पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पोल खुल्यो

२० भदौ, काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा रक्तपात रोक्न अथवा जनताप्रति उदार भएर राजगद्दी छोडेको कुरा हावादारी निक्लिएको छ। उनले त जनआन्दोलन दवाउन आवश्यक हतियार नभएर राजगद्दी छोडेका रहेछन। संसार भरिका महत्वपुर्ण केबलहरु सार्वजनिक गरिरहेको विकिलिक्सले नेपाल सम्बन्धी केवल पनि सार्वजनिक गरेपछि यो कुरा खुलासा भएको हो।

जनआन्दोलन‍-२ चलिरहँदा नेपाली सेनालाई गोलीको खडेरी नै परेको रहेछ। १६ हजार एम-१६ हतियारको लागी जम्मा १६ ८०० थान गोली मात्र बाँकी रहेछ। जुन एउटा हतियार लाइ एक थानमात्र गोली हो। त्यसै गरि भारतबाट किनिएको २५ हजार इन्सासको लागी जम्मा १ लाख ३० हजार गोली मात्र बाँकी रहेछ, जुन एउटा हतियारलाई ५ थानमात्र गोली मात्र बाँकी ह

राजाले शासन हत्याएदेखिनै अमेरिका, भारत, बेलायत लगायतका देशले हतियार दिन छोडेपछि नेपाली सेनालाई हतियारको संकट परेको रहेछ। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रले चाहेर पनि आन्दोलन दवाउन नसकेका रहेछन। बन्दुकलागी गोली नभएपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र पछि हटेका रहेछन।

हतियारको अभाव भएको कुरा नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर जनरल प्रकाशबहादुर बस्न्यातले अमेरिकी राजदुतावासलाई जानकारी गराएको समेत खूल्न आएको छ।

त्यही समयमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डोनाल्ड क्याम्पसंग पनि तत्कालिन सेनापति प्याराजंग थापाले हतियार नभएको कुरा सुनाएका रहेछन। उक्त कुरा अमरिकि मन्त्रीले तत्कालिन राजदुत शिवशंकर मुखर्जीसंग शेयर गर्दा मुखर्जीले नेपाली सेनाको हतियार १० गुना बढाएपनि माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने दावी गरेको समेत थाहा भएको छ।

हतियार र कन्टेनर बिशेष समितिको जिम्मा पार्टीको निर्णय हो- अनन्त,

हतियार र कन्टेनर बिशेष समितिको जिम्मा पार्टीको निर्णय हो- अनन्त, इन्चार्ज, सेना समायोजन तथा सुरक्षा ब्युरो

शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र त्यसकोलागि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने गएको केही हप्ता अघिको हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय हो । त्यो निर्णय एकमतले पारित भएको छ । भदौ ८ गतेको पार्टीको स्थायी समितिको निर्णयमा पनि त्यही उल्लेख छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पनि सोही निर्णय अनुसार भएको छ । र संविधान निर्माणपनि सोही निर्णयका आधारमा गर्छौं । यो पार्टीको निर्णय अनुसार भएको कुरा हो ।

तपाईहरुको पार्टीमा सेना समायोजनका बारेमा भैरहेको बिवाद के हो ?
प्रधानमन्त्री निर्वाचनको शिलशिलामा ०६८ भदौ ८ गते एउटा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेका छौं । स्थायी समितिको एक मतले जारी भएको त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेनर मुर्तरुपमा बिशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौं । हाम्रो नेतृत्वमा अहिले सरकार बनि सकेको छ । अब शान्ति प्रक्रिया खासगरी सेना समायोजनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार बुधबार तीन पार्टीको बैठक भयो र त्याहाँ पनि केही सहमति भयो । त्यसपछिको बिशेष समितिको बैठकमा हामी जनसेनाका हतियार र कन्टेनरलाई बिशेष समिति मातहत राख्ने गरेका छौं । बुधबार बसेको बिशेष समितिको बैठकमा माओवादी सेनाका लडाकुहरु, हतियार र कण्टेनरलाई मुर्तरुपमा बिशेष मातहत ल्याउन बिशेष समिति मातहतको सम्बन्धित शिबिरहरुमा रहेका अनुगमन टोलीहरुलाई ०६८ भाद्र १५ गते हस्तान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । कुरो भएको यही नै हो । हामीले भदौ ८ गते स्थायी समितिले एकमतले गरेको निर्णय कै आधारमा बुधबार बिशेष समितिमा निर्णय भएको छ । अब बिहिबारदेखि मुर्तरुपले जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरु, हतियार र कन्टेनरहरु हामीले बिशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरेको कुरा सहि हो । यसमा पार्टीको निर्णय र बिशेष समितिको निर्णयमा कुनै अन्तरबिरोध छैन् ।

तपाईले स्थायी समिति बैठकको निर्णय भन्नुभयो तर तपाईहरुको पार्टीका सचिव सिपी गजुरेल त्यो बैठकमा हुनुहुन्न थियो कि क्या हो ? उहाँ त त्यस्तो कुनै निर्णय नै भएको थिएन भन्दैहुनुहुन्छ त !
मिडियामा जे आयो त्यो बेठिक आएको छ । साचो बुझाउने कुराको प्रचार एकथरी शान्ति प्रक्रिया नरुचाउने मान्छेहरुले गरेका छन् । अर्काथरी मान्छेहरु नेपालको आफ्नै मौलिकता सहितको सेना समायोजनको प्रक्रियामा दुई सेनाहरुलाई मिलाएर नयाँ बनाउने र देशलाई अगाडि बढाउने भन्ने बृहत शान्ति सम्झौताको बिरोध गरीरहेका छन् । उनीहरु माओवादी सेनालाई आत्मसमर्पण गराउने र हतियार बुझाउने रुपमा बुझ्ने र बुझाउने कोशिष गर्छन् । त्यसप्रकारका मान्छेहरुले आज निराश बनाउने, अपमान गर्ने र आत्मसर्मण गरे, निःशस्त्र भए भनेर प्रचार गरीरहेका छन् । यो असाध्यै बेठीक कुरा हो । यो मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको हो । सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको हो । राम्रो कुरा त अब सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । महानिर्देशनालयको मोडालिटि माओवादी पार्टीले स्वीकारेको छ । अरु पार्टी पनि यसलाई स्वीकार गर्ने स्थितिमा आएका छन् । जनसेना मातहत आउने शिबिर मातहत आउने हतियार मातहत आउने तर चाबीको चर्चा गर्नु बेठीक प्रबृति हो । हामी नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यसमा प्रभावित हुनु जरुरी छैन् । हामीले हाम्रो देशको मौलिक तरीकाले सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अझै विभिन्न प्याकेजहरुको टुङ्गो गर्न बाँकी छ । यसको पनि हामी टुङ्गो गर्छौं ।

