कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र कृषि उपनिवेशवाद –नहेन्द्र खड्का

कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र कृषि उपनिवेशवाद

–नहेन्द्र खड्का

निर्बाहमुखी खेती प्रणालीमा आधारित नेपाली कृषि र किसानहरु यतिखेर विश्व व्यापार संगठन र त्यसको बाहुबलमा तयार गरिएको कृषि सम्झौताले गर्दा ठूलो मारमा परिरहेका छन् र उनीहरुको जीवन, जीविका र भविष्य खतरामा छ । चण्डाल साम्राज्यवादीहरु र नाफाखोर बहुराष्ट्रिय निगमहरुको इशारामा विश्व व्यापार संगठनका जनविरोधी नीतिहरु लागू गर्न नवउदारवादका मतियारको रुपमा प्रयुक्त भएका अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालहरुले किसान विरोधी नीति नियमहरु लादिरहेका छन्, अझै लाद्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
शक्तिशाली साम्राज्यवादीहरुले हिजो सैनिक शक्तिद्वारा कमजोर देशको भूभाग कब्जा गर्थे र ती देशहरुमा आफ्नो उपनिवेश मार्फत जनतालाई शासन गर्नुको साथै त्यहाँका बजार र प्राकृतिक श्रोत तथा साधनहरुको चरम दोहन गर्थे । साम्राज्यवादले नवउपनिवेशको रुप ग्रहण गरेपछि उसले आफ्ना विभिन्न कठपुतली संस्थाहरु मार्फत दृश्य वा अदृश्य तरीकाले नयाँ ढंगको उपनिवेश कायम गर्न र बजारमा नियन्त्रण गर्न थाल्यो । तर पछिल्लो चरणमा नवउदारवादको यो रुप पनि क्रमशः असफल हुँदै गएपछि उनीहरुले पैसाको बलमा भूमि कब्जा गरेर गरीब देश र त्यहाँका गरीब जनताहरुमाथि आफ्नो उपनिवेश लागू गर्दैछन् । कृषि उत्पादनका साधन र सामग्रीहरुमाथि कब्जा, बीउविजन तथा अनुवांशिक श्रोतहरुमाथि प्राधिकार, किसान विरोधी शर्त र नीतिगत हस्तक्षेप मार्फत आफ्नो अघोषित उपनिवेश लागू गरिरहेका छन् । जमीन र कृषि तथा खाद्य प्रणालीमाथि पकड कायम गरेर समग्र देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्ता कब्जा गर्ने यो साम्राज्यवादको नयाँ रुप हो — कृषि साम्राज्यवाद अर्थात कृषि उपनिवेशवाद । यस्तो कृषि उपनिवेशवादको विरुद्ध जुझारु संघर्ष गर्नु आजको आवश्यकता हो । र, हरेक देशभक्तको कर्तव्य पनि ।
आजभोलि कथित विकसित राष्ट्रहरुले गरीब तथा कमजोर राष्ट्रका किसानहरुको जमीन कब्जा गरेर कृषि भूमिलाई गैरकृषि र गैरखाद्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, उत्पादक किसानहरुलाई जग्गा जमिन विहीन बनाउने र समग्र कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादनमा नियन्त्रण जमाउने कामलाई संसारभर डरलाग्दो रुपमा अगाडि बढाएका छन् । हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा भारतसँगको सिमाना र ऊसँग गरिने सन्धि सम्झौतालाई मात्रै ध्यान दिने गरिएको छ । तर हाम्रो सिमानालाई कायमै राखेर हाम्रो समग्र कृषि तथा उत्पादनमूलक भूमि र बीउबिजन तथा अनुवांशिक श्रोतहरु कब्जा गरेर नयाँ रुपमा प्रवेश गरिरहेको साम्राज्यवाद र त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्तामा पर्ने प्रभावको बारेमा धेरै मानिसहरु अनभिज्ञ छन् । त्यसैले नेपाली किसानहरु, किसान आन्दोलनका अगुवाहरु, राजनैतिक दलहरु, तिनका नेताहरु, बुद्धिजीवी वर्ग र संचारकर्मीहरुले कृषि उपनिवेशवाद र यसको अन्तराष्ट्रिय प्रबृत्ति बारे अध्ययन गर्नु र अत्यन्तै सचेततापूर्वक प्रतिरोध गर्नु जरुरी छ ।
