देशमा शेरबहादुर देउवाको लम्पट र नीतिविहीन सरकार थियो । राजनीतिक नेतृत्व दूरदृष्टिविहीन थियो । युद्धविराम गरेर वार्तामा आएको माओवादीले संविधानसभा र अन्तरिम सरकारको माग राखेको थियो । संविधानमा कमा र फुलिस्टप पनि बदल्न नहुने तर्क गर्दै माओवादीलाई हियाएर कांग्रेसको वार्ता टोली जिस्किरहेको थियो । अल्पदृष्टिको यो सनातन सत्तासिन मानसिकताबाट हाम्रा कांग्रेस नेताहरू शासित हुन कुनै अनौठो पनि थिएन । यस्तो अल्पदृष्टि आफूलाई माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्ने पार्टी एमालेको नेतृत्वमा झन घनघोर थियो । यतिवेलाका कीर्तिमानी कामचलाउ प्रधानमन्त्री कमरेड माधवकुमार नेपाल (जो त्यतिवेला पार्टी महासचिव थिए) का अहिले र त्यतिवेलाका पनि एकजना प्रमुख सहयोगी कमरेड त्यही दिन साँझतिर भेट भए । मैले संकटकाल लगाएर होइन, माओवादीका राजनीतिक प्रकृतिका मागलाई स्वीकार्दा नै मुलुकलाई फाइदा होला कि भन्दा तिनले भनेका थिए, 'तिमीहरू कुरै बुझ्दैनौ । माओवादी वार्ताको नाटक मात्र गरिरहेको थियो । लातको भूत बातले मान्दैन । हेर संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गरेपछि बढीमा ६ महिनामा माओवादी समाप्त हुन्छ । उता शाहीसेनाको चरित्र खराब छ, गाउँमा पसेपछि मारपिट, बलात्कार र हत्या गरेर गाउँलेहरूको हुर्मत लिन्छ । यसरी हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी माओवादीलाई सेनाले सखाप पार्छ, बचेखुचेकाले ज्यान जोगाउन एमालेमा नै प्रवेश गर्नेछन् । उता कांग्रेसचाहिँ सेनाको भूमिकाका कारणले बद्नाम हुन्छ र गाउँ जानै सक्दैन । त्यसपछि एमाले दसवर्ष निस्कन्टक सत्तामा जान्छ । त्यै भएर हामीलाई यो संकटकाल भएर फाइदा नै छ ।'
देश गृहयुद्धको संघारमा थियो । दिनदिनै यो वा त्यो पक्षबाट नागरिक मारिएकै थिए । आर्थिक विकासका सम्भावना समाप्त हुँदै थिए अनि राजनीतिमा पहिलेदेखि साँचिएका कार्यसूची पहिलेभन्दा टड्कारोसँग उठ्दै थिए । यसको समाधानका लागि माओवादीसँग वार्ता र उसले उठाएका विषयमाथि सम्बोधन सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुन सक्थ्यो । तर, जो जिम्मेवार थिए, उनीहरू विनासमा नै आफ्नो फलिफाप देख्दै थिए । कुराकानीको दुई दिनपछाडि शेरबहादुरको प्रस्तावमा एमालेसहितको समर्थनमा देशमा सेना परिचालन गर्ने वैधानिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले संकटकाल लागू गरियो । अनि, त्यसैको जगमा टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले केही समयपछि नै सत्ता हत्याए । ती नेता ज्ञानेन्द्रको आधा सच्चिएको प्रतिगमनमा मन्त्री बने । उनीसँग उक्त संवाद भएको चार वर्ष पुग्नुभन्दा ठीक दुई दिनअघि ०६२ मंसिर ७ गते एमालेसहितका संसदीय दलहरू माओवादीसँग १२ बुँदे सहमतिमा पुगेको वक्तव्य आयो । संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जे भयो, त्यसको मभन्दा तिनै नेता बढी भुक्तभोगी छन् ।