सबै कुराको टुङ्गो लागिनसकेको बेला सबै कुरा बिशेष समिति मातहत राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि !
साथीहरुका त्यस्ता मतहरु भए हामी पार्टीमा छलफल गर्छौं । हाम्रो स्थायी समितिमा त्यस्तो मत छैन् । यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने सबालमा प्याकेजमा यो कुरा टुङ्ग्याउन बाँकी छ । हामीले स्थायी समिति बैठकमा सरकार गठन अघि नै सरकार गठन लगत्त यो गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौं । त्यो प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढ्नै पथ्र्यौ । पार्टीको बिश्वासनियताको कुरो पनि हो । फेरी कसलाई बुझाईयो त ? बिशेष समितिमा को छ त ? डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । म आफैं त्यसमा सदस्य छु । अनि कस्लाई बुझाईयो त ? त्यसमा अरु पार्टीका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसैगरी अनुगमन टोलीमा जनमुक्ति सेनाका दुई जना कमाण्डरहरु पनि हुनुहुन्छ, सेना सशस्त्र र प्रहरीबाट २/२ जना छन् । अनि बुझाईयो कहाँ त भन्दा बिशेष समितिमा । यसले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यो सकारात्मक कुरा हो । यसलाई बङ्ग्याउने ढंगले र अनर्थ लगाउने ढंगले भएको प्रचार बेठीक छ । हामी त्यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन । बरु बिश्वासको वातावरण बनेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

तपाईहरुले जनसेनाका कमाण्डरसँग छलफल पनि गर्नुभयो, उहाँहरुको के भनाई थियो ?
बाहिर आएका प्रचारबाजीका बारेमा जनसेना कमाण्डरको जिज्ञासा थियो । उहाँहरुले पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय र बिशेष समितिको निर्णय के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । म सेना समायोजन तथा सुरक्षा ब्युरोको इन्चार्जको हैसियतले अध्यक्ष कमरेड र प्रभानमन्त्री कमरेडसँग भेटाएर स्पष्ट पार्ने काम भयो । उहाँहरुमा त्यस्तो कुनै बेग्लै भनाई थिएन, उहाँको जिज्ञासामात्र थियो ।

तपाईहरुको पार्टीका बैद्यजीहरुले यो निर्णय भयो भने पार्टीमा ठूलै भूकम्प आउछ भन्दै हिँड्नु भएको छ अरे नि !
पार्टी भित्र त्यसरी आधिकारिक रुपले आएको छैन । आउनु पनि हुँदैन र आउँछ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र त्यसकोलागि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने गएको केही हप्ता अघिको हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय हो । त्यो निर्णय एकमतले पारित भएको छ । भदौ ८ गतेको पार्टीको स्थायी समितिको निर्णयमा पनि त्यही उल्लेख छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पनि सोही निर्णय अनुसार भएको छ । र संविधान निर्माणपनि सोही निर्णयका आधारमा गर्छौं । यो पार्टीको निर्णय अनुसार भएको कुरा हो । त्यसैले कमरेडहरुले अन्यथा सोच्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हतियार र कण्टेनर बिशेष समिति मातहत आएपछि कार्यव्यवहारमा भोली के हुन्छ त ? कस्तो फरक पर्ला ?
त्यस्तो ठूलो फरक हुँदैन । यो भन्दा अघि मनोबैज्ञानिक प्रभाव जस्तो थियो । अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यस्तो छैन । अब जनसेनाले हतियार र कण्टेनरको परिचालन बिशेष समिति मार्फत जानुपर्ने हुन्छ । यसमा धेरै ठूलो परिवर्तन केही हुन्न । हिजो जनसेनाको रेखदेख बिशेष समितिले गथ्र्यो अब हतियार र कन्टेनरको गर्छ । हिजो प्राबिधिक केही पक्षहरु बाँकी थिए अब हतियार र कन्टेनर बिशेष समितिमा आएपछि त्यसले पुर्णता पाएको छ । अब सेना समायोजनकालागि एउटा प्रक्रियामा जान्छ भन्ने सन्देश हो यो ।

तपाईहरुको यो निर्णयले अन्य दल र बिदेशीहरुले पनि प्रशंसा गरेका छन्, यसमा तपाईको भनाई के छ ?
हामी हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढेका हौं । सरकार हाम्रो नेतृत्वमा बनेपछि शान्ति र संविधानका दुईटै प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं भनेकै थियौं । बुधबारबाट हामी आफ्नो प्रतिबद्धता र साहसका साथ अगाडि बढेकै हो । यसमा सबै तिर सकारात्मक सन्देश जानु जायजै हो । हामी अब गम्भिरतापुर्वक अरु स्टेप पनि अगाडि बढ्छौं । यसमा तीन मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा सेनाको संख्या, मोडालिटी, नम्स्लाई छिट्टै टुङ्गो पुगेर बाँकी समायोजनका प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

