हतियार र कन्टेनर बिशेष समितिको जिम्मा पार्टीको निर्णय हो- अनन्त, इन्चार्ज, सेना समायोजन तथा सुरक्षा ब्युरो
शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र त्यसकोलागि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने गएको केही हप्ता अघिको हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय हो । त्यो निर्णय एकमतले पारित भएको छ । भदौ ८ गतेको पार्टीको स्थायी समितिको निर्णयमा पनि त्यही उल्लेख छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पनि सोही निर्णय अनुसार भएको छ । र संविधान निर्माणपनि सोही निर्णयका आधारमा गर्छौं । यो पार्टीको निर्णय अनुसार भएको कुरा हो ।
तपाईहरुको पार्टीमा सेना समायोजनका बारेमा भैरहेको बिवाद के हो ?
प्रधानमन्त्री निर्वाचनको शिलशिलामा ०६८ भदौ ८ गते एउटा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेका छौं । स्थायी समितिको एक मतले जारी भएको त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेनर मुर्तरुपमा बिशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौं । हाम्रो नेतृत्वमा अहिले सरकार बनि सकेको छ । अब शान्ति प्रक्रिया खासगरी सेना समायोजनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार बुधबार तीन पार्टीको बैठक भयो र त्याहाँ पनि केही सहमति भयो । त्यसपछिको बिशेष समितिको बैठकमा हामी जनसेनाका हतियार र कन्टेनरलाई बिशेष समिति मातहत राख्ने गरेका छौं । बुधबार बसेको बिशेष समितिको बैठकमा माओवादी सेनाका लडाकुहरु, हतियार र कण्टेनरलाई मुर्तरुपमा बिशेष मातहत ल्याउन बिशेष समिति मातहतको सम्बन्धित शिबिरहरुमा रहेका अनुगमन टोलीहरुलाई ०६८ भाद्र १५ गते हस्तान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । कुरो भएको यही नै हो । हामीले भदौ ८ गते स्थायी समितिले एकमतले गरेको निर्णय कै आधारमा बुधबार बिशेष समितिमा निर्णय भएको छ । अब बिहिबारदेखि मुर्तरुपले जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरु, हतियार र कन्टेनरहरु हामीले बिशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरेको कुरा सहि हो । यसमा पार्टीको निर्णय र बिशेष समितिको निर्णयमा कुनै अन्तरबिरोध छैन् ।
तपाईले स्थायी समिति बैठकको निर्णय भन्नुभयो तर तपाईहरुको पार्टीका सचिव सिपी गजुरेल त्यो बैठकमा हुनुहुन्न थियो कि क्या हो ? उहाँ त त्यस्तो कुनै निर्णय नै भएको थिएन भन्दैहुनुहुन्छ त !
मिडियामा जे आयो त्यो बेठिक आएको छ । साचो बुझाउने कुराको प्रचार एकथरी शान्ति प्रक्रिया नरुचाउने मान्छेहरुले गरेका छन् । अर्काथरी मान्छेहरु नेपालको आफ्नै मौलिकता सहितको सेना समायोजनको प्रक्रियामा दुई सेनाहरुलाई मिलाएर नयाँ बनाउने र देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने बृहत शान्ति सम्झौताको बिरोध गरीरहेका छन् । उनीहरु माओवादी सेनालाई आत्मसमर्पण गराउने र हतियार बुझाउने रुपमा बुझ्ने र बुझाउने कोशिष गर्छन् । त्यसप्रकारका मान्छेहरुले आज निराश बनाउने, अपमान गर्ने र आत्मसर्मण गरे, निःशस्त्र भए भनेर प्रचार गरीरहेका छन् । यो असाध्यै बेठीक कुरा हो । यो मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको हो । सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको हो । राम्रो कुरा त अब सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । महानिर्देशनालयको मोडालिटि माओवादी पार्टीले स्वीकारेको छ । अरु पार्टी पनि यसलाई स्वीकार गर्ने स्थितिमा आएका छन् । जनसेना मातहत आउने शिबिर मातहत आउने हतियार मातहत आउने तर चाबीको चर्चा गर्नु बेठीक प्रबृति हो । हामी नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यसमा प्रभावित हुनु जरुरी छैन् । हामीले हाम्रो देशको मौलिक तरीकाले सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अझै विभिन्न प्याकेजहरुको टुङ्गो गर्न बाँकी छ । यसको पनि हामी टुङ्गो गर्छौं ।
सबै कुराको टुङ्गो लागिनसकेको बेला सबै कुरा बिशेष समिति मातहत राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि !
साथीहरुका त्यस्ता मतहरु भए हामी पार्टीमा छलफल गर्छौं । हाम्रो स्थायी समितिमा त्यस्तो मत छैन् । यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने सबालमा प्याकेजमा यो कुरा टुङ्ग्याउन बाँकी छ । हामीले स्थायी समिति बैठकमा सरकार गठन अघि नै सरकार गठन लगत्त यो गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं । त्यो प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढ्नै पथ्र्यौ । पार्टीको बिश्वासनियताको कुरो पनि हो । फेरी कसलाई बुझाईयो त ? बिशेष समितिमा को छ त ? डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । म आफैं त्यसमा सदस्य छु । अनि कस्लाई बुझाईयो त ? त्यसमा अरु पार्टीका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसैगरी अनुगमन टोलीमा जनमुक्ति सेनाका दुई जना कमाण्डरहरु पनि हुनुहुन्छ, सेना सशस्त्र र प्रहरीबाट २/२ जना छन् । अनि बुझाईयो कहाँ त भन्दा बिशेष समितिमा । यसले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यो सकारात्मक कुरा हो । यसलाई बङ्ग्याउने ढंगले र अनर्थ लगाउने ढंगले भएको प्रचार बेठीक छ । हामी त्यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन । बरु बिश्वासको वातावरण बनेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
तपाईहरुले जनसेनाका कमाण्डरसँग छलफल पनि गर्नुभयो, उहाँहरुको के भनाई थियो ?
बाहिर आएका प्रचारबाजीका बारेमा जनसेना कमाण्डरको जिज्ञासा थियो । उहाँहरुले पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय र बिशेष समितिको निर्णय के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । म सेना समायोजन तथा सुरक्षा ब्युरोको इन्चार्जको हैसियतले अध्यक्ष कमरेड र प्रभानमन्त्री कमरेडसँग भेटाएर स्पष्ट पार्ने काम भयो । उहाँहरुमा त्यस्तो कुनै बेग्लै भनाई थिएन, उहाँको जिज्ञासामात्र थियो ।
तपाईहरुको पार्टीका बैद्यजीहरुले यो निर्णय भयो भने पार्टीमा ठूलै भूकम्प आउछ भन्दै हिँड्नु भएको छ अरे नि !
पार्टी भित्र त्यसरी आधिकारिक रुपले आएको छैन । आउनु पनि हुँदैन र आउँछ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र त्यसकोलागि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने गएको केही हप्ता अघिको हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय हो । त्यो निर्णय एकमतले पारित भएको छ । भदौ ८ गतेको पार्टीको स्थायी समितिको निर्णयमा पनि त्यही उल्लेख छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पनि सोही निर्णय अनुसार भएको छ । र संविधान निर्माणपनि सोही निर्णयका आधारमा गर्छौं । यो पार्टीको निर्णय अनुसार भएको कुरा हो । त्यसैले कमरेडहरुले अन्यथा सोच्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
हतियार र कण्टेनर बिशेष समिति मातहत आएपछि कार्यव्यवहारमा भोली के हुन्छ त ? कस्तो फरक पर्ला ?
