव हुन्थ्यो । पार्टीको एउटै कासनमा देशका चार हजार गा.वि.स.मा एकैपटक जनसरकार, जनअदालत, जनमुक्ति सेना एवं वा.ई.सि.एल क्याम्प बनाउन र ती मार्फत संक्रमणकालीन रुपमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्दै पूर्ण जनवादको संघर्षमा अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । चुनावको वैधानिक मोर्चाबाटै थप शक्ति र जनअनुमोदन प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । खुला रुपमै वैधानिक र अवैधानिक संघर्षको तयारी गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो र क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गथ्र्यो । 

तर लामो समयसम्म पार्टी वैधानिक संघर्षको बिकल्प नदेख्ने र अवैधानिक संघर्ष बाहेक केही सोच्नै नसक्ने दुई प्रवृत्तिको अन्तरसंघर्षमा रुमल्लियो । पार्टी, जनता र क्रान्तिको पक्षमा योजना निर्माण र कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा पनि एकले अर्कोलाई खुइल्याउन सारा समय र उर्जा खपत भयो । यी दुई अतिवादी प्रवृत्तिलाई संतुलनमा राख्दै पालुंगटारसम्म सही क्रान्तिकारी बाटो लिएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि पार्टी बचाउने नाममा अराजकतालाई छुट दिनु र धोबीघाट भेलाले सृजना गरेको विशिष्ट परिस्थितिको दबाबलाई थेग्न नसक्नु गंभीर राजनैतिक भूल हुन पुग्यो । एकातिर धोबीघाट गठबन्धनको अप्राकृतिक जग भत्किनुले पार्टी विभाजित भयो भने अर्कोतिर त्यसैको बलमा निर्माण भएको सरकारले पार्टीको आदर्श, विचार, सिद्धान्त र संघर्षका सबै आयामहरुलाई ध्वस्त गरिदियो । परिणामतः आजको स्थिति निर्माण हुन पुग्यो । गुमेका यी सबै चीजहरु पुनः प्राप्त गर्न संभव छ, तर त्यसकोलागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ।

३. निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त ः

एमाओवादीले निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त मालेमावादको एक विशिष्ट देन भएको कुरा बिर्सियो । नेता–कार्यकर्तामा क्रान्ति जितिसकेको घमण्ड र उन्मादको विकास भयो । जनअनुमोदित भएर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भइसकेपछि सिंगो पार्टी पंक्ति गाउँ–गाउँमा आफ्नो सत्ता र सर्वहारा अधिानायकत्वका साधनहरु निर्माण तथा विकास गर्न, पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुलाई बिस्तार गर्न लाग्नुपथ्र्यो । वर्गसंघर्ष सँगै उत्पादनकोलागि संघर्ष र प्रविधि उपयोगको संघर्षलाई बेगवान गतिमा अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । सरकार र संसदमा रहेर माथिबाट हस्तक्षेप तथा पार्टी र जनसंगठनलाई परिचालन गर्दै तलबाट संघर्ष गर्नुपथ्र्यो । एमाले–काँग्रेसका स्थानीय स्तरका संरचनाहरुलाई भत्काएर आफ्ना संरचनाहरुले विस्थापन गर्नुपथ्र्यो । साँस्कृतिक आन्दोलनलाई घनीभूत गर्दै क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरुलाई पुरा गर्ने अभियानमा सरिक हुनुपथ्र्यो ।

तर, यहाँ त्यसको ठीक उल्टो भयो । पार्टी, संगठन तथा जनसंगठन निर्माण गर्दै संसदवादीहरुका पुराना संगठन र संरचनाहरुलाई बिस्थापन गर्ने काम बिल्कुलै भएन । बरु विभिन्न धाराबाट एमाओवादीलाई कम्युनिष्ट केन्द्र मान्दै एकीकृत भएका, स्वतस्फूर्त रुपमा पार्टी प्रवेश गरेका, लामो संघर्षको इतिहास बोकेका र इमान्दार नेता–कार्यकर्तालाई समेत ‘चैते–वैशाखे’को संज्ञा दिंदै निरन्तर अपमान गरियो । अपूरो क्रान्तिलाई पुरा गर्ने साधनको रुपमा तिनीहरुको क्षमता र अनुभवलाई जतिसक्दो बढी प्रयोग गर्नुपर्नेमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकोले ‘आफ्नो लूटको स्वर्गमा अंशवण्डा खोज्न आएको’ जस्तो व्यवहार गरियो । संसदवादीहरुको संरचना भत्काएर आफ्नो नयाँ संरचनाले विस्थापन गर्नु पर्नेमा आफ्ना संरचनाहरु भत्काउँदै जनतालाई पुरानै घरतिर फर्कन बाध्य पारियो ।