अहिले देशमा फेरि एउटा संकट मुख बाएर बसेको छ । एमालेका नेताको प्रधानमन्त्रित्वमा देशमा कामचलाउ सरकार छ । जनरल कटवाललाई काँधमा बोकेर प्रचण्डको सरकार ढालिएपछि देशमा तिनै संकटकालबाट विरोधी मासिने सोच राख्ने विनासकारी शक्तिहरू हालिमुहाली गरिरहेका छन् । तिनीहरू यो देशको सारा बर्बादीको दोष माओवादीको टाउकोमा हालेर पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा लगौँटी कसेर लागिरहेका छन् । माओवादीको सेना क्यान्टोनमेन्टमा छ र यिनीहरू भन्दै छन्, त्यो माओवादीको समस्या हो, उसलाई त्यही सेनाले खान्छ । अनमिन बाहिरिएपछि नेपालमा माओवादीलाई तह लगाउने भारतको भूमिका विस्तार हुन्छ, भारतसँग माओवादीको केही लाग्दैन अनि हामीले माओवादीविना निस्कन्टक शासन गर्न पाउँछौँ । यसमा प्रतिगमन आधा सच्च्याउनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको चरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री खान निवेदन चढाउनेसम्म कस्सिएर लागेका छन् । एउटा अचम्म छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, संवैधानिक समितिका सभापति, सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र आफैँसँग राखेर पनि यिनीहरू माओवादीलाई मात्र दोष देखाएर उम्कन सकिन्छ भन्ने तहको मूर्खता किन प्रदर्शन गरिहेका छन् ।
माओवादीहरूको वेलाबखतको चर्का कुरा र धम्कीलाई छाड्ने हो भने माओवादीले- दाबी गरेको आधार इलाका छाड्यो, कब्जा गरेर किसानलाई बाँडिएको भनेको जमिन फिर्ता गर्यो, छ भनिएको जनसरकार भंग गर्यो, जनअदालत खारेज गर्यो, हतियार क्यान्टोनमेन्टमा खिया पर्ने गरी थन्क्यायो, लडाकुहरूलाई अनमिनको अनुगमनमा राख्यो र सबैभन्दा ठूलो कुरा त हतियारबाट सत्ताकब्जा गर्न हिँडेको शक्ति निर्वाचन र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संसदीय अभ्यासमा सामेल भयो । योभन्दा बढी एउटा र्याडिकल कार्यसूची बोकेको 'माओवादी' पार्टीलाई के त्याग गर्न भनिएको होला ? अब त उसले आगामी दस वर्ष म निर्वाचन लड्दिनँ र सरकार पनि बनाउन्नँ भनेर कबोल गर्न मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । तर, यी संकटकालबाट लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर कुर्लने महाशयहरू उसलाई त्याग गर्न माग गरिरहेका छन् ।
करिन ल्यानग्रेनले म्याद सकिनुअगाडि अनमिन प्रमुखका रूपमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया र यहाँका लडाकुका बारेमा सुरक्षा परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनप्रति रामवरण यादव, माधव नेपाल र अरूहरूले जति चर्को असन्तुष्टि र विरोध जनाएपनि ल्यानग्रेनको भनाइले मेरो मनको प्रतिनिधित्व गरेेको छ । अर्थात् मलाई पनि देशमा आज भएको राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चिततालाई नियाल्दा राष्ट्रपति शासन (जुन आफैँमा एउटा कु नै हुनेछ) या माओवादी जनविद्रोहको आशंकाले घेर्न थालेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन र काठमाडौँको परम्परागत सम्भ्रान्तवर्ग सुविचारित रूपले राष्ट्रपति शासनका लागि बाटो तयारी गरिरहेको देखिन्छन् । त्यसैका लागिबाहेक माधव नेपालको कामचलाउ सरकारको म्याद अनन्तकालसम्म लम्ब्याउनुका पछाडि कुनै तर्क देखिन्न ।