अनि तपाईहरुले गरेका निर्णयबाट तपाईहरुका बिरोधी खुसी हुनु त तपाईहरुको कमजोरी भएर होईन र ?
राम्रो या नराम्रो त हामी आफैंले छुट्याउनु पर्छ । बिरोधीले गरेका समर्थन र बिरोधका आधारमा होईन । अरुले गरेका सर्मथन र बिरोधकै आधारमा कुनै पनि काम राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन । यो त पार्टी स्थायी समितिले गरेका निर्णय र बिशेष समितिले गरेका निर्णय सहि छ र नेपाली जनताको पक्षमा छ । यो शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा छ । यसलाई जनताले स्वागत गरेको छ । बिगतमा पनि हामीले गरेका निर्णय र प्रतिबद्धता पुरा गरेकै छौं । यो प्रतिबद्धता पनि पुरा भएको छ । यो निर्णय कार्यान्वय पनि हुन्छ । माओवादी आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार अघि बढेको छ । माओवादी मात्र अघि बढेर हुँदैन अब अन्य दलहरुपनि आफ्ना सहमति र प्रतिवद्धता पुरा गर्न तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

अब प्याकेजका कुरा कहिले टुङग्याउनु हुन्छ ? लचकता चाहिँ देखाउँदै जाने गर्दा तपाईहरुलाई पार्टी भित्रै समस्या होला नि ?
यसै हप्तामा नम्स्, मोडालिटी र प्याकेजका बारेमा टुङगो गर्ने र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बिशेष समितिमा अनौपचारिक छलफल भएको छ । तीन पार्टीको बीचमा पनि अरु प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने बारेमा छलफल भएको छ । त्यसैले हामीलाई बिश्वास छ, राजनीतिक तहमा पनि र बिशेष समितिको तहमा पनि यि बिषयमा छलफल भएर अगाडि जान्छौं । मातहतमा ल्याउने कुरा र रिग्रुपिङका लागि सर्बे टोली खटाउने कुरामा काँग्रेसका साथीहरुको रिजर्भेसन थियो । तर पछि हामीले पार्टीले प्रतिबद्धता जनाई सकेको र केही प्रक्रियालाई अगाडि लैजानु पर्ने बताए पछि उहाँहरु समकत हुनु भयो ।

यो सबैभन्दा लचक र अन्तिम प्रतिवद्धता हो !

हामीले नेपालको राजनीतिक शक्तिहरु पार्टीहरु एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता बाँचासहित र एउटा उच्च प्रकारको समझदारी सहित गए अन्य बाहिरबाट गर्नेहरुको हस्तक्षेप न्यूनिकरण हुन्छ अर्थात न्यून हुन्छ । यदि हामीले अरुको मुख ताक्ने त्यस्तो किसिमको स्थितिमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बढेर जान्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले के मा जोड दिन्छ भने हामी हाम्रै धरातलमा टेकेर हाम्रै खुट्टामा उभिएर हाम्रै आˆनै विवेक र बुद्धिले हाम्रो आˆनो देशको भाग्य र भविष्य कोरौं । त्यसमा नै हाम्रो कल्याण हुन्छ, नेपालीहरुको कल्याण छ । यो चाहिं नेपालीहरुको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा पनि त्यसरी नै हुन्छ भन्ने प्रतिवद्धताका साथ एकीकृत नेकपा माओवादी अगाडि बढेको छ । अहिले पनि हामी त्यही कुरामा जोड दिन्छौं । अब अरु कसले कहाँ के गर्छ, त्यो चाहिं सम्बन्धित पक्षको कुरा हो ।

