को हो नागरिक समाजको अगुवा ?
लडुञ्जेल वकिल र नेता, हारेपछि नागरिक अगुवा !
समाचार टिप्पणी । पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरिनु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा गर्मागर्मी बहस गर्ने दर्जन वकिलहरुको सूचीमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसमेत हुनुहुन्थ्यो । बैसाख १६ गते सर्वोच्चले लोकमानलाई नियुक्तिको बाटो खोलेपछि थापा र भट्टराईले अदालतमा हार्नुभयो । तर, आफैंले बहस गरेको मुद्दामा भएको पराजयलाई थापा र भट्टराईले स्वीकार्नुभएन ।
अदालतमा आफ्नो पक्षले हारेपछि अदालत बाहिर निस्केर नागरिक समाजको अगुवाका रुपमा थापा र भट्टराईले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुभयो र भन्नुभयो, कुनै पनि हालतमा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई स्वीकृत नगरियोस्, त्यसो गरिएमा नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रने छ ।
थापा र भट्टराई पेशेवर वकिल हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफैंले बहस गरेर हारेको मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई यसो नगर्नु र उसो नगर्नु भन्ने नैतिक एवं कानूनी हैसियत वकिलहरुलाई कसरी प्राप्त भयो ? २ दिन पहिले सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने अनि दुई दिनपछि सोही मुद्दामा अदालतले आफ्नो विपक्षमा निर्णय सुनाउनासाथ राष्ट्राध्यक्षकहाँ पुगेर संवैधानिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न वकिलहरुलाई कहाँबाट प्राप्त भयो नैतिक र कानूनी अधिकार ?
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सचिवयालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी आफैले बहस गरेर हारेको मुद्दा लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जान र अदालतको आदेशविरुद्ध बोल्न कुनै पनि वकिलहरुलाई नैतिकताले दिँदैन । यस्तो कार्यले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्छ ।’
जितेको भए नेता, हारेपछि नागरिक अगुवा
त्यसो त बरिष्ठ अधिवक्ता थापा नागरिक समाजको अगुवा बनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा आफैंले हारेको मुद्दाको विषयमा दबाव दिन पुग्नुभए पनि उहाँ चुनाव हारेका कारणले मात्रै नागरिक समाजको अगुवा बन्नुभएको हो । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा थापा उदयपुरको क्षेत्र नं ३ बाट उमेद्वार बन्नुभएको थियो, तर नागरिक समाजका तर्फबाट नभई नेकपा एमालेका तर्फबाट । सो चुनावमा उहाँ ९ हजार २ सय ९८ मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा आउनुभएको थियो । त्यसबेला थापा एमाओवादीका मोहनबहादुर खत्रीसँग चुनाब नहार्नुभएको भए अहिले नागरिक समाजको अगुवा हुनुको साटो एमालेको पूर्वसभासद ठहरिनु हुने थियो ।
एउटै व्यक्तिले यसरी कहिले पार्टी नेता, कहिले वकिल अनि कहिले ‘नागरिक समाजको अगुवा’ को भूमिका निर्वाह गर्दा नेपालमा ‘नागरिक समाज’को अगुवा कसलाई भन्ने भन्नेबारे अन्यौल छ । दलमा आवद्ध व्यक्तिहरु एवं मुद्दामा पक्ष विपक्षहरु नै नागरिक समाज भएर देखा पर्दा नागरिक समाजको गरिमा र निश्पक्षता पनि कायम हुन सकेको छैन । विगतमा रुक्माङ्गद कट्वालको समर्थन गर्नु अनि अहिले अदालतभन्दा अघि बढेर लोकमानसिंह कार्कीको विरोध गर्नुले नागरिक अगुवाका नाममा नेपालको वौद्धिक समुदायको नियतमाथि नै सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
पत्रकारसमेत नागरिक समाजका अभियन्ता