आफूलाई जनताबाट निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति भनेर गर्व गर्ने तर शीतलनिवासमा बास बस्नासाथ उत्पन्न भएको शाही मानसिकता र सो अनुरूपको ढस्साको असुहाउँदिलो प्रदर्शन गर्ने बानी परेका रामवरण यादवले जनरल कटवालको म्याद थपेर देशमा जननिर्वाचित सरकारको मातहत सुरक्षा निकाय रहनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा लात हानेकै हुन् । र, उनी त्यसदेखि यता लगातार शासकीय मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनलाई नयाँ राजा बनाउन लागिपर्नेहरूले नै धमिलो पानीमा माछा मारेर ढडिया भर्न राष्ट्रपति शासनका लागि उक्साउने पर्याप्त संकेत देखाइसकेका छन् । संकटकाल लगाएर आफ्नो पार्टीका लागि फाइदा बटुल्ने नेताहरू अहिलेे पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो हैसियत र भूमिकामा छन् । सेनामा रहेको परम्परागत सामन्त तथा नोकरशाहीवर्गसमेत जनरल कटवालको पदचिह्न पछ्याउँदै सम्भावित श्वेत कु को वकालत गरिरहेका छन् । अर्थात् ती अहिले पनि दुई हप्तामा माओवादीलाई लिट्टे बनाउने सपना देख्छन् ।
यी सबैको एउटै डर छ, लोकतन्त्रीकरण र शक्ति तथा स्रोतको पुनर्वितरणका कार्यसूची लागू भयो भने देशले पाउनेछ, यो पक्षले गुमाउनेछ । पुरातनपन्थी र भ्रष्ट लम्पटहरूको यो गिरोह देशलाई गृहयुद्धमा धकेलेर भए पनि राज्य र नागरिकका आधिकारको पुनरपरिभाषा गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ ।
अर्कोतिर एनेकपा माओवादीका पछिल्ला डिस्कार्सहरूलाई हेर्यो भने ल्यानग्रेनले भनेजस्तै कतै विद्रोहमा जाने हो कि भन्ने आशंका जन्माउन पर्याप्त देखिन्छ । आफैँले निर्माण गरेको कार्यसूचीअनुसार बनेको संविधानसभालाई पर्याप्त प्रयोग नगरीकन अथवा त्यसमार्फत राज्यको पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणका सबै सम्भावनालाई नखोजीकन जनविद्रोहको कुरा गर्नु लेनिनको भाषामा 'बालरोग' हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक तथा शान्तिप्रक्रियालाई अन्य शक्तिहरूले जतिसुकै एम्बुसमा पार्न खोजे पनि माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वको पहिलो दायित्व यही हुन्छ कि उसले जनतालाई भन्न सकोस्, संविधानसभाको माध्यमबाट मुलुकलाई निकास दिने अधिकतम प्रयास भएको थियो । तर, माओवादीले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै समयपहिले नै विद्रोहको कार्यनीति पारित गरेर आफ्नै विश्वासनीयतामाथि पर्याप्त प्रश्न उठाउने मौका दिएको छ । अन्य दलका परिवर्तनविरोधी र यथास्थितिवादी, प्रकारान्तरमा प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतका बाबजुद जनताले त्यसलाई महसुस नगरुञ्जेल जनविद्रोहको कुरा गर्नुले विनास मात्र निम्त्याउँछ भन्नेतिर उक्त पार्टीको पर्याप्त ध्यान नगएको देखिन्छ ।
संसदीय दलहरूको यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रान्तिकारी चिन्तन, असंवैधानिक र अव्यावहारिक रूपमा अड्को तेस्र्याएर सत्ताकब्जा गर्ने मानसिकता, काठमाडौँका परम्परागत सत्तारूढवर्गको परिवर्तनविरोधी मोर्चा एकातिर अनि माओवादीको बलैले परिवर्तनका कार्यसूची स्थापित गर्ने मानसिकताका कारण देशमा एउटा त्रासको मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र निषेधकारी राजनीतिलाई अस्वीकार गर्न दबाब दिएर मात्र अहिलेको प्रक्रियालाई बचाउन सकिन्छ । अन्यथा, अर्को विनासकारी समयको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक हामीसँग विकल्प एकदम कम छन्