त्यस्तो ठूलो फरक हुँदैन । यो भन्दा अघि मनोबैज्ञानिक प्रभाव जस्तो थियो । अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यस्तो छैन । अब जनसेनाले हतियार र कण्टेनरको परिचालन बिशेष समिति मार्फत जानुपर्ने हुन्छ । यसमा धेरै ठूलो परिवर्तन केही हुन्न । हिजो जनसेनाको रेखदेख बिशेष समितिले गथ्र्यो अब हतियार र कन्टेनरको गर्छ । हिजो प्राबिधिक केही पक्षहरु बाँकी थिए अब हतियार र कन्टेनर बिशेष समितिमा आएपछि त्यसले पुर्णता पाएको छ । अब सेना समायोजनकालागि एउटा प्रक्रियामा जान्छ भन्ने सन्देश हो यो ।
तपाईहरुको यो निर्णयले अन्य दल र बिदेशीहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन्, यसमा तपाईको भनाई के छ ?
हामी हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढेका हौं । सरकार हाम्रो नेतृत्वमा बनेपछि शान्ति र संविधानका दुईटै प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं भनेकै थियौं । बुधबारबाट हामी आफ्नो प्रतिबद्धता र साहसका साथ अगाडि बढेकै हो । यसमा सबै तिर सकारात्मक सन्देश जानु जायजै हो । हामी अब गम्भिरतापुर्वक अरु स्टेप पनि अगाडि बढ्छौं । यसमा तीन मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा सेनाको संख्या, मोडालिटी, नम्स्लाई छिट्टै टुङ्गो पुगेर बाँकी समायोजनका प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।
अनि तपाईहरुले गरेका निर्णयबाट तपाईहरुका बिरोधी खुसी हुनु त तपाईहरुको कमजोरी भएर होईन र ?
राम्रो या नराम्रो त हामी आफैंले छुट्याउनु पर्छ । बिरोधीले गरेका समर्थन र बिरोधका आधारमा होईन । अरुले गरेका सर्मथन र बिरोधकै आधारमा कुनै पनि काम राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन । यो त पार्टी स्थायी समितिले गरेका निर्णय र बिशेष समितिले गरेका निर्णय सहि छ र नेपाली जनताको पक्षमा छ । यो शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा छ । यसलाई जनताले स्वागत गरेको छ । बिगतमा पनि हामीले गरेका निर्णय र प्रतिबद्धता पुरा गरेकै छौं । यो प्रतिबद्धता पनि पुरा भएको छ । यो निर्णय कार्यान्वय पनि हुन्छ । माओवादी आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार अघि बढेको छ । माओवादी मात्र अघि बढेर हुँदैन अब अन्य दलहरुपनि आफ्ना सहमति र प्रतिवद्धता पुरा गर्न तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
अब प्याकेजका कुरा कहिले टुङग्याउनु हुन्छ ? लचकता चाहिँ देखाउँदै जाने गर्दा तपाईहरुलाई पार्टी भित्रै समस्या होला नि ?
यसै हप्तामा नम्स्, मोडालिटी र प्याकेजका बारेमा टुङगो गर्ने र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बिशेष समितिमा अनौपचारिक छलफल भएको छ । तीन पार्टीको बीचमा पनि अरु प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने बारेमा छलफल भएको छ । त्यसैले हामीलाई बिश्वास छ, राजनीतिक तहमा पनि र बिशेष समितिको तहमा पनि यि बिषयमा छलफल भएर अगाडि जान्छौं । मातहतमा ल्याउने कुरा र रिग्रुपिङका लागि सर्बे टोली खटाउने कुरामा काँग्रेसका साथीहरुको रिजर्भेसन थियो । तर पछि हामीले पार्टीले प्रतिबद्धता जनाई सकेको र केही प्रक्रियालाई अगाडि लैजानु पर्ने बताए पछि उहाँहरु समकत हुनु भयो ।
२० भदौ, काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा रक्तपात रोक्न अथवा जनताप्रति उदार भएर राजगद्दी छोडेको कुरा हावादारी निक्लिएको छ। उनले त जनआन्दोलन दवाउन आवश्यक हतियार नभएर राजगद्दी छोडेका रहेछन। संसार भरिका महत्वपुर्ण केबलहरु सार्वजनिक गरिरहेको विकिलिक्सले नेपाल सम्बन्धी केवल पनि सार्वजनिक गरेपछि यो कुरा खुलासा भएको हो।