माओवादीले गरेको अहिलेको निर्णय बे्रक थु्र नै हो त ?
अबश्य हो । शान्ति र संविधानप्रति कोही राजनीतिक पार्टीहरु साँच्चै इमान्दार छन् भने यसले हामीलाई शान्ति र संविधान अगाडि बढाउनको लागि र यो सत्ता समीकरणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मद्दत पुर्‍याउँनेछ ।
के चाहिं गर्नुभयो र यो ब्रेक थु्र भयो ?
हाम्रो पक्षबाट सेना समायोजनसम्बन्धी जसरी चर्चा परिचर्चा हुँदै गरेको छ । सम्मानजनक ढंगले शान्ति प्रक्रिया र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सेना समायोजनलाई व्यवहारिक रुपले अगाडि बढाउन एकीकृत नेकपा-माओवादी०ले आˆनो प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यो आफै ब्रेक थु हो । विस्वास गर्ने भनेको आपसी विस्वास हो । जसरी हामीले गर्यौ त्यसरी नै, संविधान लेखन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सुशासन र जनतालाई सेवा दिने कुराहरुमा अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि जनतालाई विस्वास दिलाउनुपर्ने जरुरी छ ।
अब यहाँहरुले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार आठ हजारको हाराहारीमा समायोजन गर्ने, पुनस्र्थापना प्याकेज ५ देखि १० लाख दिनुपर्ने र केन्द्रीय स्तरका नेताहरु कमाण्डर फिर्ता हुने लगायत कुराहरु छन् । यी चाहिं विगतमा भनेजस्तै सार्वजनिक भएका हुन् कि सर्वसम्मत ढंगले कार्यान्वायन पनि हुने खालका हुन् ?
एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भने भदौ १४ भित्रै यी बिषयहरुलाई समाधान गर्नका लागि हामी प्रयत्न गर्छौं, पहल गछर्ौ । त्यसको समयसीमा पनि तोकिएको छ, योजना पनि छ । कार्ययोजना र समयसीमा अन्य राजनीतिक दलहरुले जसरी मागेका थिए, त्यसलाई समयसीमा र कार्ययोजनालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारले हामीले प्रस्ताव राखेका छौ ।
त्यसकारणले सेना समायोजनको लागि अधिकतम् लचकतापूर्वक एकीकृत माओवादीले आˆनो प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यो सबैभन्दा लचक र अन्तिम प्रतिवद्धता हो ।
भनेपछि यो पनि सशर्त रहेछ । यदि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेन भने यो आगामी दिनमा तत्काल कार्यान्वायन हुने त देखिएन ?
यो अरुले कार्यान्वयन गर्न सक्ने भए अर्थात शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने भए अहिले यस्तो किसिमको स्थिति हुने नै थिएन । अन्य राजनीतिक दलहरुले सकेनन् । नेपाली जनताले शान्ति र संविधानको अन्तिम निष्कर्ष र निचोड दिनको लागि एकीकृत नेकपा -माओवादी०लाई नै नेपाली जनताले ठुलो दल बनाएर अगाडि सारेका हुन् । र त्यो ऐतिहासिक अभिभारा हामीले नै पूरा गर्नुपर्छ भनेर यो लचकता प्रस्तुत गरेका हौं ।
सहमतिको सरकारको लागि केही दिन अगाडिमात्रै पहल भएका थिए । त्यसले नेटो काटिसकेपछाडि यहााहरुले यतिवेला आएर यी सहमति गर्न सकिने लचकता प्रस्तुत गर्नुको गुदी कारणचाहिं के हो ?
यसको गुदी कारण भनेको शान्ति र संविधान हो । अरु गुदी कारण त यसमा के खोज्ने हो र । शान्ति र संविधानलाई यो संक्रमणकालको अन्त गरेर जसरी राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बनेर कैदी बनेर रहेको छ । प्रतिगामी शक्तिले जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरुलाई खोस्नको लागि ठूलो षड्यन्त्र गरीरहेका छन् । त्यसलाई समाप्त गर्दै, चिर्दै अनिर्णयको कैदबाट राष्ट्रलाई निकाल्नको लागि नयाँ ढंगले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि हो ।
हामीले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्रिय सरकार कायम गर्छु, शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्छु भनेका कारणले नै हामीले समर्थन गरेका थियौं । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने, संविधानसभाको नेतृत्व पनि आˆनै पार्टी आफ्नै दलले गर्ने, यता संवैधानिक समितिहरुमा पनि उहाँहरु नै बस्ने, तर न शान्तिको काम गर्ने न संविधानको काम गर्ने, उल्टो एकीकृत माओवादीलाई आरोप लगाउने जुन काम भयो, त्यसलाई अन्त गर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो एजेण्डालाई अगाडि सारेका हौं ।
भनेपछि यहाँहरुले आˆनो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि यहााले भनेका सम्पूर्ण कुराहरु पूरा हुन्छन् भन्ने विस्वासका साथ अगाडि बढ्नुभयो ?
विल्कुलै यो राष्ट्रले दिएको र जनमतले दिएको अधिकार हो । यदि एमालेजस्तै, अथवा संविधानसभाको निर्वाचनको मत परिणामको हिसाबले एमाले कांग्रेस हामीजस्तै वा हाम्रो पोजिसनमा हुन्थे भने कहिल्यै पनि अरुलाई उनीहरुले सरकारमा जान दिने थिएनन् । तर उनीहरु सााच्चै असल लोकतन्त्रवादी हुन् भने उनिहरुले जनादेश अर्थात जनमतलाई सम्बोधन गर्नुनै पर्छ ।
एकीकृत माओवादीलाई अलग गरेर शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रिया सम्पन्न हुन सक्दैन र सकेन पनि । त्यसकारणले एकीकृत नेकपा -माओवादी०को नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने यी सबै बिषयहरुको हल हुन्छ । हामी त्यो हल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली जनतासामू पस्केका छौं ।
बहुमतीय प्रणालीमा गए पनि सहमतीय सरकार बन्ने अथवा त्यो नभए शान्ति र संविधानका काममा अगाडि बढ्न अन्य दलहरुचाहिं यहााहरुसाग विस्वस्त भएर आउने सम्भावना कति देख्नुभएको छ ?
अबको प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भएपनि वा रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री भएपनि यो शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामी सबै केन्दि्रत हुनुपर्छ र हाम्रो अर्जुनदृष्टि शान्ति र संविधानमा हुनुपर्छ । सरकारलाई बनाउने भत्काउने विघटन गर्ने अनि त्यसैमा रमाउने संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुको संस्कारगत जुन स्वभाव हो त्यसलाई परित्याग गर्नुपर्छ । यो नगर्दा सम्म अगाडि बढ्न सकिदैन भन्ने कुरा गहिरो गरी महसुस भएको छ सबै राजनीतिक दलहरुलाई । त्यसकारण हामी अगाडि जान सक्छौं ।
यहााहरु भित्रै पनि एकमत छैन भन्ने आरोप अन्य दलको छ नि ?
हामी सम्मानजनक समायोजन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र नेपाली जनताको अग्रगामी संविधान नेपाली जनतालाई दिने प्रतिवद्धता र बाचासहित एकढिक्का भएर अगाडि आएको कुरा तपाईहामीले बुझ्नुपर्छ । यद्यपि एउटा जिवीत पार्टीभित्र विचारहरु हुन्छन्, बहसहरु हुन्छन्, विचारहरुको बीचमा बहसहरु हुनु स्वाभाविक हो । त्यो पार्टीको जीवन हो । त्यो लोकतन्त्रको जीवन हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता अर्थात हामीले जनवादको सुन्दरता पनि त्यसैलाई भन्छौं ।
विगतमा यहाँहरुले भन्दै आउनुभएको विभिन्न नेपालभित्रका शक्तिमात्र होइन, अन्य पक्षको पनि उत्तिकै नेपालको राजनीतिमा प्रभाव रहन्छ भन्ने विष्लेषण गर्नुहुन्थ्यो, पछिल्लो चरणमा यहाँहरुले अघि सारेका प्रस्ताव र यहाँहरुको नेतृत्वको सरकारलाई ती अन्य पक्षले चाहिं कसरी हेरिरहेका छन् त ?
यो उनीहरुले कसरी हेरिरहेका छन्, उनीहरुले जान्ने कुरा हो । हामीले नेपालको राजनीतिक शक्तिहरु पार्टीहरु एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता बाँचासहित र एउटा उच्च प्रकारको समझदारी सहित गए अन्य बाहिरबाट गर्नेहरुको हस्तक्षेप न्यूनिकरण हुन्छ अर्थात न्यून हुन्छ । यदि हामीले अरुको मुख ताक्ने त्यस्तो किसिमको स्थितिमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बढेर जान्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले के मा जोड दिन्छ भने हामी हाम्रै धरातलमा टेकेर हाम्रै खुट्टामा उभिएर हाम्रै आˆनै विवेक र बुद्धिले हाम्रो आˆनो देशको भाग्य र भविष्य कोरौं । त्यसमा नै हाम्रो कल्याण हुन्छ, नेपालीहरुको कल्याण छ । यो चाहिं नेपालीहरुको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा पनि त्यसरी नै हुन्छ भन्ने प्रतिवद्धताका साथ एकीकृत नेकपा माओवादी अगाडि बढेको छ । अहिले पनि हामी त्यही कुरामा जोड दिन्छौं । अब अरु कसले कहाँ के गर्छ, त्यो चाहिं सम्बन्धित पक्षको कुरा हो ।
अन्तिममा के यहाँहरुको नेतृत्वको सरकार आगामि ११ गते नै निर्माण हुन सक्छ भनेर नेपाली जनताले अब विस्वास गर्दा भो ?
नेपाली जनतालाई हामी के भन्न चाहन्छौं भने अब नेपाली जनताले चाहेको पनि र हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई अन्य पार्टीहरुले मतदान गर्नु नपर्ने त्यस्तो किसिमको कुनै पनि स्थिति छैन । यसर्थ अबको प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराई नै हो भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ ।