चीनका कैयौं कम्पनिहरुले ब्राजिल र मदगास्करमा २०–२० लाख हेक्टरको दरले थुप्रै जमिन किनेका छन् । अमेरिकाले अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा त्यस्तै गरेको छ । बंगलादेशले समेत केन्यामा लाखौं हेक्टर जमिन खरीद गरेको छ । नेदरल्याण्डले पोल्याण्डमा किनेको छ । त्यस्तै गरी मोन्सान्टो जस्तो कुनै ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनि नेपालमा आउने हो भने उसले नेपालको सबै कृषियोग्य भूमि (करीब ४० लाख हेक्टर) खरीद गर्न वा भाडामा लिइ त्यहाँ आफ्नो इच्छा अनुसारका बालीहरु लगाउन सक्छ ।
मानिलिनोस् कुनै कम्पनिले नेपालको सबै जमिन लिएर त्यसमा सुर्ती, कपास, जुट, सजिवन, घिउकुमारी, स्टिभिया, लौठ सल्ला, चिया, कफी, रबर, पौलेनिया, युक्यालिप्टस, किम्बु जस्ता नाफामूलक बाली मात्रै खेती ग¥यो भने हामीले खाद्यान्नमा विदेशीमाथि निर्भर हुनुपर्छ । उसले खाद्यबाली नै लगाएर यहाँको खाद्यान्न उत्पादन तथा बजार मार्फत नेपालीहरुको खाना र खाद्य अधिकारको लगाम पूर्ण रुपमा आफ्नो हातमा लिन सक्छ । कुनै ठूलो गाई फर्म आएर औद्योगीकृत रुपमा ५ लाख गाई पाल्दियो र डेरी उद्योग खोल्दियो भने नेपालका सबै पशुपालक किसान र डेरी उद्योगहरु ध्वस्त हुनेछन् । कनै कम्पनिले आफ्नै ह्याचरी, दाना कारखाना र मासु पसल सहित ५० लाख कुखुरा पाल्दिने हो भने यहाँका सबै कुखुरापालक किसान, कुखुरा तथा अण्डा व्यावसायी, ह्याचरीहरु, दाना उद्योग र मासु पसलेहरु ध्वस्त हुनेछन् । कसैले ५ लाख भैंसी पालेर मासु पसलहरुको श्रृंखला चलाइदिने हो भने सबै भैंसीपालक किसान, धेरै दूध उत्पादक किसान र मासु पसलेहरु ध्वस्त हुन्छन् । त्यति मात्रै होइन, नेपाली सुकुटी, मःम र अन्य मासुजन्य परिकार बनाई बेच्ने सबै व्यावसायी तथा लघुउद्यमीहरु पनि त्यही एउटा कम्पनिको दास हुन पुग्छन् । यसरी उत्पादनमा विदेशी कम्पनिको दबदबा र नियन्त्रण बढ्दै जाँदा एकातिर यो देशका सारा किसानहरु, व्यावसायीहरु र लघुउद्यमीहरु विस्थापित हुनेछन् भने अर्कोतिर यो देशका कथित पुँजिपतिहरुले समेत खल्तिमा टन्न पैसा बोकेर पनि चाहेको कुरा खान नपाउने अवस्था आउन सक्छ, गरीबका त कुरै छोडौं ।
नेपालमा उत्पादनमूलक पूँजिवादको विकास नभएको, यहाँको पुँजिपति वर्गले ‘के गर्ने बेला, के खोज्ने’ र ‘के गरि पनि सकें, दैलो पनि देखेँ’ भन्ने प्रबृत्ति बोकेकोले नेपाली उद्योगी, व्यापारी र व्यावसायीहरुको यसबारे ध्यान पुगेको छैन । त्यसमाथि जन्मँदै करोडौंपति भएर आएको, अबैध तरीकाले रातरात करोडौंपति भएको, विदेशीको दलाली गर्न पल्केको, सामन्तवादसँग घाँटी जोडेको र पिछडिएको चेतना भएको वर्ग नै नेपालको पुँजिपति वर्ग भएकोले उसको चेतनाले यी सबै कुरा सोच्न सकेको छैन । जसले सोच्न सक्छ, ऊ विदेशीको दलाल बनिसकेको छ । यस अर्थमा हेर्दा नेपालको पुँजिपति वर्ग आफ्नो वर्गहित समेत रक्षा गर्न नसक्ने कायर र नपुंसक वर्गको रुपमा रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
हाम्रो देशका राजनैतिक दलका नेताहरुको ध्यान यतातर्फ पुगेको छैन । विदेशी लगानी भन्दासाथ स्वर्ग जाने बाटै पाए जस्तो सम्झने र विदेशीले लगानी गरिदिए सुन्तलाको बोटमा सूनै फल्ने जस्तो व्यवहार गर्ने परिपाटीले नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणाली, अर्थतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र जनजिविकामा गंभीर खतरा उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ । यी समस्याहरु भनेका केवल उत्पादक किसानका समस्याहरु होइनन् । जुन देशको कृषि पछाडि पर्छ, त्यो देश कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । जुन देश खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्छ, त्यो देश अपवादमा बाहेक सार्वभौम हुनसक्दैन । तर नेपाली कृषि र किसानका समस्याहरुका बारेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरु, अर्थविज्ञहरु र कृषिविज्ञहरुले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन । राजनैतिक दलहरुले आफ्ना भातृसंगठनको रुपमा रहेका किसान संघ÷संगठनहरुसँग यस्ता विषयहरुमा सोध–खोज र सरसल्लाह गर्ने गरेका छैनन् ।