पार्टीमा क्षमता, इमानदारिता, निरन्तरता र वर्गीय पक्षधरता हेरेर ‘लाल’ र ‘निपूर्ण’ मिलाउँदै ‘थ्री इन वन’को आधारमा जिम्मेवारी दिइनु पथ्र्यो । जुनसुकै धाराको भए पनि जनताको बीचमा स्थापित मानिसहरुलाई जिम्मेवारी दिंदै जाने र जनयुद्धबाट आएको पंक्तिलाई क्रमिक तथा योजनावद्ध रुपमा जनतामा स्थापित गर्दै लैजानु पथ्र्यो । त्यसको उल्टो पार्टीमा विजयको ‘बाह्रमासे’ अहंकार देखियो । पार्टीमा चारैतिर भागवण्डा भयो । गुटको आधारमा हुने भागवण्डामा शीर्ष नेतृत्वमा संरक्षक नहुनुको कारणले बिना शर्त ठूलो संख्यामा एमाओवादी भएकाहरु र त्यसमध्ये पनि मूलतः जनतामा स्थापित र व्यापक जनाधार भएका माले–एमालेबाट आएकाहरुको स्थान कहिँ कतै सुरक्षित गरिएन । उनीहरु कसैको कोटामा परेनन् । जिम्मेवार पार्टी कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई पचाएर बसे पनि आफैले भोट हालेर जिताइदिनु पर्ने, नेता मानेर ‘नमस्कार’ गरिदिनु पर्ने तर आफू भने ‘चैते’ बनेर अपमानित हुनुपर्ने व्यवहार सामान्य जनता र मतदातालाई पचेन । 

क्रान्ति सम्पन्न भएको थिएन । सबै जनता एमाओवादी भएका थिएनन् र एमाओवादीलाई काँग्रेस¬–एमालेले लुटेर बचेखुचेको सबै लुट्नकोलागि ठूलो पार्टी बनाएका थिएनन् । त्यो भ्रम च्यात्नकोलागि पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो । आज फेरि क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्न नयाँ ढंगको पाटी बनाउनु, निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अंगाल्नु, सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको आदर्शलाई पछ्याउँदै सर्वहारा कार्यशैली अपनाउनु जरुरी छ ।

४. जनजीविका र जनतन्त्र ः

एमाओवादीले बहुमत नल्याए पनि ऊ संविधान सभा र संसदमा ठूलो शक्तिको रुपमा थियो । उसले जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न, जनजीविकाको पक्षमा र जनताको आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नकोलागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनु पथ्र्यो । एमाओवादी सत्तामा जाँदा केही नेताहरुले आफू र निकटस्थहरुको बाहेक कसैको हित हुने काम गरेनन् । गरेका राम्रा कामहरुको पनि जश लिन सकेनन् । गाउँको एउटा गरीब किसानले होस् वा शहरको मजदूरले एमाओवादी नेताहरुलाई ‘तिमीहरु यति ठूलो पार्टी भएर २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म मेरो र मेरो वर्गको हित हुने के–के काम ग¥यौ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरुलाई दिने जवाफ थिएन । त्यसैले एमाओवादीलाई सत्तामा पु¥याउनुको औचित्य देखिएन ।

५. सर्वहारा संस्कृति ः

एमाओवादी पार्टीको माथिदेखि तलसम्म सर्वहारा संस्कृति र संस्कारमा ठूलो मात्रामा बिचलन देखियो । रकमी प्रवृत्तिको बढ्यो । गुटवन्दीका नाममा सबैथोक ढाकछोप गरियो । एकले अर्कोलाई सिध्याउन सबै हतियार प्रयोग गरियो । नातावाद, कृपावाद र फरियावादले सीमा नाघ्यो । सबैमा पद, पैसा र प्रतिष्ठाको भोक जाग्यो । पार्टी अध्यक्ष स्वयं सरकार चलाउन योग्य र इच्छुक हुँदाहुँदै आफै प्रधानमन्त्री बन्न उपाध्यक्षहरुमा सत्ताको प्यास देखियो । केन्द्रीय नेताहरुले मन्त्री बन्न घटीया हर्कतहरु देखाए । दुश्मनको प्रतिरोध गर्न आफ्नो बलियो मिडिया भएन तर पार्टी हेड्क्वार्टरको छलफल समेत जस्ताको तस्तै आमसंचारले छाप्न थाल्यो । 