एकीकृत नेकपामाओवादीको प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धता

माओवादीद्वारा शान्ति, संविधान र सरकारबारे प्रस्ताव पेस(पूर्ण पाठ)

काठमाडौं ,भदौ ८ ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले सो खाका प्रस्तुत गरेको हो । उक्त प्रस्तावमा माओवादीले देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट पेस गरेको जनाएको छ ।

माओवादीले उक्त प्रस्तावमा पेस गरेका शान्ति, संविधान र सरकारबारेका प्रस्तावहरुमा जनसेनालाई नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने, भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर, विवाह, शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने, पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने ।

बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान (Rank Harmonization) विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने, लगायत रहेका छन् । त्यसैगरी जनसेनाको पुनर्स्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने, स्वेच्छिक विदाई (Golden Handshake) का लागि तह अनुसार रु. ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने, रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते, अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनर्स्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी माओवादीले शान्ति प्रक्रियाकालागि बाँकी रहेका कामहरुमा दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने, माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने लगायत रहेका छन् ।

माओवादीले आज प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने, राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाचामा पुनर्संरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गरी नयाा संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने बुँदाहरु संविधानबारे स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसैगरी माओवादीले सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे पनि आफ्ना धारणामा सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको सञ्चालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने लगायतका धारणा प्रस्तावको रुपमा राखेको छ ।

माओवादीले आजको बैठकबाट राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारेमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल/मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ ।

शान्ति प्रकि्रया, संविधान र सरकारबारे एकीकृत नेकपामाओवादीको प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धता

देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।

१) माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनर्स्थापनाबारे
क. नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने ।
ख. भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर विवाह शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने ।
ग. पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने । बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान (Rank Harmonization) विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने ।
घ. पुनस्र्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने । स्वेच्छिक विदाई (Golden Handshake) का लागि तह अनुसार रु। ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने । रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ. समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनस्र्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने ।
च . समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना (Combatant)को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने ।
छ. उपरोक्त विषयमा सहमतिसँगै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनर्स्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गिकरणको प्रकि्रया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने । यो प्रकि्रया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने ।
ज. समायोजन र पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने ।
झ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने ।
माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

२) शान्ति प्रकि्रयाका बाँकी कामहरु बारे
क. वेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने ।
ख. अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
ग. वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
घ. दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने ।
ङ. वृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेसी मोर्चा लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग गरिएका सहमति सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
च. माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने ।
छ. माओवादी नेताहरुसँग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने ।

३) संविधानबारे
क. राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली राज्यको संघीय ढाँचामा पुनस्रंरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रकि्रया अवलम्वन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ख. आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने ।

४) सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे
क. सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने ।
ख. सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपामाओवादीले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने ।
ग मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको साचालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने ।

५) राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे
शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार साचालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल/मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

२०६८ भाद्र ८
एकीकृत नेकपा माओवादी

शान्ति र संबिधान माथि आक्रोश किन : प्रभाकार.

शान्ति र संविधानमाथि आक्रोश किन ?- जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’

सुरुमा शान्ति र संविधान जनताको आशा र विश्वासको धरोहर थियो । नयाँ नेपालको विश्लेषणले सबैमा आशा जगायो । सबैले आ-आफ्ना ठाउँमा कल्पना गर्न थाले । गरिब, निमुखाले आफ्नो उन्नति र प्रगतिको सपना देख्न थाले । भोका-नांगाहरूले आफ्नो पेट भरिने र नांगो शरीर ढाकिने कल्पनामा आफूलाई उभ्याइराखे । यो समाजमा अल्पसंख्यक भएर बाँच्नुको पीडाबाट, दलित बनाइएर अछूत हुनुको चोटबाट, जबर्जस्त लादिएको भाषा, संस्कृति बोक्नुको बाध्यताबाट पीडित कम छैनन् । दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा परेकै कारण यातना भोग्नुपर्दाको बाध्यताबाट, महिला भएकै कारण दास बनाइनुको प्रश्रव वेदनाबाट, मधेसी भएकै कारण हेपिनुपर्ने कारणबाट मूल प्रवाहबाट वञ्चितको कमी छैन यहाँ ।

शान्ति र संविधानका लागि पद ठूलो होइन, एकता ठूलो हो भन्ने मान्यता राखेर जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै शान्ति र संविधानलाई सम्मानजनक रूपमा टुंग्याउँदा मात्र आन्दोलनको विकास र रक्षा हुन्छ

