शान्ति र संबिधान माथि आक्रोश किन : प्रभाकार.

शान्ति र संविधानमाथि आक्रोश किन ?- जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’

सुरुमा शान्ति र संविधान जनताको आशा र विश्वासको धरोहर थियो । नयाँ नेपालको विश्लेषणले सबैमा आशा जगायो । सबैले आ-आफ्ना ठाउँमा कल्पना गर्न थाले । गरिब, निमुखाले आफ्नो उन्नति र प्रगतिको सपना देख्न थाले । भोका-नांगाहरूले आफ्नो पेट भरिने र नांगो शरीर ढाकिने कल्पनामा आफूलाई उभ्याइराखे । यो समाजमा अल्पसंख्यक भएर बाँच्नुको पीडाबाट, दलित बनाइएर अछूत हुनुको चोटबाट, जबर्जस्त लादिएको भाषा, संस्कृति बोक्नुको बाध्यताबाट पीडित कम छैनन् । दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा परेकै कारण यातना भोग्नुपर्दाको बाध्यताबाट, महिला भएकै कारण दास बनाइनुको प्रश्रव वेदनाबाट, मधेसी भएकै कारण हेपिनुपर्ने कारणबाट मूल प्रवाहबाट वञ्चितको कमी छैन यहाँ ।

शान्ति र संविधानका लागि पद ठूलो होइन, एकता ठूलो हो भन्ने मान्यता राखेर जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै शान्ति र संविधानलाई सम्मानजनक रूपमा टुंग्याउँदा मात्र आन्दोलनको विकास र रक्षा हुन्छ

आदिवासी, जनजाति हुनुको कारण पहिचान गुमाउनुपर्दाको वास्तविकताबाट, आफूलाई मुक्ति मिल्ने, आफ्नो पहिचानसहित, आफ्नो अस्तित्वसहित, आफ्नो योगदानसहित, आफ्नो भाषा, संस्कृतिसहित, आफ्नो पूर्ण सहभागीतासहित ठूलो संख्या नयाँ नेपाल निर्माणको सुनौलो दिनको प्रतीक्षामा छ । नयाँ राज्यको स्वरूप समानुपातिक, समता र समान सहभागितामूलक, समावेशी राज्यमा सबैलाई सबैले स्वीकार गर्ने, साँच्चिकै सुन्दर शान्त र विशाल, सबैका सपना र आकांक्षा समेटेर जनताकै लागि नयाँ राज्यस्वरूपसहित नयाँ नेपालको परिकल्पना, प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदामा सामूहिक अधिकार र त्यसको प्रयोगबाट आत्मनिर्भर र सम्पन्न नेपाल नै नयाँ नेपाल हो भन्ने परिकल्पना आ-आप\mनै ढंगले एउटा-उउटा खाका कोरेर नयाँ नेपालको आनन्दानुभूति लिएको वास्तविकता हो । विडम्बना, तर आज राष्ट्र गम्भीर अराजकताको भुमरीमा, अकल्पनीय जातीय दंगाको दलदलमा, विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थअनुरूप दलालगिरीको नराम्रो संस्कारमा झन् पछि झन् गरिब र आर्थिक संकटको गहिरो खाडलमा भ्रष्टाचारको अत्यन्तै घृणित र कुकार्यमा राज्यविहीन, शासनविहीन, स्पष्टताविहीन, छुट्याउनै नसकिने बहुआयामको नराम्रो द्वन्द्वमा देश गइराखेको छ ।

माथिका दुईवटा वास्तविकता नेपालमा शान्ति र संविधान बनाउनेतिर भन्दा नबनाउने रणनीतिमा लागेका राजनीतिक पार्टीका व्यवहार देखेर पैदा भएको हो । नेपाली जनता नेपालका राजनीतिक पार्टीप्रति विश्वस्त नभएका भने होइनन् । जनताले अनुकूल सकारात्मक कल्पना बनाए, तर व्यवहारतः शान्ति र संविधान जनताको परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्न होइन कि बरु आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउनतिर मात्र प्रयोग गर्न थाल्यो । त्यसले जनतामा नराम्ररी निराशा र नेपालका राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताप्रति आक्रोश र अविश्वास पैदा गरेको छ । यो वास्तविकतालाई नेपालका राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताले आत्मैदेखि स्वीकार गरी बिग्रँदै गएको परिस्थितिलाई सम्हाल्न र सकारात्मक दिशातिर लैजान ठूलो प्रयत्नको जरुरी छ । अन्यथा, सबै राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा छ ।