मालेमावादी सिद्धान्त, विचार र संस्कृतिको अध्ययन, लेखन र प्रशिक्षण समाप्त भयो । पार्टी तथा जनसंगठनका भेला, बैठक, प्रशिक्षण र सम्मेलनहरु भएनन् । जनताको नजरमा दश वर्षे महान जनयुद्ध लडेर आएको एमाओवादी र संसदवादीहरुको बीचमा कुनै भिन्नता र उसलाई भोट हाल्नु पर्ने पृथक कारण देखिएन । एमाओवादी अरु भन्दा भिन्न र क्रान्तिकारी पार्टी भएको पुष्टि गर्न सक्नु नै भोलिको पार्टी निर्माणको आधार हो ।

६. सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद ः

सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । तर एमाओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको बैचारिक, सांगाठानिक र संघर्षको काम बिल्कुलै भएन । अन्तराष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धको विकास र बिस्तार गर्ने, पार्टीका धारणा र कार्यनीतिलाई भाइचाराहरुको बीचमा प्रवाह गर्ने, समर्थन बटुल्ने र अन्तराष्ट्रिय रुपमा भौतिक, राजनैतिक र नैतिक शक्ति आर्जन गर्ने काम एमाओवादीको कार्यसुचीमा गौण बन्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय संघर्षका नयाँ–नयाँ विषयहरु, साझा एजेण्डाहरु र प्रभावकारी संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने कामबारे बिल्कुलै सोचिएन । तर जनताका शत्रुहरु भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निकै सक्रिय रहे, एमाओवादीलाई नंगाउन र सिध्याउन आवश्यक सबै हथ्कण्डाहरु प्रयोग गरे । हामीले त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेनौं । त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कामलाई ५ घेरामा विकास तथा बिस्तार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । 

र, अन्त्यमा ः

माथिका सबै कुराहरुको कूल प्रतिफल एमाओवादीको आजको अवस्था हो । यसमा थप एउटा महत्वपूर्ण कारण संस्थागत र संरचनागत धाँधली हो । एमाओवादीको केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकले यस्ता विविध आयामहरुबारे गम्भीर समीक्षा र आत्मालोचना गर्दै नयाँ कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो विजय संभव छ, हाम्रो भविष्य सुन्दर छ, तर रुपान्तरण जरुरी छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)

केन्द्रीय समिति

(स्था. २००७)

मितिः २०७० पौष १६ गते ।

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) नेपालका शोषित, उत्पीडित र श्रमजीवी वर्गको रुपमा रहेका उत्पादक किसानहरुको साझा, नेतृत्वदायी र संघर्षशील संगठन भएको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । हाम्रो देश नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले श्रमजीवी किसानहरु यहाँका मुख्य उत्पादक शक्ति हुन् । कृषि पेशा नेपालका दुई तिहाई भन्दा धेरै जनताको जीवनको मूल आधार एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तसर्थ कृषि क्षेत्र र किसानहरुसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराले सिंगो देश र देशवासीहरुको जीवन र जिविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसो हुँदा हुँदै पनि हालसालै नेपाल सरकारको किसान विरोधी रवैयाका कारण घटेका निम्न विषयहरुमाथि हाम्रो संगठनको गंभीर ध्यानाकर्षण भएकोले संगठनको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यो विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई ध्यानाकृष्ट गराउँछौं । हाम्रो मागलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले एकपक्षीय ढंगले किसान विरोधी हर्कतहरुलाई निरन्तरता दिएमा दुई करोड नेपाली किसानहरु सशक्त संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनु पर्ने र त्यसबाट उत्पन्न असहज तथा गंभीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने कुरा यसै विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।

१. मोन्सान्टो बिउ प्रकरण बारे ः 

क. नेपाली उत्पादक किसानहरु, उपभोक्ताहरु, कृषि विशेषज्ञ तथा प्राविधिज्ञहरु, नागरिक समाज र आमजनताको चर्को विरोधको बाबजुद ‘मृत्यूको बिउ उत्पादन गर्ने कम्पनि’ भनेर चिनिने, वातावरण, मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधतामाथि गंभीर नकरात्मक प्रभाव पार्ने अनुवंश परिवर्तित बिउहरु र कृषि रसायनहरु उत्पादन गर्ने, बिउमाथि एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने, जैविक चोरी तस्करी गर्ने, चरम भ्रष्टाचार गर्ने÷गराउने, कमजोर एवं कम विकसित राष्ट्रहरुको नीति निर्माणमा सिधा हस्तक्षेप गरी किसान विरोधी कृषि तथा आर्थिक नीति अबलम्बन गर्न, कृषि बजार खुला गराउन र बिउबिजन तथा आनुवांशिक श्रोतहरुको नीजिकरण गर्न बाध्य पार्ने कम्पनिको रुपमा विश्वभर बद्नाम रहेको मोन्सान्टो नामक बहुराष्ट्रिय निगमका विभिन्न बिउहरु कुनै यथेष्ट अनुसन्धान, परीक्षण र प्रमाणहरु बिना नै दर्ता गराई नेपालमा भित्राउने र बेचबिखन गर्ने अनुमति दिइएको खबरले हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्णशंकर बिउ भनेर दर्ता गरिएका सो कम्पनिका बिउहरु विवादास्पद रहेको एवं अनुवंश परिवर्तिन भएकोमा संकास्पद समेत रहेको ती बिउहरुको तत्काल दर्ता खारेज गरी विक्रि वितरण रोक्न÷रोकाउन नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय, सो मातहतका निकायहरु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 