आदिवासी, जनजाति हुनुको कारण पहिचान गुमाउनुपर्दाको वास्तविकताबाट, आफूलाई मुक्ति मिल्ने, आफ्नो पहिचानसहित, आफ्नो अस्तित्वसहित, आफ्नो योगदानसहित, आफ्नो भाषा, संस्कृतिसहित, आफ्नो पूर्ण सहभागीतासहित ठूलो संख्या नयाँ नेपाल निर्माणको सुनौलो दिनको प्रतीक्षामा छ । नयाँ राज्यको स्वरूप समानुपातिक, समता र समान सहभागितामूलक, समावेशी राज्यमा सबैलाई सबैले स्वीकार गर्ने, साँच्चिकै सुन्दर शान्त र विशाल, सबैका सपना र आकांक्षा समेटेर जनताकै लागि नयाँ राज्यस्वरूपसहित नयाँ नेपालको परिकल्पना, प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदामा सामूहिक अधिकार र त्यसको प्रयोगबाट आत्मनिर्भर र सम्पन्न नेपाल नै नयाँ नेपाल हो भन्ने परिकल्पना आ-आप\mनै ढंगले एउटा-उउटा खाका कोरेर नयाँ नेपालको आनन्दानुभूति लिएको वास्तविकता हो । विडम्बना, तर आज राष्ट्र गम्भीर अराजकताको भुमरीमा, अकल्पनीय जातीय दंगाको दलदलमा, विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थअनुरूप दलालगिरीको नराम्रो संस्कारमा झन् पछि झन् गरिब र आर्थिक संकटको गहिरो खाडलमा भ्रष्टाचारको अत्यन्तै घृणित र कुकार्यमा राज्यविहीन, शासनविहीन, स्पष्टताविहीन, छुट्याउनै नसकिने बहुआयामको नराम्रो द्वन्द्वमा देश गइराखेको छ ।

माथिका दुईवटा वास्तविकता नेपालमा शान्ति र संविधान बनाउनेतिर भन्दा नबनाउने रणनीतिमा लागेका राजनीतिक पार्टीका व्यवहार देखेर पैदा भएको हो । नेपाली जनता नेपालका राजनीतिक पार्टीप्रति विश्वस्त नभएका भने होइनन् । जनताले अनुकूल सकारात्मक कल्पना बनाए, तर व्यवहारतः शान्ति र संविधान जनताको परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्न होइन कि बरु आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउनतिर मात्र प्रयोग गर्न थाल्यो । त्यसले जनतामा नराम्ररी निराशा र नेपालका राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताप्रति आक्रोश र अविश्वास पैदा गरेको छ । यो वास्तविकतालाई नेपालका राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताले आत्मैदेखि स्वीकार गरी बिग्रँदै गएको परिस्थितिलाई सम्हाल्न र सकारात्मक दिशातिर लैजान ठूलो प्रयत्नको जरुरी छ । अन्यथा, सबै राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा छ ।

यो अवधिमा विभिन्न स्तरमा शान्ति र संविधानबारे औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र बहस भए, ती छलफलमा सहभागी हुँदा मैले अनभूति गरेका केही अनुभव यहाँ उल्लेख गर्नुपर्दा बहसमा सहभागीमध्ये केही पात्र ज्यानै नभएझैँ अल्छी र दिग्दारी व्यक्त गर्छन्, कोही निराशाको सन्चो नहुने रोगको सिकार हुन पुगेका छन्, कोही कुनै पनि हालतमा सत्ताभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहने फोबियाले ग्रस्त छन्, तर शान्ति र संविधानबारे चिन्ता, छलफल वा बहस कमै मात्रामा गर्ने गरेको मेरो अनुभूति छ । यो निराशा किन ? यो आक्रोश किन ? यो सिकार किन ? ममा प्रश्नहरू पैदा भए मैले अझै पनि नेपाली राजनीतिमा कालो बादल बलियो रूपमा मडारिने खतरा देखिरहेको छु ।

यस बीचमा एमाओवादी पार्टीभित्र शान्ति र संविधानको विषयलाई लिएर ठूलो बहस छचल्कियो र छरपष्ट रूपमा पोखियो । शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु आत्मसमर्पण हो, जनतालाई धोका दिनु हो, क्रान्तिलाई बर्बाद पार्नु हो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनलाई सिंगो क्रान्तिलाई नै समाप्त पार्न हो, तसर्थ प्रचण्डलाई हटाउनुपर्छ, खत्तम पार्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ आदि-आदि भन्दै चालिएको ‘कथित प्रचण्ड भण्डाफोर अभियान’ ले केही समय खैलाबैला नै मच्चायो । तर, यसका बाबजुद पनि प्रचण्डले यो जे भइराखेको छ, यो संक्रमणकालको राजनीतिक संघर्ष र वर्गसंघर्षकै नियममा छ । शान्ति र संविधानका लागि पद ठूलो कुरा होइन, एकता ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यता राखेर म कुनै आग्रह कम पूर्वाग्रहविना नै सम्पूर्ण विषयमा छलफल गर्छु र समाधान पनि गर्छु । तर, शान्ति र संविधानबारे दृढतापूर्वक उभिन्छु । जनताको आकांक्षा शान्ति र संविधान हो त्यसैले हाम्रो लक्ष्य पनि शान्ति र संविधान बनेको हो । त्यसका लागि मेरो पद र अन्य कुरा गौण हुन् भन्दै केन्द्रीय समितिमा बहसको सुरुवात गर्नुभयो । जिम्मेवारीको निहुँ बनाएर कोकोहोल्ला मच्चाउने कुरालाई सम्बोधन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण पलदका लागि बाबुराम र नारायणकाजीलाई तोक्न पछि परेनन् । शान्ति र संविधानका लागि पद ठूलो कुरा होइन, एकता ठूलो कुरा हो भन्ने मान्यता राखेर जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै शान्ति र संविधानलाई सम्मानजनक रूपमा टुंयाउँदा मात्र आन्दोलनको विकास र रक्षा हुने, जनताले पनि स्विकार्ने कुराको निष्कर्ष र ठहर गर्दै एकताको प्रस्ताव पारित भएको हो ।