यो अवधिमा विभिन्न स्तरमा शान्ति र संविधानबारे औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र बहस भए, ती छलफलमा सहभागी हुँदा मैले अनभूति गरेका केही अनुभव यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दा बहसमा सहभागीमध्ये केही पात्र ज्यानै नभएझैँ अल्छी र दिग्दारी व्यक्त गर्छन्, कोही निराशाको सन्चो नहुने रोगको सिकार हुन पुगेका छन्, कोही कुनै पनि हालतमा सत्ताभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहने फोबियाले ग्रस्त छन्, तर शान्ति र संविधानबारे चिन्ता, छलफल वा बहस कमै मात्रामा गर्ने गरेको मेरो अनुभूति छ । यो निराशा किन ? यो आक्रोश किन ? यो सिकार किन ? ममा प्रश्नहरू पैदा भए मैले अझै पनि नेपाली राजनीतिमा कालो बादल बलियो रूपमा मडारिने खतरा देखिरहेको छु ।

यस बीचमा एमाओवादी पार्टीभित्र शान्ति र संविधानको विषयलाई लिएर ठूलो बहस छचल्कियो र छरपष्ट रूपमा पोखियो । शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु आत्मसमर्पण हो, जनतालाई धोका दिनु हो, क्रान्तिलाई बर्बाद पार्नु हो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनलाई सिंगो क्रान्तिलाई नै समाप्त पार्न हो, तसर्थ प्रचण्डलाई हटाउनुपर्छ, खत्तम पार्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ आदि-आदि भन्दै चालिएको ‘कथित प्रचण्ड भण्डाफोर अभियान’ ले केही समय खैलाबैला नै मच्चायो । तर, यसका बाबजुद पनि प्रचण्डले यो जे भइराखेको छ, यो संक्रमणकालको राजनीतिक संघर्ष र वर्गसंघर्षकै नियममा छ । शान्ति र संविधानका लागि पद ठूलो कुरा होइन, एकता ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यता राखेर म कुनै आग्रह कम पूर्वाग्रहविना नै सम्पूर्ण विषयमा छलफल गर्छु र समाधान पनि गर्छु । तर, शान्ति र संविधानबारे दृढतापूर्वक उभिन्छु । जनताको आकांक्षा शान्ति र संविधान हो त्यसैले हाम्रो लक्ष्य पनि शान्ति र संविधान बनेको हो । त्यसका लागि मेरो पद र अन्य कुरा गौण हुन् भन्दै केन्द्रीय समितिमा बहसको सुरुवात गर्नुभयो । जिम्मेवारीको निहुँ बनाएर कोकोहोल्ला मच्चाउने कुरालाई सम्बोधन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण पलदका लागि बाबुराम र नारायणकाजीलाई तोक्न पछि परेनन् । शान्ति र संविधानका लागि पद ठूलो कुरा होइन, एकता ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यता राखेर जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै शान्ति र संविधानलाई सम्मानजनक रूपमा टुंयाउँदा मात्र आन्दोलनको विकास र रक्षा हुने, जनताले पनि स्विकार्ने कुराको निष्कर्ष र ठहर गर्दै एकताको प्रस्ताव पारित भएको हो ।

उता, नेपाली कांग्रेसमा पनि दलका नेता बदल्ने चर्चा खुब चल्यो । शान्तिप्रक्रिया माओवादीका हातमा छ भनेर पन्छिने प्रवृत्ति देखा परे पनि त्यसलाई वार्तामा ल्याउने काम भएको छ । सत्ता साझेदारी गर्न सकिने सहमतिको संस्कार तोड्नु गल्ती थियो । फेरि पनि सहकार्य र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउ“m भनेर नेपाली कांग्रेससँग प्रचण्डका गम्भीर वार्ता भइराखेका छन् । एमालेमा शपथग्रहणले ल्याएको रडाकोका बीचमा शान्ति र संविधान मुख्य कुरा हो, सरकारलाई समानुपातिक बनाउन पात्रको अदलबदल हाम्रो बाध्यता हो भन्दै गरेको एमालेसँगको प्रचण्डको वार्तालाई एमालेभित्र आगो सल्काएको भन्ने बुझ्नेहरूले गलत अर्थ लगाए पनि शान्तिप्रक्रियाको जिम्मेवारीबाहेक अरू केही होइन ।

शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनका लागि विभिन्न सहजकर्ताले आयोजना गरेका छलफलका आधारमाथि टेक्दै सहमतिको एउटा आधार खडा भएको छ । म जहाँ-जहाँ छलफलमा सहभागी हुन पाएको छु, त्यहाँ शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने हाम्रो पार्टीको निर्णयबारे कुरा राखिरहँदा केही साथीले मुख बिगारेको देख्ने गरेको छु । त्यस सँगसँगै दुईवटा पक्ष छन्, एउटा यो सकारात्मक कुरा मुखले मात्र भनिएको हो, यथार्थमा त्यस्तो केही हुँदैन भन्ने निराशावादी कोण, अर्को भइहाल्यो भने शान्तिप्रक्रियाभन्दा शक्तिकेन्द्रमार्फत बनेका योजना कार्यान्वयन नहुने र सत्ता स्वार्थ या आफ्नो मन्त्रीपदमाथि आँच आउने भय स्पष्टतः देख्न पाइन्छ ।

जे होस्, शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा एमाओवादीभित्र धेरै सहज स्थिति नभए पनि त्यसलाई टुंग्याउने केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट नै छ र प्रचण्डको अविचल प्रतिबद्धता पनि । जनताको अविचल इच्छा नै शान्ति र संविधान भएकाले त्यसलाई सम्मानजनक रूपमा टुंग्याउन करिब आठ हजार आसपासको समायोजनको संख्या र समायोजनको एउटा ‘नम्र्स’ तयार गर्ने, सोअनुरूप रिग्रुपिङ गर्ने संख्या र समायोजनलाई मध्यनजर गर्दै र्‍यांकिङ टुंग्याउने कुरालाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । त्यस्तै, संविधानको विवाद उपसमितिमा प्रचण्डको संयोजकत्व र नेतृत्वमा गरिएका छलफल र बहसले धेरै विवादलाई सहमतिमा ल्याइसकेेको छ र राज्यपुनर्संरचना र संघीयताका स्वरूपलगायत मुद्दामा जनतालाई नै जिम्मा दिनेगरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न पनि कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन ।

हरेक पार्टीमा पार्टीगत लडाइँ छ । त्यो दायाँ वा बायाँ कोणबाट शान्ति र संविधानको आजको आवश्यकताभन्दा मनोगत ढंगले कोही क्रान्तिका नाममा त कोही प्रतिगमनका मनोगत चाहनामा संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको ठान्छन् । शान्तिप्रक्रिया छाडेर कोही फेरि द्वन्द्वतिर त कोही राष्ट्रपति शासनद्वारा अर्को भुमरीतिर फसाउने दाउमा छन् । यो चुनौतीको सामना गर्न नेपाली जनता तयार रहनुपर्छ । र, सबै राजनीतिक पार्टीभित्रका शान्ति र संविधानका पक्षधरले आजको कार्यभार शान्ति र संविधान हो भन्ने कुरा स्वीकार गरी आ-आप\mना रणनीति थाती राखी शान्ति र संविधानका लागि सहमतीय प्रणाली स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शान्ति र संविधानलाई आत्मसमर्पणको अति र एकलौटी सत्ताप्राप्तिको अतिका रूपमा होइन कि बरु सम्मानजनक समायोजन र जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि राज्य पुनर्संरचनाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आधार बनाई शान्ति र संविधान टुंग्याउने ऐतिहासिक धरातलमा टेक्न जरुरी छ । स्वाधीनता र आत्मनिर्भरता जनहित चाहने सबै दृष्टिकोणको सामूहिक आधार हो । आजको शान्ति र संविधानको प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा कालो बादल मडारिरहेको यथार्थभित्र अर्को सत्य चाँदीको घेरा बाँकी छ । यसले बादलको त्यो भयानक स्वरूप बदलेर चम्किलो घाम लाग्नेमा म विश्वस्त छु । परिवर्तनको फेरि अर्को नयाँ दिन छिट्टै झुल्कँदै छ ।(नयाँ पत्रिकाबाट)