बरिष्ठ अधिवक्ता थापा र नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष भट्टराई मात्रै होइन, चर्चित पत्रकार कनकमणि दीक्षितको भूमिका पनि कहिले पत्रकार त कहिले नागरिक अभियन्ताका रुपमा देखिने गरेको छ । वकिलले अदालतमा हारेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएजस्तै पत्रकार दीक्षितले पनि सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै लोकमानविरुद्ध भाषण गर्नुभएको छ ।
विगतको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जस्तो पत्रकारकै तर्फबाट प्रदर्शनमा भाग लिनु एउटा विषय हो, तर नागरिक अगुवाहरुको आन्दोलनको अभियन्ता पत्रकारले बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पत्रकार राज्यको चौथो अंग हो कि ‘फिप्थ कोलम’ हो ? अदालतले नै छिनोफानो गरिसकेको कुनै पनि मुद्दामा पत्रकारले लेखेर वा मिडियामा बोलेर विश्लेषण गर्न सक्छ, तर दलका नेताहलाई समेत साथमा लिएर पत्रकारले नागरिक अगुवाका नाममा अभियान सञ्चालन गर्दा व्यवसायिक पत्रकारितामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? नेपालका लोकतन्त्रको विकाससँगै यसबारे पर्याप्त बहस गर्नुपर्नेबेला आएको छ ।
सामान्यता लोकतन्त्रमा नागरिक समाजलाई राजनीतिक संस्कृतिका आवयवहरुको विकासका लागि अपरिहार्य अंग मानिन्छ । तर, वकिल, पत्रकार, नेता वा राजनीति कर्मीले नै बिहान एउटा र बेलुका अर्को भूमिमा प्रदर्शन गर्दा नागरिक समाज र अन्य सामाजिक विधाहरु एकअर्कामा लसपस हुन पुगेका छन् । विहान मुद्दा लड्ने र बेलुका हारेपछि राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि धर्ना दिने कार्यले कानुनी व्यवसायलाई पक्कै मर्यादित बनाउन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने सबैले आफ्नो पेशागत धर्म छाड्नु हुँदैन ।
पछिल्लो समय सर्वोच्चको अर्को एउटा फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारका सहसचिवहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । त्यस्तै सोमबार लोकमानको विरोधमा केही कर्मचारीहरुले पनि सरकारी पोशासकमै राजधानीमा प्रदर्शन गरे । लोकमानलाई संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ, उनको सिफारिस संवैधानिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम राष्ट्रपतिको हो । तर, सरकारी कर्मचारीले समेत यो मामिलामा धर्ना जुलुस गर्नु अनि पत्रकारले कर्मचारीको आन्दोलनलाई ‘नागरिक समाजको आन्दोलन’का रुपमा चित्रित गर्नु कत्तिको सुहाउला ? नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्याससँगै नेपालमा ‘सिभिल सोसाइटी’को परिभाषा खोज्नुपर्ने भएको छ ।
हामी नागरिक अगुवा हौं – भट्टराई
नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका टीकाराम भट्टराई आफूहरु ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका नागरिक समाजका अगुवा रहेको बताउनुहुन्छ । ‘लोकमानको मुद्दा रामबहादुर र श्यामबहादुरवीचको लेनदेनको भगडाजस्तो होइन, यो सार्वजनिक एवं राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा हो र यो लोकतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विषय हो ।’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘हामीले यो मुद्दाको बहस गर्दा निवेदक ओमप्रकाश अर्यालबाट एक रुपैयाँ पनि शुल्क लिएका छैनौं ।’
आफूहरुले जनआन्दोलनका बेलामा पनि लोकतन्त्रको पक्षमा अदालत र सडकमा दुबै ठाउँमा आवाज उठाएको भन्दै भट्टराईले आफूहरुमाथि लगाइएको यस्तो आरोपमा कुनै तुक नभएको बताउनुभयो । ‘हामी शाही शासनविरुद्ध यसै गरी लड्दै आएका छौं, त्यसैले यस्तो आरोप हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी ०६२/६३ को जनआन्दोलनका नागरिक समाजका अगुवा हौं ।’ उहाँले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।