उता, नेपाली कांग्रेसमा पनि दलका नेता बदल्ने चर्चा खुब चल्यो । शान्तिप्रक्रिया माओवादीका हातमा छ भनेर पन्छिने प्रवृत्ति देखा परे पनि त्यसलाई वार्तामा ल्याउने काम भएको छ । सत्ता साझेदारी गर्न सकिने सहमतिको संस्कार तोड्नु गल्ती थियो । फेरि पनि सहकार्य र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउ“m भनेर नेपाली कांग्रेससँग प्रचण्डका गम्भीर वार्ता भइराखेका छन् । एमालेमा शपथग्रहणले ल्याएको रडाकोका बीचमा शान्ति र संविधान मुख्य कुरा हो, सरकारलाई समानुपातिक बनाउन पात्रको अदलबदल हाम्रो बाध्यता हो भन्दै गरेको एमालेसँगको प्रचण्डको वार्तालाई एमालेभित्र आगो सल्काएको भन्ने बुझ्नेहरूले गलत अर्थ लगाए पनि शान्तिप्रक्रियाको जिम्मेवारीबाहेक अरू केही होइन ।

शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनका लागि विभिन्न सहजकर्ताले आयोजना गरेका छलफलका आधारमाथि टेक्दै सहमतिको एउटा आधार खडा भएको छ । म जहाँ-जहाँ छलफलमा सहभागी हुन पाएको छु, त्यहाँ शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने हाम्रो पार्टीको निर्णयबारे कुरा राखिरहँदा केही साथीले मुख बिगारेको देख्ने गरेको छु । त्यस सँगसँगै दुईवटा पक्ष छन्, एउटा यो सकारात्मक कुरा मुखले मात्र भनिएको हो, यथार्थमा त्यस्तो केही हुँदैन भन्ने निराशावादी कोण, अर्को भइहाल्यो भने शान्तिप्रक्रियाभन्दा शक्तिकेन्द्रमार्फत बनेका योजना कार्यान्वयन नहुने र सत्ता स्वार्थ या आफ्नो मन्त्रीपदमाथि आँच आउने भय स्पष्टतः देख्न पाइन्छ ।

जे होस्, शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा एमाओवादीभित्र धेरै सहज स्थिति नभए पनि त्यसलाई टुंग्याउने केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट नै छ र प्रचण्डको अविचल प्रतिबद्धता पनि । जनताको अविचल इच्छा नै शान्ति र संविधान भएकाले त्यसलाई सम्मानजनक रूपमा टुंग्याउन करिब आठ हजार आसपासको समायोजनको संख्या र समायोजनको एउटा ‘नम्र्स’ तयार गर्ने, सोअनुरूप रिग्रुपिङ गर्ने संख्या र समायोजनलाई मध्यनजर गर्दै र्‍यांकिङ टुंग्याउने कुरालाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । त्यस्तै, संविधानको विवाद उपसमितिमा प्रचण्डको संयोजकत्व र नेतृत्वमा गरिएका छलफल र बहसले धेरै विवादलाई सहमतिमा ल्याइसकेेको छ र राज्यपुनर्संरचना र संघीयताका स्वरूपलगायत मुद्दामा जनतालाई नै जिम्मा दिनेगरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न पनि कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन ।

हरेक पार्टीमा पार्टीगत लडाइँ छ । त्यो दायाँ वा बायाँ कोणबाट शान्ति र संविधानको आजको आवश्यकताभन्दा मनोगत ढंगले कोही क्रान्तिका नाममा त कोही प्रतिगमनका मनोगत चाहनामा संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको ठान्छन् । शान्तिप्रक्रिया छाडेर कोही फेरि द्वन्द्वतिर त कोही राष्ट्रपति शासनद्वारा अर्को भुमरीतिर फसाउने दाउमा छन् । यो चुनौतीको सामना गर्न नेपाली जनता तयार रहनुपर्छ । र, सबै राजनीतिक पार्टीभित्रका शान्ति र संविधानका पक्षधरले आजको कार्यभार शान्ति र संविधान हो भन्ने कुरा स्वीकार गरी आ-आप\mना रणनीति थाती राखी शान्ति र संविधानका लागि सहमतीय प्रणाली स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शान्ति र संविधानलाई आत्मसमर्पणको अति र एकलौटी सत्ताप्राप्तिको अतिका रूपमा होइन कि बरु सम्मानजनक समायोजन र जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि राज्य पुनर्संरचनाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आधार बनाई शान्ति र संविधान टुंग्याउने ऐतिहासिक धरातलमा टेक्न जरुरी छ । स्वाधीनता र आत्मनिर्भरता जनहित चाहने सबै दृष्टिकोणको सामूहिक आधार हो । आजको शान्ति र संविधानको प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा कालो बादल मडारिरहेको यथार्थभित्र अर्को सत्य चाँदीको घेरा बाँकी छ । यसले बादलको त्यो भयानक स्वरूप बदलेर चम्किलो घाम लाग्नेमा म विश्वस्त छु । परिवर्तनको फेरि अर्को नयाँ दिन छिट्टै झुल्कँदै छ ।(नयाँ पत्रिकाबाट)

नेपालमा च्याउखेती गर्दै चिनियाँ

नेपालमा च्याउखेती गर्दै चिनियाँ

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 10:27 नागरिक

1Share

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(4 votes, average 1.25 out of 5)

सुन्दर खनाल, काठमाडौं, भदौ ८- चीनमा माओत्से तुङको साँस्कृतिक क्रान्ति चलिरहँदा हनान प्रान्तमा कृषि प्रविधि पढेका लि डिरोङलाई किसान बन्न नेपाल आउनुपर्‍यो। आफ्नै साथीले ठगेर तीन दशक लामो व्यापार तुहिएपछि उनले नेपालको बाटो समाते। उनकै भनाइमा 'त्यो घटना यो सुन्दर मुलुकको मलिलो माटोसँग खेल्ने भाग्य बन्यो।'