समय नपुगेर हो वा औकातको कमीले, नेपालको नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र संचार जगत पनि यस्ता विषयहरु उठान गर्न चुकेको छ, ती पनि केवल राजनैतिक दलहरुलाई गाली गर्नमा मात्र व्यस्त छन् । नेपालको समग्र गैर किसान तप्का जति सबैले आफू किसानका छोराछोरी भएको र कृषिका होनाहार विज्ञ भएको ‘मुते न्यानो’मा मग्नमस्त हुँदै किसानहरुको भाग खोस्न, उनीहरुलाई घृणा, अपमान, अवहेलना र तिरस्कार गर्नमा गर्व महशुस गर्ने गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत शक्तिशाली विदेशी दातृ निकायहरुको ‘भूतछाँया’मा देशको २० वर्षे कृषि रणनीति बन्दैछ । तर के हुँदैछ, कस्तो बन्दैछ, कसैलाई कुनै चासो छैन । उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण बारे ऐन नियम बन्ने र संशोधन हुने प्रकृया निरन्तर चलिरहेको छ । तर राजनीतिको चाबी बोकेर बसेको यो वर्गलाई कुनै मतलब छैन । यही कारण हो जसले गर्दा नेपाल पछाडि परिरहेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले बनाउन लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले नेपाली कृषिलाई विदेशीको हातमा सुम्पने प्रष्ट छ । हालै बनिरहेको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा कुटनैतिक र अघोषित तरीकाले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने नाममा विभिन्न ऐन र कानूनहरु निर्माण गरी नेपाली जमिनलाई विदेशीहरुले लिन पाउने गरी चोरबाटो खुला गर्ने प्रयत्न हुँदैछ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)को नेतृत्वमा सबै किसान संगठनहरुले त्यसको प्रतिरोध गरिरहे पनि विदेशी परामर्शदाताहरु र दातृ निकायहरुले भने आफ्नो प्रयत्न जारी राखेको देखिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा त्यसमा संलग्न नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु त्यसको विरुद्ध भए पनि नीतिगत र संस्थागत रुपमा प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । समग्रमा हेर्दा डरलाग्दो अवस्था सृजना भएको छ ।
कृषि उपनिवेशवादको शिकार हुनबाट जोगिने हो भने कृषि भूमि विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सहकारीहरुले किन्न वा भाडामा प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जैविक विविधता सहित प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुमा किसानहरुको अग्राधिकार कायम गराइनु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा र त्यसमा पनि विशेष गरी खेतीपाती र व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । अन्यथा हामीले सिमाना मिचिएका तस्बीर छाप्ने र हेर्ने गर्दागर्दै देशको तालाचाबी भने विदेशीको हातमा पुगिसकेको हुनेछ । त्यसपछि अन्नकोलागि विदेशीहरु र बहुराष्ट्रिय निगमहरुसँग कटौरो बोकेर भिख माग्दै हिड्न परेपछि नेपालीहरु बहादुर भएको कथा हाल्नु, नेपालमा सगरमाथा र लुम्बिनी भएको भाषण गर्नु र देशभक्तिका गीत गाउँदै हिड्नुको औचित्य बाँकी रहने छैन । चेतना भया ।