ख. मोन्सान्टो कम्पनि विवादास्पद रहेको, यसले उत्पादन गर्ने बिउहरु अनुवंश परिवर्तित र प्याटेन्ट गरिएका हुने, एक पटक खरीद गरेपछि पटक पटक खरीद गर्नु पर्ने, आफै बिउ उत्पादन गर्न नपाइने, ती बिउ प्रयोग गर्नाले हाम्रा उच्च उत्पादक र विशिष्ट गुणयुक्त स्थानीय, रैथाने तथा उन्नत बिउहरु बिस्थापित हुँदै क्रमशः लोप हुने, विउ संरक्षण गर्ने किसानहरुको नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने, हाम्रो जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र बिउको नीजिकरणले उत्पादक किसानहरु, स्थानीय समुदाय र राज्यको बिउमाथिको अधिकार ध्वस्त हुने, हामी बिउकोलागि परिनिर्भर हुनु पर्ने र हाम्रो बिउ सम्प्रभुता ध्वस्त हुने भएकोले ती बिउहरुको खरीद तथा उपयोग नगर्न हामी आम नेपाली किसानहरु र कृषि व्यावसायीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं । 

ग. मोन्सान्टो जस्तो विवादास्पद कम्पनि र उसका विवादास्पद बिउ तथा कृषि रसायनहरुको कारणले हाम्रो बिउ सम्प्रभुता मार्फत मुलुकको खाद्यतन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप हुने र भविष्यमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा समेत चुनौति पुग्ने भएकोले सो कम्पनि र त्यसका बिउहरु खरीद–विक्रि गर्ने डिलर नबन्न र त्यस कम्पनिका बिउ तथा कृषि रसायनहरु खरीद–विक्रि नगर्नको लागि हाम्रो देशका सबै राष्ट्रिय पुँजिपतिहरु, कृषि उद्यमिहरु तथा बिउ व्यावसायीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

घ. मोन्सान्टो र उसका दलालहरुले संसारभर गरेका किसान विरोधी हर्कतहरुलाई सार्वजनिक गर्न, स्थानीय तहसम्म यसको वास्तविकता बारे जनचेतना फैलाउन र नेपालको खाद्य सम्प्रभुताको अभिन्न अंग रहेको बिउ संप्रभुताको पक्षमा एकतावद्ध हुन हामी नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, लेखक, पत्रकार, संचारकर्मीहरु सहित आम नेपाली जनतालाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

२. धान र उखुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा ः  

नेपालको कूल राष्ट्रिय आयको करीब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान जस्तो मुख्य बालीको हालसम्म न्यूनतम् समर्थन मूल्य नतोकिएकोले देशभरका धान उत्पादक किसानहरु चरम शोषण र अत्यन्तै मारमा परेका छन् । ठीक यति नै बेला देशका करीब २० जिल्लाहरुमा मुख्य बालीको रुपमा उखु उत्पादन गर्ने किसानहरुले उखुको उचित मूल्य पाएका छैनन् । बरु उखुको मूल्य निर्धारण बिना नै किसानहरुलाई आफ्नो उखु चिनी मिलहरुलाई दिन बाध्य पारिएको छ । यी घटनाहरुले हाम्रो देशको सरकारको नालायकीपन र किसान विरोधी चरित्रलाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले हामी नेपाल सरकार समक्ष तत्कालै धान तथा उखु उत्पादक किसानहरुको हित रक्षा हुने र उत्प्रेरणा मिल्ने गरी उत्पादक किसानहरु र किसान संघ÷संगठनहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा उचित मूल्य निर्धारण गरियोस् र किसानहरुलाई बिना अबरोध आफ्नो कृषि उपज बेच्ने वातावरण प्रदान गरियोस भनी जोड्दार माग गर्दछौं ।  

हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।

चित्र बहादुर श्रेष्ठ

(अध्यक्ष)