पचास वर्ष टेकेका डिरोङ ललितपुरको हरिसिद्धिमा चार वर्ष खनजोतपछि दाबी गर्न थालेका छन्- 'नेपालमा च्याउ क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ।'

उनी पत्नी झुइरोङ र तोते लवजमा नेपाली बोल्ने २२ वर्षे छोरा झुइवानसँग च्याउ खेती र अनुसन्धानमा जुटेका छन्। यसबीच चिनियाँ प्रविधिका विभिन्न पाँचथरि च्याउको परीक्षण खेती सफल भइसकेको छ। थप १५ थरिको परीक्षण छिट्टै सुरु गर्न गइरहेको उनी बताउँछन्।

'च्याउ क्रान्ति गर्ने दाबीको आधार के त?' भन्ने प्रश्नमा उनी प्राचीन नेवार वस्तीबीच फैलिएको फार्म हाउस डुलाउन थाल्छन् र भन्छन्, 'नेपालको माटो च्याउसुहाउँदो छ। चीनले विकास गरेको खेती प्रविधि पछ्याउने हो भने नेपाली उपभोक्ताले अहिलेको आधा दाममा च्याउ पाउँछन्।'

पाँच वर्षअघि पहिलोचोटि नेपाल टेक्दा उनलाई यहाँ च्याउ धनीमानीले खाने चिज हो भन्ने सुन्दा अचम्म लागेको थियो। 'खेतीको तरिका नमिलेर यस्तो भएको हो, महँगो हुनु पनि कारण हुनसक्छ,' उनी भन्छन्, 'बढी उत्पादन गरेर मूल्य घटाउनसके यो सबैको भान्छामा पुग्छ।'

डेढ केजी काठको भुसको पोकाबाट दुई केजीभन्दा बढी कन्ने च्याउ झिक्छन् उनी। नेपालमा प्रचलित तरिकाअनुसार ६ केजीको पोकामा विषादीसमेत प्रयोग गरी जम्माजम्मी एक-डेढ केजी च्याउ फलाइन्छ। 'लागतका हिसाबले आधै फरक पर्छ,' बाबुको कुरा नेपाली-अंग्रेजी मिसाएर उल्थ्याउँछन् झुइवान।

राजधानीका केही खास ठाउँमा लि परिवारले फलाएको 'चिथोइवु' च्याउ पाइन थालेको छ। यसलाई झुइवानले नेपाली नाम दिएका छन् 'कुखुराखुट्टे', रूप त्यस्तै-त्यस्तै भएर। जातले नेपाली गोब्रे च्याउसँग नजिक यो समान लगानीमा तीन गुना बढी फल्छ।

परीक्षण सम्पन्न गरेका अन्य चिनजेङगु, स्याङगु र मुआर जातका च्याउसँग डिरोङ उस्तै खाले बेलिविस्तार जोड्छन्।

उनले नेपाली च्याउ खेती परम्परामा दुईखाले परिवर्तन ल्याउन खोजेका छन्। 'खेर जाने जुनसुकै वनस्पतिजन्य चिज सुकाएर च्याउ फलाउने पुरिया बनाउन सकिन्छ, धानको भुसै चाहिन्छ भन्ने छैन,' पत्नी झुइरोङ भन्छिन्।

लि परिवार आफ्नो च्याउलाई काँचै खान सकिने दाबी गर्छ, खाएरै देखाउँदै। उनीहरूको चिनियाँ प्रविधिमा मानिसले खाने भिटामिन बि वन र बि टु हालेर च्याउ उत्पादन गरिन्छ। अन्य भिटामिनजन्य पोषणका लागि कपासको चोकर हालिन्छ। किरा लाग्न नदिने उपचारस्वरुप जैविक पद्धतिबाट बनाएको धुप बालिन्छ। 'लामखुट्टे धपाउन तितेपाती बालेजस्तै हो,' लि परिवारै एकसाथ हाँस्छ।

गत वर्ष पहिलो फसल लिएर झुइरोङ आफैं बजार डुल्दा जिज्ञासु क्रेताहरूले घेरिने गर्थिन्। 'मैले सबैका अगाडि मर्‍याङमर्‍याङ चपाएर विश्वस्त पार्नुपर्थ्यो,' उनले भनिन्, अनि नेपालीमा थपिन्, 'अहिले त सबै चाइनिज आयो चाइनिज आयो भन्छ ...'

व्यापारमा डुबेर नेपाल आउनेबित्तिकै लि परिवारले ठमेलमा एक वर्ष एउटा गेस्टहाउस चलायो, चिनियाँ पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर। 'यहाँ असाध्यै महँगो तरकारी किनेर खुवाउनुपर्दा गाह्रो पर्‍यो, त्यो पनि राम्रो नपाइने,' डिरोङ भन्छन्, 'त्यतिखेर पढेको कुरा दिमागमा फर्के।'
लगत्तै लि परिवारले हरिसिद्धिमै ४५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गर्‍यो। तरकारीमा राम्रो गर्दागर्दै लि परिवार गत वर्षदेखि पूरै च्याउ खेतीमा होमिएको हो। 'म अब यहाँका किसानलाई प्रविधिमा सहयोग गर्न चाहन्छु,' डिरोङ भन्छन्।

यसैअनुरुप लि परिवारले आफ्नो फार्महाउसलाई च्याउ अनुसन्धान र प्रविधि बिक्री केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। 'नेपाली माटो चीनले आफ्ना लागि विकास गरेको प्रविधिनिम्ति अझ उपयुक्त पाएको छु, खासगरी यहाँको ओसिलो पहाडी क्षेत्र,' उनले भने, 'तर बढ्दो रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले यहाँको माटोमा अम्लीयपन बढ्दै जानु ठूलै चुनौती हो।'